जगण्याचा मार्ग म्हणजे संविधान !
आपला देश ज्याच्या आधारावर आजही भक्कमपणे उभा आहे ते म्हणजे भारताचे संविधान! ७६ वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी संविधान सभेने ही सुवर्ण पुस्तिका स्वीकारली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सर बी.एन.राव, मौलाना आझाद, प्रो.के.टी.शाह, के.एम.मुंशी, सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख यासह अन्य सदस्यांनी संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. या संविधानाने लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्य दिली. देशाचा कारभार चालण्यासाठी प्रमुख तीन यंत्रणा निर्माण झाल्या ; कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका. या यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे काम करणे संविधानास अभिप्रेत आहे. यामध्ये न्यायपालिकेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे अर्थ लावणारी अंतिम संस्था आहे. संविधानाने लोकांना जे मूलभूत हक्क दिलेले आहे ते जिवंत ठेवण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे. यापुढील काळात लोकांसमोर कोणती मोठी आव्हाने असणार आहेत, त्यात नागरिकांची व न्यायालयाची भूमिका का महत्त्वाची आहे आणि यात संविधान दिशादर्शक कसे आहे यावर आज संविधान दिनी विचार करणे गरजेचे आहे.
काही दिवसापासून दिल्ली व मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हवा प्रदूषणात प्रचंड वाढ झालेली आहे. इतकी की त्याचे सजीवांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम व्हायला लागले आहेत. लहान मुले, वृध्द माणसं आजारी पडत आहेत. हवेची गुणवत्ता श्वास घेण्यास योग्य नाही. वातावरणात प्रदूषणाचे थर स्पष्ट दिसत आहे. शासकीय - प्रशासकीय यंत्रणा, कार्यपालिका लोकांना प्रदूषणमुक्त वातावरण देण्यात अपयशी ठरले आहे. आज दिल्ली, मुंबईसारख्या महत्वाच्या शहरांमध्ये शुद्ध हवा नाही. लोकांसमोर मोठा प्रश्न आहे की यावर मार्ग कसा काढायचा. यावर सर्वात खात्रीशीर मार्ग म्हणजे आपले संविधान! होय. हेच संविधान आपणा सर्वांना अनुच्छेद २१ नुसार जगण्याचा अधिकार देते. फक्त जगण्याचा नाही तर सन्मानपूर्ण, प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा अधिकार देते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल निकाल दिलेले आहेत आणि ‘पर्यावरणीय न्याय’ ही संकल्पना रूजवली आहे. फक्त याची मुळे अजून घट्ट मातीत रुतली नाही म्हणून या गंभीर समस्या आपल्यासमोर उभ्या राहिल्या आहेत. ही जबाबदारी सर्वस्वी लोकांची आहे आणि यासाठी संविधान हातात घेणे अनिवार्य आहे.
जात धर्म किंवा गरीब श्रीमंत यानुसार होणारी सामाजिक विषमता संविधानास अमान्य आहे. त्यामुळे आपल्या पर्यावरणाचे आरोग्य चांगले राहावे याची काळजी सर्व लोकांनी घेतली पाहिजे, ते आपले संवैधानिक कर्तव्य आहे. नुकताच १८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाबाबत वनशक्ती प्रकरणात निकाल दिला. त्यात न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचे अल्पमत हे प्रत्येक नागरिकाने वाचावे असे आहे. ते लिहितात, “अतिशय वेदनेने मी नमूद करतो की दिल्लीतील रोजचे प्राणघातक प्रदूषित धुके पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या धोक्याची आठवण करून देतात. सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील उच्च संवैधानिक न्यायालय असून संविधान आणि त्यातून तयार केलेल्या कायद्यांनुसार पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जतन करणे हे त्यांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.” हे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे जरी नागरिक संविधानातील कलम ५१अ नुसार त्यांची संविधानिक कर्तव्य आहे ती पाळण्यात आणि अंमलात आणण्यात कमी पडले तर शेवटी न्यायपालिकाच याचे रक्षण करण्याची शेवटची आशा आणि मार्ग आहे. त्यासाठी कणखर, निर्भीड आणि संविधानाशी निष्ठा असलेले न्यायाधीश अधिकाधिक हवे तरच पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.
नाशिकमधील तपोवनातील वृक्षतोडीसाठी जो प्रस्ताव समोर येतोय तो पर्यावरणीय न्यायावर घाव घालणारा आहे. नागरिकांनी याला कडाडून विरोध केलाच पाहिजे जेणेकरून हा निर्णय रद्द होईल. विकासाच्या नावावर केली जाणारी सर्रास वृक्षतोड ही प्रदूषणास प्रोत्साहन देणारी आहे. यास विरोध करणे, अहिंसक आंदोलन करणे हा संविधानिक अधिकार आहे. देशात होत असलेला पर्यावरणीय ऱ्हास हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. न्यायपालिका व नागरिकांनी संविधान आपल्या हृदयाजवळ घेऊन हे रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान स्वीकारताना त्यांच्या शेवटच्या भाषणात बोलले होते की “चांगल्या लोकांच्या हातात संविधान गेले तर ते त्याच सोनं करतील आणि चुकीच्या लोकांच्या हातात गेले तर माती करतील” याचे स्मरण नागरिकांनी संविधान दिनी केलेच पाहिजे. देशातील संविधानाने दिलेल्या प्रमुख तीन यंत्रणा आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यांकन हे या तत्त्वावर व्हायला हवे तरच संविधानास अभिप्रेत असलेला समाज आपण उभारू शकू.
