पुरूषी हुकूमशाही

महिलांच्या सहभागाशिवाय अनेक शासकीय बैठका पार पाडल्या जातात. अशा परिस्थितीत महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचं असेल तर महिलांच्या सहभागासंदर्भातही कायदा व्हायला पाहिजे. विधानसभा-परिषदेच्या कामकाजातही महिला सदस्यांना बोलण्यासाठी राखीव वेळ ठेवला पाहिजे. तरच बदल घडू शकेल. नाहीतर, लोकशाहीच्या नावाखाली पुरूषी हुकूमशाही अशीच सुरू राहील. वाचा रवींद्र आंबेकर यांचा लेख...

पुरूषी हुकूमशाही
X

महिला दिनाच्या निमित्ताने महिला केंद्रीत अर्थसंकल्प मांडत असल्याची घोषणा करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल एका बैठकीचे फोटो ट्वीट केले. वस्त्रोद्योगाला भेडसावत असलेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका बैठकीचे ते फोटो होते. फोटोमध्ये सगळेच पुरूष होते. वस्त्रोद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला काम करतात. या क्षेत्राशी संबंधित बैठकीला एकाही महिलेला उपस्थित राहण्यासाठी शासनाला सांगता आलं नाही. ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. महिला लोकप्रतिनिधी किंवा या क्षेत्राशी संबंधित एकाही महिलेला या बैठकीला बोलवावेसे वाटू नये हा महिला धोरणाशी द्रोह नव्हे काय?

केवळ अजित पवारच नाही, राज्यातील सर्वच मंत्री, अधिकारी यांचं भान सुटलेले दिसते. आजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही अनेक कार्यक्रमांमध्ये महिला प्रतिनिधींना स्टेजवर स्थान नसतं. पुरुषप्रधान संस्कृतीचा किती पगडा आपल्या समाजावर आहे, याचं चित्रणच राज्यकर्त्यांच्या कृतीतून दिसून येतं. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण, महिला धोरण असे क्रांतीकारी निर्णय राबवणाऱ्या महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील ग्रामसभांमध्ये ही महिला सदस्यांच्या उपस्थितीशिवायच कामकाज रेटून नेले जात असल्याची अनेक उदाहरणं सातत्याने पाहायला मिळतात. हीच प्रवृत्ती आपल्याला राज्य आणि केंद्र स्तरावर पाहायला मिळते. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारायच्या दुसरीकडे आपली सगळी धोरणं महिलांच्या सहभागाशिवाय राबवण्याचा प्रयत्न करायचा असा दुटप्पीपणा आपल्याला सर्रास पाहायला मिळतो.

शासकीय-निमशासकीय कामकाज, सार्वजनिक सभा-कार्यक्रम यांच्यातील महिलांच्या सहभागासंदर्भात मॅक्समहाराष्ट्र वर आम्ही आवर्जून आवाज उठवत आहोत. राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमांमध्ये ही महिलांना योग्य स्थान दिले जात नसल्याच्या अनेक बातम्या आम्ही प्रसिद्ध केल्या आहेत. स्टेजवर स्थान मिळालं म्हणजे निर्णय प्रक्रीयेत स्थान मिळेलच असं नाही, पण ती एक छोटी सुरूवात आहे. आपल्या बैठकांमध्ये महिलांचा समावेश आहे की नाही, नसेल तर त्या बैठकाच स्थगित कराव्यात इतकं भान, सौजन्य आणि संवेदनशीलता पुरुष राजकारणी-अधिकाऱ्यांनी दाखवली पाहिजे.

ग्रामसभांमध्ये महिला सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आलेली आहे, तरीही कागदोपत्री उपस्थिती दाखवून अनेक निर्णय घेतले जातात. मुख्य प्रवाहातील राजकारणातही तसंच होतं. विविध पक्षांच्या महिला नेत्या-अध्यक्षांना कधी मुख्य पक्षातील नेत्यांसोबत बसायला खुर्चीच ठेवली जात नाही. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या महिला अध्यक्षाला तर स्टेजवर खुर्ची मिळवण्यासाठी पुरुष सहकाऱ्यांसोबत भांडणच करावं लागलं होतं.

मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यातील ही सगळी पुरुषी खळखळ पाहता, शासकीय-निमशासकीय तसंच राजकीय कार्यक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग असल्याशिवाय कार्यक्रमच घेता येऊ नये असा कायदा करण्याची गरज आहे. महिलांना प्राधान्य देण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या अनेक पुरोगामी पक्षांकडून तर महिलांना तिकीटंही दिली जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील विविध पक्षांनी किती महिलांना प्रतिनिधीत्व दिलं, जिंकून येऊ शकतील .अशा किती जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली जाते. याची आकडेवारी पाहिली तर धक्काच बसेल.


अशा या परिस्थितीत जर महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचं असेल तर महिलांच्या सहभागासंदर्भातही कायदा व्हायला पाहिजे. विधानसभा-परिषदेच्या कामकाजातही महिला सदस्यांना बोलण्यासाठी राखीव वेळ ठेवला पाहिजे. तरच बदल घडू शकेल. नाहीतर, लोकशाहीच्या नावाखाली पुरूषी हुकूमशाही अशीच सुरू राहील. 



#WomensDay #Women #Equality #Democracy #Governance


Updated : 2021-03-17T09:51:01+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top