शिंदे-फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती; महाराष्ट्राला काय मिळालं?

खरं पाहिलं तर आपल्या या कार्यक्रमाचं नाव आहे 'Headlinesच्या पलीकडे'. पण काही काही वेळेला गंमत अशी होते की, headlinesच्या आधीच जाहिराती येतात आणि त्यामुळे आज सुरूवात करायची आपल्याला ती अलीकडेच आलेल्या एका मोठ्या पानभर जाहिरातींपासून. तुम्ही अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये या जाहिराती पहिल्या असतील. एक दिवस तर सगळ्याच वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर एक मोठी जाहिरात आली होती. ती होती मुख्यमंत्री हे उपमुख्यमंत्र्यांपेक्षाही जास्त लोकप्रिय कसे आहेत याच्याबद्दल. पुढे काय झालं माहित नाही. पण दुसऱ्या दिवशी जी जाहिरात आली ती मात्र दोघांची मिळून एकत्र लोकप्रियता ही किती भव्यदिव्य आहे हे सांगणारी होती. या जाहिरातीसाठी निमीत्त होतं की, महाराष्ट्रातील आत्ताच्या म्हणजे शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेच्या संयुक्त सरकारचं एक वर्ष झाल्याचं. यावेळी कुठल्यातरी एका surveyमध्ये असं सांगितलं गेलं होतं की, हे आत्ताचं सरकार फार लोकप्रिय आहे. तो survey कुणी केला? त्याला पैसे कुणी दिले? हे आपण सगळं बाजूला ठेऊन देऊ. कारण त्याची माहिती आपल्याकडे नाही. त्याबरोबरच survey करणारे लोक हल्ली अनेक वेळेला survey ला बदनाम करतात. कारण ते किती लोकांचा survey केला? कुणासाठी केला? हे सांगतच नाहीत. त्यामुळे त्या सगळ्या technical गोष्टी म्हणून आपण बाजूला ठेऊया. पण या सर्व्हेच्या निमीत्ताने महाराष्ट्रामध्ये पाच वर्षांत आलेलं हे तिसरं सरकार. या सरकारचं मुल्यमापन करून पाहूया आणि या सरकारपुढे कोणती आव्हानं आहेत त्याचा हेडलाईन्सच्या पलिकडे या विशेष लेखमालेत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी घेतला आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या जाहिराती आल्यानंतर दोन दिवस मी अनेक ठिकाणी शोधाशोध केली. सरकारच्या वेगवेगळ्या websites पाहिल्या. सरकारच्या धोरणांचा पाठपुरावा करणाऱ्या काही मित्रमंडळींना विचारलं. पण खरं सांगतो, या सरकारनी गेल्या एक वर्षात नेमकं धोरणात्मक दृष्ट्या नवीन काय केलं? याचं उत्तर मला काही अजून मिळालेलं नाही. नाही म्हणायला नीती आयोगासारखीच महाराष्ट्र institution for transformation 'मित्र' या नावाची एक संस्था स्थापन केल्याचं मी वाचलं. पण मग ती बातमी वाचायला लागल्यावर असं लक्षात आलं की, ही अशी संस्था स्थापन करावी अशा सूचना नीती आयोग सगळ्या राज्यांना दिल्या आहेत. म्हणजे त्याच्यात आपण काही आपलं वेगळं केलं असं नाही आहे. पुन्हा त्याच्यात गंमत म्हणजे ही जी मित्र नावाची संस्था आहे त्याच्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या फार जवळचे असलेले real estate मधले एक व्यावसायिक नेमले गेले, असेही मला वाचायला मिळालं.

खरंतर महाराष्ट्रात शहरीकरण इतकं होतंय की, real estateचा सगळा पगडा आपल्या धोरणांवर राहतो. सरकार कुठलंही असू दे. ते real estateच्या वर्चस्वाखाली राहतं. त्याचंच जणूकाही हे प्रतीक आहे अशी परिस्थिती. त्यामुळेच real estateमधल्या एका महान व्यक्तीची मित्रवर सभासद म्हणून वर्णी लागली.

दुसरी एक बातमी मी अशी वाचली की, येत्या काही वर्षात महाराष्ट्राला काहीतरी एका भव्य अशा आर्थिक ध्येयापर्यंत नेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्यातील ध्येय तुम्हाला कळलेच असेल. पण मला तरी ते कसं करणार याविषयी काही कळलं नाही. ते ध्येय म्हणजे, आपली economy एक trillionची करायची. हल्ली केंद्र सरकारपासून ते सगळ्यांनाच काही trillionची economy करण्याचा सोस निर्माण झालेला आहे. त्याने काय होतं? हे कुणालाच माहीत नाही. ती होईल तेव्हा जर तुम्ही आम्ही असू तर तेव्हा आपल्याला कळेल. पण तुम्हाला एक सोपा अर्थशास्त्रातला मुद्दा सांगतो की, असे पोकळ अर्थशास्त्रीय किंवा micro economic चे निकष जे असतात ते आणि प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेले विसंवाद यांचा बरेच वेळेला मेळ बसत नसतो. पण ते राहू द्या, ही जी एक trillionची economy भारत महाराष्ट्राची तयार करायची त्याच्यासाठी एक economic advisory committeeनेमली. counsellingनेमली. तेही चांगलंच आहे. पण त्याचे chairman TATA sons चे चेअरमन चंद्रशेखरन यांचा समावेश अध्यक्ष म्हणून करण्यात आला. तसेच इतर अनेक हिंदुस्थान युनिलिव्हर असेल किंवा एल अँड टी असेल यांचे प्रतिनिधी त्याच्यावरती आहेत. म्हणजे बड्या उद्योगांचे प्रतिनिधी आहेत. पण आणखी एका महान व्यक्तीची इथेही नेमणूक केलेली आहे. ती महान व्यक्ती म्हणजे सध्या गाजत असलेले गेले काही महिने गाजत असलेले अदानी. त्यांचे सुपुत्र करण अदानी आणि दुसरे भारताचे भाग्यविधाते असलेले महान उद्योजक अंबानी यांचे सुपूत्र अनंत अंबानी, अशा दोघा तज्ज्ञांची नेमणूक या आर्थिक सल्लागार समितीवरती केलेली आहे. म्हणजे ताळेबंद जर बघायला लागलं तर, ज्यांच्या तज्ञ म्हणून नेमणूका केल्या आहेत ते असतील किंवा ज्या हेतूने त्या नेमणुका केल्या ते हेतू असतील याच्यात कुठंही काही खास दृष्टी आहे असं आपल्याला दिसत नाही.

या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने आपलं वेगळेपण दाखवणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांची जी यादी दिली आहे. ती जर तुम्ही पाहिली तर असं दिसेल की, एकतर त्या केंद्राच्या तरी योजना आहेत किंवा फडणवीस सरकार असतानाच्या जुन्या योजना ज्या होत्या त्या नव्या रूपात आणलेल्या आहेत.

योजना आणि धोरणं

राज्य सरकार गवगवा करत असलेल्या गोष्टींमध्ये खरी गफलत अशी आहे की, योजना आणि धोरणं याच्यातला फरकच आपलं सरकार आता लक्षात घेईना, असं झालेलं आहे.

Schemes किंवा वेगवेगळ्या योजना म्हणजे उदाहरणार्थ STमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना पन्नास टक्के भाड्यात सवलत देण्याची योजना आहे. ही एक scheme आहे. आपण एखाद्या सरकारच्या एक वर्ष किंवा काही एक वर्ष झाल्यानंतर तपासणीला बसतो. तेव्हा मुद्दा असा येतो की, यांची धोरणात्मक दृष्टी काय? ती जर पाहायला लागली तर या योजनांमधनं कोणती धोरणात्मक दृष्टी दिसते? किंबहुना कोणतीच धोरणात्मक दृष्टी दिसत नाही. ते स्वाभाविक आहे याचं कारण हे सरकार आलं कसं मुळात? शिवसेनेमध्ये फूट पडून एक मोठा गट बाहेर पडला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडलेला हा जो गट आहे. तो आणि हे सरकार यांच्यावर गेलं एक वर्षभर supreme Court ची टांगती तलवार होती. आता पुढचं वर्षभर त्यांच्यावरती सभापतींकडून अनुकूल निर्णय मिळवण्याची टांगती तलवार असणार आहे. अशा टांगत्या अवस्थेतलं हे सरकार आहे. पण मुळात शिवसेनेतून हे लोक बाहेर का पडले? त्याची वेगवेगळी कारणं सांगितली जातात. पण अधिकृतपणे त्यांनी सांगितलेलं कारण असं आहे की, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचं हिंदुत्वाचं जे ध्येय उद्दिष्ट होतं जो कार्यक्रम होता. तो उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने सोडून दिला. म्हणून आम्ही बाहेर पडलो. हे जर आपण मानायचं ठरवलं तर या सरकारच्या धोरणात्मक दृष्टीमध्ये विकासापेक्षा हिंदुत्वाला महत्व असणार हे उघड आहे. त्याची एक झलक म्हणजे महिला आणि बालकल्याण हे जे मंत्रालय आहे त्याच्या अंतर्गत एक समिती नेमली गेली. सुरुवातीला ती वेगळ्या कारणासाठी वादग्रस्त ठरली. कारण अंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांची तपासणी करून कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठीची ही समिती होती. आता महाराष्ट्राचा पुरोगामीपणा सुद्धा एवढा तोकडा की, फक्त आंतरजातीय वरती आरडाओरडा झाला आणि म्हणून मग सरकारने त्याच्यातनं आंतरजातीय हा शब्द काढून टाकला. पण अंतरधर्मीय लग्नांची तपासणी करण्यासाठी ही समिती अजून कायम आहे आणि याच खात्याच्या मंत्र्यांनी मध्यंतरी एकदा एक परिपत्रक काढून आपल्या सचिवांना असं विचारलं होतं. की ज्यांचे नवरे मृत झालेले आहेत अशा विधवा स्त्रियांना गंगा भगीरथी म्हणजेच गंभा असं म्हणता येईल का? तुमच्यापैकी ज्या थोड्या लोकांना महाराष्ट्राचा इतिहास माहिती असेल त्यांना हे माहिती असेल की, पन्नास किंवा शंभर वर्षापूर्वी ज्यांना आता नवरा नाही, अशा विधवांना त्यांचं बाकी समाजाला काही उपयोग नाही या अर्थाने त्या गंगार्पण केलं म्हणून त्यांना गंभा म्हटलं जायचं. ही दृष्टी असलेलं हे सरकार आपल्या नशिबी आलेलं आहे.

सरकारपुढील आव्हानं

गेल्या एक वर्षात या सरकारपुढं कोणती आव्हानं होती? पहिलं आव्हान यांच्यापुढं जे होतं ते स्थानिक निवडणूका घेण्याचं. पण त्याच्यात आधीच्या सरकारने घातलेल्या घोळात या सरकारने आणखीन भर घातली आणि त्यामुळे तब्बल एक वर्ष होऊन गेलं तरी महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक सरकारं नाहीत. म्हणजे जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नाहीत. नगरपालिका आणिमहापालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत, अशी आपली परिस्थिती आहे.

उद्योग राज्याबाहेर जाणे रोखणे

दुसरं आव्हान त्यांच्यापुढे जे होतं ते म्हणजे येणारे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर चालले. त्याची काळजी घ्यायची. पण ते जमलं नाही. त्याच्यावरनं राजकीय टीका झाली. काही टीका खरी असेल, काही राजकीय हेतूने प्रेरित असेल. पण हा जो crisis आहे की, उद्योग महाराष्ट्रात का येत नाही? त्याची तपासणी काही प्रामाणिकपणे झालेली नाही.

सांप्रदायिक सलोखा मोठं आव्हान

तिसरं आव्हान या सरकारपुढे आपल्याला जे दिसतं ते म्हणजे सांप्रदायिक सलोख्याचं आहे. सलग गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रामध्ये ध्रुवीकरण होतंय, असं चित्र निर्माण होतंय. कधी त्यांना निमित्त असतं आंतरधर्मीय विवाहांचं, कधी निमित्त असतं कुठल्या तरी नामांतराचं. पण या सगळ्या निमित्तांमधून महाराष्ट्रातला आंतरधर्मीय सलोखा नामशेष होतोय. याचं कुणालाही सोयरसुतक नाही. इतकंच नाही तर याच्याबरोबर आंतरजातीय सलोखा सुद्धा धोक्यात येतोय. याचीही दखल आपण कोणी घेत नाही आहोत.

राजकीय संस्कृतीचा स्तर खालावणे

चौथी गोष्ट म्हणजे या सरकारच्या काळामध्ये एकूण आपली राजकीय संस्कृती अचानकपणे अतोनात खालावलेली आहे. अर्वाच्च भाषेत एकमेकांबद्दल बोलणं आणि याच्यामध्ये खुद्द उपमुख्यमंत्री सुद्धा मागे नाहीत, हे कोल्हापूर प्रकरणात त्यांनी परवा जे वक्तव्य दिलं त्याच्यावरून तुम्हाला दिसेल. पण एकूण राजकारणाची भाषा आणि राजकारणाची संस्कृती महाराष्ट्रातली खालावणं याची कुणालाही फिकीर नाही, अशा अवस्थेत या सरकारने आपल्याला आणून ठेवलेलं आहे.

एकीकडे शहरीकरण दुसरीकडे बकालीकरण

वास्तविक पाहिलं तर महाराष्ट्राची परिस्थिती सध्या इतकी विचित्र आहे की, मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होतंय. पण सगळी शहरं ही खरं पाहता झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली असतात. दुसरीकडे तुम्ही जर ग्रामीण भागात गेलात तर तिथे सुविधांचा अभाव आहे.

महाअनुभव या नावाचे एक मासिक आहे. त्या मासिकाच्या या महिन्याच्या अंकामध्ये गावं विकण्याबद्दलचा एक लेख आहे, तो तुम्ही जरूर वाचा. त्याच्यावर मी सुद्धा टिप्पणी केलेली आहे. अनेक गावांमध्ये पाट्या लावल्या जातायेत की, आमचं गाव आम्हाला विकून टाकायचंय. म्हणजे तर गावातले लोक वैतागून असं म्हणतात की, या गावात काही सुविधा नाहीत. या गावात रस्ते होत नाहीत. या गावामध्ये दवाखाने नाहीत. तेव्हा हे गाव आम्हाला विकून टाकायचं आहे. आम्हाला या गावाची जबाबदारी नको, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रावरती आज आलेली आहे.

एक trillionचा उल्लेख आपण केला. पण मुंबई जर वजा केली तर उरलेल्या महाराष्ट्राची एकूण अर्थव्यवस्था ही डळमळीत असते. हा आपल्या पुढचा मोठ्या आव्हानाचा भाग आहे. प्रकल्प येतात तेव्हा पुनर्वसनाचे प्रश्न तयार होतात, हेही आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्वाच्च भाषा आणि धार्मिक संशय या वातावरणामध्ये आपल्याला राहायचं आहे, का व्यापक धोरणात्मक दृष्टी स्वीकारायची आहे? हे या सरकारला ठरवायला लागेल.

येत्या वर्षभरात किंवा त्याहून थोड्या जास्त काळात निवडणुकांचा सामना या सरकारला आणि इतर पक्षांनाही करावा लागणार आहे. तेव्हा सगळ्या महाराष्ट्रापुढे आणि आपल्या राजकारणापुढे असलेली खरी आव्हानं ही आपल्या विकास दिशा कुठली असेल आणि आपल्या धोरणाचं खरं स्वप्न काय असेल? याचा विचार करण्याची आहे.

वर्तमानपत्रातल्या जाहिराती आणि होणारी राजकीय भाषणं याच्यातून याचा कशाचाच खुलासा होत नाही. म्हणून हा सगळा तपशील तुमच्यापुढे सांगितला.