Political Economy: “अदानी”करणाची फूटप्रिंट म्हणजे मतदारांचे राजकीय शिक्षण !

श्री राज ठाकरे यांना धन्यवाद!

आपल्या देशाच्या सद्यकालीन राजकीय अर्थव्यवस्थेमधील (Political Economy) एक ज्वलंत प्रश्न शिवाजी पार्कच्या सभेमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे ऐरणीवर आणल्याबद्दल.

तो प्रश्न अर्थातच आहे अर्थव्यवस्थेच्या “अदानी”करणाचा. (खरेतर हे “अदानीकरण” देशात अनेक उद्योग क्षेत्रात वाढणाऱ्या मक्तेदारीकरणाचा एक सर्वात भ्रष्ट चॅप्टर आहे. स्थूल अर्थव्यवस्था मक्तेदारीकरण हा व्यापक इश्यू तूर्तास बाजूला ठेवूया). देशात कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार नवीन नव्हता. पण अदानीकरणामधील स्केल आणि वेग कल्पनातीत आहे. असो.

मोदी राजवटीमध्ये गौतम अदानी यांचे औद्योगिक साम्राज्य वाऱ्याच्या वेगाने वाढले, Gautam Adani wealth increase त्यांची व्यक्तिगत संपत्ती काही पटींनी वाढली ही बातमी म्हटली तर शिळी झाली आहे. पण भारत, महाराष्ट्र आणि एमएमआर रीजनचा नकाशा घेऊन त्यावर २०१४ आणि २०२५ मधील अदानी समूहाची फूटप्रिंट छापून त्या दोन चित्रांची तुलना लोकांसमोर ठेवण्याची आयडिया प्रचंड कल्पक होती. काही लिखित पानांचे, क्लिष्ट आकडेवारीचे काम करणारी. नागरिकांच्या डोक्यात खटकन एक खिडकी उघडणारी. त्यासाठी तुमचे, टीमचे अभिनंदन बऱ्याच वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक प्रश्नावर लढवल्या जातात अशी बाळबोध समजूत आहे. पण मुंबई शहर, उपनगरे आणि एकूणच एमएमआर रिजन म्हणजे काही कोणतेही शहर नाही. आपल्या देशात ते एकमेवाद्वितीय आहे. देशाच्याच नाही तर आंतरराष्ट्रीय भांडवल गुंतवणुकीच्या, आणि मुख्य म्हणजे लँड मार्केट्सच्या नकाशाच्या या रिजनला वेगाने केंद्रस्थानी खेचले जात आहे. त्यामुळे त्या विषयाची मांडणी व्यापक आणि भविष्याचा वेध घेणारीच असली पाहिजे होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमधील प्रचाराचा पीच राज ठाकरे यांनी व्यापक कॅनव्हासवर नेला. हीच वेळ असते नागरिक मतदारांचे राजकीय शिक्षण करण्याची.

या संदर्भात दोन अनुषंगिक मुद्दे देखील पुढे आणले पाहिजेत.

१) मूळात आपली फूटप्रिंट एवढ्या कमी काळात देशभर (आणि देशाच्या बाहेर देखील) पसरवण्यासाठी अदानी समूहाकडे एवढे भांडवल आलेच कुठून ? हा प्रश्न विचारला पाहिजे. त्यातील राऊंड ट्रिपिंग वगैरे थोडावेळ बाजूला ठेवूया. आणि सार्वजनिक आकडेवारी बघूया.

कोणत्याही कॉर्पोरेट उद्योग समूहाकडे भांडवलाचे दोन प्रमुख स्त्रोत असतात. भागभांडवल (Equity) आणि कर्ज उभारणी (Debt).

दिसते असे की, देशातील भांडवल बाजार (ज्यात आपल्या नागरिकांच्या देखील बचती जातात) आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल ( प्रायव्हेट इक्विटी फंड, सॉव्हेरिन वेल्थ फंड) यांनी अदानी समूहाला मोठ्याप्रमाणावर भागभांडवल पुरवले. तर रोखे बाजार, देशातील बँकांनी, विशेषतः सार्वजनिक मालकीच्या बँकांनी अदानी समूहाला लागणाऱ्या कर्जाचा भार उचलला. जो पैसा पुन्हा सामान्य नागरिकांच्या ठेवीतून बँकांना उपलब्ध होत जातो.

देशातील इतर मोठ्या उद्योग समुहांच्या तुलनेत अदानी समूहाचा डेट इक्विटी रेशो सर्वात जास्त आहे हे देखील नमूद करूया.

२). दुसरा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. तो देशाची सार्वभौमता आणि संरक्षणाशी निगडित आहे. विमानतळ, बंदरे, वीजनिर्मिती आणि वितरण, रस्ते अशी अनेक क्षेत्रे देशासाठी, फक्त अर्थव्यवस्थेसाठी नाहीत, संवेदनशील असतात. त्यावर अशा एका खाजगी उद्योग समूहाची मोनोपोली सदृश्य पकड, त्या प्रवर्तकाच्या संपत्ती वाढीसाठी चांगली असेल कदाचित पण ……

जगाच्या आर्थिक इतिहासात हे दिसेल की एकेकाळी अत्यंत तगडे असणारे, एक व्यक्ती, कुटुंबाच्या खांबावर बेतलेले महाकाय उद्योग समूह अनेक कारणाने, इतिहासाच्या ओघात, विकलांग होतात. अगदी नामशेष देखील होतात. त्या प्रवर्तकाच, गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते. पण वर उल्लेख केलेले संवेदनशील पायाभूत सुविधा क्षेत्र नफ्या तोट्याच्या पलीकडे असते. असले पाहिजे. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक सार्वभौमतेसाठी युनिक असते. नॉन निगोशिएबल. अशा क्षेत्रात खाजगी उद्योजकाची मोनोपोली सदृश्य पकड असणे देशाच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही. विशेषतः आज आत्यंतिक वेगाने बदलणाऱ्या भू राजनैतिक संदर्भात.

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ