एबीपी माझाचे आर्ग्युमेंट आणि दुसरी बाजू
एबीपी माझाच्या राहुलला झालेली अटक अयोग्य आहे. अशी भूमिका एबीपी माझा ने किंवा राहुलने घेणं आपण समजू शकतो. त्यांना अशी भूमिका घ्यायचा पूर्ण हक्क आहे. आणि त्या हक्कासाठी आपणही सपोर्ट करायला हवा. फक्त यात ही कारवाई अयोग्य का याची काही आर्ग्युमेंट्स केली जात आहेत. त्याबद्दल इतर सगळ्यांना म्हणजे आपल्याला स्पष्टता असली पाहिजे म्हणून हे लिहितोय.
पहिलं आर्ग्युमेंट आहे की रेल्वे च्या इंटर्नल पत्रावर आधारित ती बातमी आहे. यावर एबीपीच्या विरोधात असणारी मंडळी म्हणत आहेत की, इंटर्नल पत्र हे बातमीचा भाग कसा असू शकतं? पण विरोधी मंडळींचं हे म्हणणं मला मान्य नाही. तुम्हाला पत्रकारितेतलं काही कळत नाही. रेल्वेचा इंटर्नल पत्रव्यवहार जर बातमी मूल्य ठेवून असेल तर ती बातमी आहे आणि ती करायचा अधिकार पत्रकारांना आहे.
फक्त, पत्र लिहिणारा विभाग कुठला आणि त्यावर आधारित कुठली बातमी करायची हे भान एबीपी ने दाखवायला हवं होतं. सिकंदराबाद डिव्हिजनमध्ये मुंबईतून लखनौला जाणा-या गाड्या येतात का? तेव्हा इंटर्नल पत्रव्यवहार बातमीच्या उपयोगाचा असतो पण तो सोयीस्कर, चुकीच्या बातमीसाठी वापरायचा नसतो हेही लक्षात ठेवायला हवं.
दुसरा मुद्दा सांगितला जातोय तो असा की, हे पत्र काँग्रेसने त्यांच्या पत्रकार परिषदेत दाखवलं. मग एबीपी ने बातमीमध्ये का घेऊ नये? बघा हा, सकृतदर्शनी एबीपी समर्थकांचं हे आर्ग्युमेंट योग्य वाटतं. पण यात एक गोम आहे. काँग्रेसने या पत्राचा आधार घेऊन आता रेल्वे सुरू करा असं म्हटलं का? नाही. काँग्रेसने हा पत्रव्यवहार काय आहे? याचा खुलासा मोदी सरकारने करावा अशी मागणी केली.
एबीपी ने हा पत्रव्यवहार काय आहे? त्याचा खुलासा करावा अशी मागणी केली का? नाही. एबीपी ने हा पत्रव्यवहार ग्राह्य मानून बातमी केली आणि तीही त्या डिव्हिजनच्या बाहेरच्या रेल्वे गाड्यांबद्दल.
तेव्हा सोयीने काँग्रेस वापरायचं आणि सोयीने काँग्रेसचा हाथ, पाकिस्तान के साथ? असले शो करायचे याला ढोंगीपणा म्हणतात. समन्यायी, समबुद्धी भूमिका असायला हवी. जी इथे नाही.
तिसरा मुद्दा एबीपी समर्थकांचा हा आहे की, मराठी बातम्या बघून हिंदी भाषिक जमतात का? हे फार विनोदी आर्ग्युमेंट आहे. बातम्यांच्या जगाचा सामान्य माणसावर काय व कसा परिणाम होतो. याचं भान नसणारं किंवा भान असलं तरी आता ते न दाखवणारं आर्ग्युमेंट आहे. तुम्ही बातमी दाखवली की ती फक्त मराठी भाषिकच आपल्यापुरती बघणार आणि आपल्यातच ती माहिती ठेवणार असं नाही होऊ शकत. आपण बहुसांस्कृतिक समाजात राहतो जिथे बहुभाषिक लोकांचे एकमेकांशी व्यवहार असतात, संपर्क असतो.
माहितीचा प्रसार हा असाच होतो. तेव्हा आमचं चॅनेल हिंदी भाषिक कधीपासून बघायला लागले हे आर्ग्युमेंट अयोग्य आहे.
हा, एक आर्ग्युमेंट आहे. एबीपी समर्थकांचं ज्यात दम आहे. वांद्रे स्टेशनलाच हे का पोचले? ज्याचा उल्लेख बातमीमध्ये नाही. या आर्ग्युमेंटमध्ये तथ्य आहे आणि आपणही हा प्रश्न विचारला पाहीजे. की हे चॅनेल तर वांद्रे म्हणत नाही मग तिथे मजूर कसे पोहोचले? कुणी पोचवले का? पोलिसांनी याचा तपास केला पाहिजे.
माझ्या बघण्यात आलेलं शेवटचं आर्ग्युमेंट हे आहे की, याची सरकारला चटक लागेल. आणि भविष्यात कारवाया होतील.
आता इथे प्रश्न समाज म्हणून सगळ्यांसमोर आहे. म्हणजे एकाबाजूला कारवाई नाही केली तर अश्या चुका करायची चटक माध्यमांना लागेल. आणि कारवाई केली तर सरकारला लागेल. ही काही एबीपीची पहिलीच चूक नाही. या महाराष्ट्र विकास आघाडीने केलेली ही पहिलीच पत्रकार अटक असली तरी जगातली ही पहिलीच अटक नाही. या आधी अनेक सरकारांनी अशा अटका केल्या आहेत.
पण यात एक उदाहरण देतो. एबीपीशी संबंधित आहे म्हणून देतो. अनिल देशमुख अलीकडे त्यांच्या शो मध्ये तेल लावून ठेवा लाठीला म्हणाले. आणि अनेक ठिकाणी मग नागरिकांना पोलीस लाठीचार्ज करत आहेत. असे व्हीडीओ आले. तेव्हा, देशमुख हे चुकीचं आहे आणि हे रोखलं पाहिजे. असं म्हणणारे लोक होते, जे या सरकारचे समर्थक पण आहेत, आणि त्यांनी तशी भूमिका घेतली म्हणून हे प्रकार आता कमी झालेत.
लोकशाहीत नागरिकांची भूमिका ही अशी 'जागल्या'ची हवी. एबीपी माझा ने आणि त्यांच्या सर्मथकांनी मागच्या पाच वर्षात किती प्रमाणात ही 'जागल्या'ची भूमिका पार पाडली. हे स्वतःशीच बोलून ठरवावं. त्यांचं त्यांना उत्तर मिळेल. एक शेवटचा मुद्दा. आर्ग्युमेंट नाहीये, तर हा आरोप होतोय की हे सरकार सूडबुद्धीने वागतंय एबीपी सोबत. हो?
सूडबुद्धी कशाला म्हणतात माहितीये का? एनडीटीव्हीला विचारा! प्रणय रॉयला विचारा, रविषला विचारा. सूडबुद्धी म्हणतात ती, ती. इथे महाराष्ट्राचे राजकारण तीन महिने गरागरा कोस्टर राईड दिल्यावर शरद पवार पहिली मुलाखत एबीपी ला देतात!
आदित्य ठाकरे ते जितेंद्र आव्हाड आणि अनिल देशमुख, राजेश टोपे ते संजय राऊत पहिल्यांदा जाऊन एबीपीशी बोलतात - हे मी नाही म्हणत, हे एबीपी माझा स्वतः सांगत असते - जर हे सगळं होतं तर ते सूडबुद्धीने होतं का? तेव्हा चूक झाली की, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी संदिग्ध आर्ग्युमेंट करायची ही पद्धत नीट समजून घेतली पाहिजे. संभ्रम पसरवणे योग्य नाही, संभ्रमात राहणे योग्य नाही.
जर उद्या सरकारने या बातमीसाठी एबीपी बंद करणे सोडा पण त्या अँकरला ज्याला बातमी वाचण्यापलीकडे काही जबाबदारी नसते, डेस्क च्या माणसाला ज्याला आलेली बातमी लिहिण्यापलीकडे जबाबदारी नसते. किंवा वेब टीमला ज्यांना आलेली बातमी अपलोड करण्यापलीकडे जबाबदारी नसते. अश्या लोकांवर जरी कारवाई केली तरी ती सूडबुद्धी आहे. असं म्हणून त्याचा धिक्कार करू, निषेध करू, जाहीरपणे सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊ.
पण महामारी सारख्या संकटाच्या काळात सरकारच्या अडचणी वाढून समाजात गोंधळ निर्माण होणारी परिस्थिती जर आपल्या बातमीने तयार होत असेल तर आपली चूक आहे. हे समजून घ्यायला हवं. आणि ती चूक कबूल करून विषय संपवून टाकायला हवा.
हे सगळं लिहिण्याचा उद्देश इतकाच आहे की, दोन्ही बाजूने भरभरून लिहिता येईल पण परिस्थितीच्या मध्ये उभं राहून जे चुकलं ते चुकलं आणि जे योग्य ते योग्य म्हणायची वेळ आलेली आहे. राहुल बरोबर माझी ओळख नाही. एखाद दोनदा काहीतरी आम्ही व्हॉट्सअपवर बोललेलं आठवतं. जेमतेम. कधी भेटलो असू तरी फार बोललो नाही.
मी त्याच्यासाठी उभा राहीन. यापेक्षा फार कारवाई करू नये त्याच्यावर. असं जर कोणी म्हणत असेल तर मीही त्याला समर्थन देईन. पण ते हे असं. स्पष्ट आणि स्वच्छ. कारवाई चुकीचीच आणि हा फ्रीडम ऑफ स्पीच वर हल्ला आहे वगैरे स्टँड कुणी घेऊ नये.
बोलण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी आयुष्य पणाला लावा. अफवा पसरवण्याच्या किंवा चुकीच्या बातम्या देण्याच्या, चुकीची बातमी दिल्यामुळे अफवा पसरली तर त्याला बोलण्याचं स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत. फार फार तर घाई गडबडीत झालेली विनाहेतु चूक असं म्हणता येईल. तसं म्हणून थांबूया. तेच योग्य ठरेल.
