मुंबईचा 'ऑक्सिजन' वाढवणारा निर्णय…
एक सप्टेंबर 2020 हा दिवस फक्त मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण जगात पर्यावरणीय दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की का ? कशाबद्दल ? तर या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ असणाऱ्या आरे वसाहतीमधील 600 एकर जमीन वनासाठी राखीव ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे. असाही दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. याशिवाय आरेतील आदिवासी समुदाय व इतर संबंधितांचे हक्क अबाधित राहतील. याचीही विशेष काळजी राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने जगात हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून मुंबईतील प्रस्तावित मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरेतील जागा निश्चित करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. परंतु यासाठी लाखो वृक्षांची कत्तल करावी लागणार होती. म्हणून ही झाडे तसेच परिसंस्था वाचविण्यासाठी तरुणाई रस्त्यावर उतरली. शांततेच्या मार्गाने त्या जागेसमोर आंदोलने करू लागली. परंतु पोलिसांनी यांची धरपकड सुरु केली. खरं तर शांततेने आंदोलन करण्याचा नागरिकांस पूर्ण अधिकार आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर हा मुद्दा पेटला आणि मग शिवसेना पक्ष या आंदोलकांच्या समर्थनात मैदानात उतरला. आमचे सरकार आल्यास आरेतील जीवसृष्टी वाचवू असे आश्वासन जाहीर प्रचारसभांत त्यांनी जनतेला दिले होते आणि हिच वचनपूर्ती त्यांनी सरकारमध्ये आल्यानंतर नुकतीच केली. या निर्णयामुळे सामान्य जनमानसांत समाधानाची भावना आहे.
आरे नक्की आहे कुठे?
आरे दुग्ध वसाहतीची स्थापना सन 1949 मध्ये गोरेगांव(पूर्व) येथे झाली तर याचा उद्घाटन सोहळा भारताचे माजी पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते एक वृक्षाचे रोपटे लाउन 1951 मध्ये करण्यात आला. जवळपास 3162 एकर असणारा हा परिसर आहे. त्यातील 1282 एकर जमीन फिल्म सिटीसाठी संपादित केली गेली. त्यामुळे त्यात फक्त 1800 एकर जमीन ही हरित आच्छादनाखाली आहे असे म्हणता येईल. हाच भाग मुंबईतील 'ग्रीन बेल्ट' म्हणून ओळखला जातो.
आरे परिसर अतिक्रमणाच्या धोक्यात आहे का?
-आरेतील जमीन ही संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या इको सेंसिटीव्ह झोन मध्ये येते. यामध्ये जवळपास 27 आदिवासी पाडे असून 10000 लोकं जीवन जगत आहेत. मुंबईत वाढत्या शहरीकरणामुळे मेट्रो सारखे मोठंमोठे प्रकल्प होत आहेत. त्यात शहर आणि वाहतूक व्यावसायिक नियोजकांनी आरेतीलच अवाढव्य जागेचा वापर करावा यासाठी तगादा लावला. त्यामुळे आरेतील जमीन हा वादग्रस्त विषय झाला. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने ठरवल्या नंतर या जागेत प्रस्तावित कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ या मेट्रो मार्गाच्या कारशेड बांधण्यासाठी जनतेचा विरोध असतांना ही रातोरात तब्बल 2000 वृक्षांची कत्तल केली.
उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या कारशेडच्या कामावर स्थगिती आणली. 1800 एकर असणाऱ्या जमिनीपैकी फक्त 600 एकर जमीन ही वनासाठी राखीव केली आहे. यामध्ये कारशेड समाविष्ट होत नाही. त्यामुळे भविष्यातील अतिक्रमणे टाळण्यासाठी तेथील संपूर्ण क्षेत्र हे राखीव वन म्हणूनच जाहीर करावे अशी मागणी पर्यावरणवादी संघटनांची आहे.
जमीन राखीव वनक्षेत्र करण्याची प्रक्रिया काय आहे?
भारतीय वन कायदा 1927 च्या कलम 4 नुसार राज्य सरकार कोणतीही जमीन अधिकृत परिपत्रक काढून राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करू शकते. या कायद्यानुसार शासनातर्फे एक वन वस्ती अधिकारी नेमला जातो. जेनेकरुन तेथील लोकांचे हक्क अबाधित राहावे आणि त्यासंदर्भात इतर चौकशी तो करू शकतो. ही प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या कालावधीमध्ये वनाधिकारी रहिवाश्यांच्या व इतर संबंधितांच्या काही सूचना व आक्षेप असतील .तर त्याची नोंद घेतो. याची पूर्तता झाल्यानंतर त्या जमिनीचे राखीव वनक्षेत्रात रूपांतर होते. त्यानंतर तो भाग कुठल्याही बांधकामापासून प्रतिबंधीत केला जातो.
संपूर्ण आरे वनक्षेत्र म्हणून का घोषित करावे?
आरेमध्ये विविध प्रकारच्या दुर्मिळ प्रजातीचे प्राणी-पक्षी आहेत. मोठ्या प्रमाणात औषधी वनस्पती आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय पातळीची संशोधने येथे भविष्यात होऊ शकतात. मुंबई शहराची तापमानवाढ ही प्रचंड आहे. जर ही रोखायची असेल तसेच चालू पर्यावरणीय बदल कमी करायचे असतील तर वनांचे संरक्षण व संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. जीवसृष्टीचे संगोपन करणे म्हणजे पृथ्वीचे आरोग्य राखणे आहे. आणि पृथ्वीचे आरोग्य राखणे म्हणजे माणसाचे आरोग्य जपण्यासारखे आहे.
राज्य व केंद्र सरकारची पर्यावरण संवर्धनात भूमिका काय?
राज्य सरकारने पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत आत्तापर्यंत संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. सांगली येथील 400 वर्षांचा जुना वृक्ष राष्ट्रीय महामार्गाच्यामध्ये येत होता. त्यामुळे तो हटवण्याचा निर्णय झाला .परंतु स्थानिक आंदोलनकर्त्यांनी हा वृक्ष वाचविण्याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंना विनंती केली. यात तातडीने लक्ष देऊन राज्य सरकारने हा वृक्ष वाचवला. नंतर आरेतील मेट्रो कारशेडला ही विरोध केला. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने पर्यावरण आघात मूल्यांकन मसुदा 2020 यावर सूचना मागविल्या. यावर 20 लाखांहून जास्त लोकांनी, अनेक पर्यावरणवादी संघटनानी तसेच अनेक राज्यांनीही स्पष्ट विरोध केला व हा मसुदा रद्द करण्यास सांगितला. हा मसुदा पर्यावरणाची हानी करणारा आहे असे असूनही अजून त्यावर काही निर्णय झाला नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकार पर्यावरण रक्षण व संवर्धनात कमी पडत आहे. हे समोर आलेले आहे. संविधानातील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वातील कलम 48 (अ) नुसार राज्याने वनांचे संरक्षण व संवर्धन करावे हे स्पष्ट केले आहे. संभावित पर्यावरणीय बदल पाहता राज्य व केंद्र सरकारने पर्यावरण रक्षण केले पाहिजे. विकास जरूर व्हावा परंतु पर्यावरणाची हानी होणार नाही. यादृष्टीने व्हावा म्हणजेच Sustainable Development तत्वाचे पालन तंतोतंत करणे गरजेचे आहे.
- मदन कुऱ्हे (लेखक सामाजिक व कायद्याचे अभ्यासक आहेत)
