अयोध्या- भव्य राम मंदिरासाठी प्राचीन जन्मस्थान राम मंदिर जमीनदोस्त
अयोध्येतील ३०० वर्षे जुने जन्मस्थान मंदिर… १९८० मध्ये राम जन्मभूमी आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी हे मंदिर रामजन्माशी संबंधित होते. एका मुस्लिम जमीनदाराने या मंदिरासाठी जमीन दान दिली होती. हे मंदिर श्रीरामाचा सहिष्णुतेचा संदेश देणाऱ्या अयोध्येचे प्रतीक होते. पण आता या मंदिराचे अवशेषही नाहीसे झालेत. अयोध्येत रामलल्लाच्या नवीन आणि भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी २७ ऑगस्ट २०२० रोजी जन्मस्थान मंदिर पाडण्यात आले.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या मंदिर समितीने नवीन राम मंदिराच्या विस्तारीकरणासाठी तीनशे ते सव्वा तीनशे वर्ष जुने मंदिर जमीनदोस्त केले आहे. हे प्राचीन मंदिर बांधण्यासाठी मुस्लिम जमीनदार मीर मासूम अली यांनी जमीन दान केली होती. अयोध्येत हे मंदिर धार्मिक एकात्मतेचे प्रतीक म्हणून प्रसिद्ध होते.
या मंदिराचे आणखी एक महत्त्व होते. जेव्हा कोणती व्यक्त महंत व्हायची तेव्हा त्या व्यक्तीला या मंदिरात येऊन नोंदणी केल्यानंतरच त्यांना महंत मानले जायचे. एकप्रकारे एखाद्य़ा व्यक्तीला महंत म्हणवून घेण्यासाठी या मंदिरातून अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब आवश्यक होते.
हे मंदिर बाबरी मशिदीच्या अगदी शेजारी होते. हनुमानगढी ते दोराही कुआकडे जाणारा रस्ता फक्त यामध्ये आहे.
३१९ वर्षांपूर्वी मुस्लिम जमीनदार मासूम अली यांनी दान दिलेल्या जमिनीवर रामाच्या जन्मस्थानाचे प्रतीक म्हणून हे मंदिर बनवण्यात आले होते. त्याकाळी बाबरी मशीदीत कोणतीही मूर्ती नव्हती आणि त्या तीन चबुतऱ्यांखाली कोणतीही पूजापाठ होत नव्हते.
२२/२३ डिसेंबर १९४९ रोजी रात्री बाबरी मशिदीत अयोध्येतील काही साधूंनी मूर्ती ठेवली. ज्याविरोधात FIR दाखल करण्यात आली होती आणि खटलाही चालला होता.
जन्मस्थान - अयोध्येचा अभिमान
१८७० मध्ये अवध गव्हर्नमेंट प्रेसमध्ये अयोध्या-फैजाबादचे तत्कालीन सेटलमेंट ऑफिसर पी. कार्नेगी यांचा एक अहवाल ‘The Historical Sketch of Tahsil Fyzabad, Zillah Fyzabad' छापून आला. या अहवालात पी.कार्नेगी यांनी अयोध्येच्या माहितीसह इथल्या धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांची यादीही दिली होती.
या यादीत जन्मस्थान पहिल्या क्रमांकावर होते. जमीनदार मासून अली यांनी १ एकरपेक्षा जास्त जागा जन्मस्थान मंदिरासाठी दान केली होती, अशीही माहिती यात आहे. हे मंदिर महंत रामदास यांनी उभे केले होते. पी. कार्नेगी यांच्या मते हे मंदिर १६६ वर्ष जुने होते. या मंदिर परिसरात २२ साधु रहायचे ही सुद्धा माहिती आहे. कार्नेगी यांनी हा अहवाल १८६७-६८ मध्ये तयार केला होता.
जन्मस्थान कोट रामचंद्र किंवा रामकोट असेही या मंदिराला म्हटले जाते. इथे एक भव्य आणि आकर्षक मंदिर होते. १९८४च्या आधी जन्मस्थान मंदिरात भाविक कोणत्याही अडथळ्याविना दर्शनासाठी येऊ शकत होते. अयोध्येतील दर्शन परंपरेतील हे एक मंदिर होते. हनुमान गढीतील मंदिरातून दर्शन घेऊन भाविकांची सुरूवात व्हायची आणि त्यानंतर मग कनक भवन, दशरथ महल, राम खजाना, रत्न सिंहासन, रंग महल आणि या मार्गावरील इतर मंदिरांमध्ये दर्शन घेत जन्मस्थान आणि रामचबुतरा (जन्मभूमी) इथे ते पोहोचायचे. ही सर्व मंदिरं कोट रामचंद्र परिसरात बनली होती. हाच परिसर सगळ्यात जास्त समृद्ध परिसर म्हणून प्रसिद्ध होता.
हिंदुत्वाचे राजकारण सुरू झाले आणि अनेक मंदिरांवरील संकट गंभीर होत गेले. अयोध्येत जसजसे राम मंदिराच्या नावाने सुरू झालेले आंदोलन तीव्र होत गेले तसतसे रामकोटमधील मंदिरांवरील संकट वाढत गेले. अयोध्येतील रामकोटमधल्या एका छोट्या परिसराचा वाद राष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनून गेला. दररोज होणाऱ्या आंदोलनांमुळे सामान्य भाविक आणि सांधुसंतांवर या भागात प्रशासकीय निर्बंध आले. कडक सुरक्षा व्यस्थेमुळे इथे भाविकांचे येणे-जाणे कमी कमी होत गेले.
१९८४च्या आसपास या मंदिराच्या रहिवासी भागात रामकोट पोस्ट ऑफिस झाले. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीदीच्या वादग्रस्त भागावर नजर ठेवण्यासाठी १९९१मध्ये जन्मस्थानच्या वरील भागाला पोलिसांनी कंट्रोल रुम बनवून टाकले.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी याच कंट्रोल रुममध्ये उत्तर प्रदेशच्या वरिष्ठ पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गर्दी झाली होती. इथूनच त्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस मूकपणे पाहिला होता. तरीही १९९३मध्ये केंद्र सरकारने राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीदीच्या आसपाच्या ६७ एकर जागेचा ताबा घेईपर्यंत जन्मस्थान मंदिरात भाविक आणि साधुसंत येत होते. मंदिराचे महंत सुखरामदास आणि त्यांचे शिष्य पुजारी देवाला नैवेद्य आणि आरती करत होते.
बाबरी मशीद विध्वंसानंतर १९९३मध्ये पी.व्ही नरसिंहराव सरकारने रामकोटच्या वादग्रस्त परिसरातील 67 एकर जमीन अधिग्रहित केली. यात जन्मस्थान मंदिरासह इतरही छोट्या छोट्या मंदिरांचा समावेश होता. या अधिग्रहणानंतर मंदिरांमध्ये देवाची आरती, नैवेद्य बंद झाले. बाबरी मशीदीच्या विध्वंसानंतर कारसेवकांनी घाईघाईत बांधलेल्या रामलल्लाच्या तात्पुरत्या मंदिरात जाण्यासाठी लोखंडी पाईप वापरुन रस्ता बनववा गेला. पण तो फक्त त्या तात्पुरत्या मंदिराकडेच जाणारा रस्ता होता. ज्या काही देणग्या मिळायच्या फक्त या मंदिरालाच मिळू लागल्या. अधिग्रहित क्षेत्रातील इतर मंदिरांमध्ये जाण्यासाठीचे रस्ते बंद करण्यात आले होते.
जन्मस्थान मंदिर वादग्रस्त राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद परिसराच्या शेजारी होते. पण या जन्मस्थान मंदिरात जाणारा रस्ताच बंद केला गेला होता. त्यामुळे भाविकांना मंदिरापर्यंत पोहोचताच येत नव्हते. फक्त तात्पुरत्या बांधलेल्या रामलल्ला मंदिरातपर्यंत रस्ता बनवला गेला होता.
कोर्टाच्या आदेशानुसार तात्पुरत्या बांधलेल्या मंदिरात येणारे दान त्याच मंदिरासाठी वापरता येत होते. कडक सुरक्षा व्यवस्थेत भाविकांना रामलल्लाचे दर्शन मिळत होते. पण इतर मंदिर भाविकांशिवाय भकास झाली होती. सरकारी यंत्रणांनी इतर मंदिरांपर्यंत भाविकांना पोहोचू देणे बंद करुन टाकले होते. त्यामुळे जन्मस्थानसारख्या मंदिरासह या अधिग्रहणात समावेश नसलेली मंदिरंही भाविकांना पारखी झाली होती.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. २०२०मध्ये रामाचे जन्मस्थान म्हणून सांगितले जाणारे जन्मस्थान मंदिर रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने २७ ऑगस्ट रोजी पाडले. रामभक्त कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीदीसह परिसरातील रामचबूतरा आणि सीतारसोई सुद्धा जमीनदोस्त केली होती. रामचबूतराला जन्मभूमी मानले जात होते. १८८५ च्या आधीपासून ते ६ डिसेंबर १९९२ पर्यंत इथे नियमितपणे पूजा होत होती.
रामचबुतरा आणि सीतारसोई इथे निर्मोही आखाड्याचे साधू १८८५च्या आधीपासून पूजा करत होते. (ब्रिटीशांनी दोन्ही धर्मांच्या लोकांना आपापल्या पद्धतीने पूजा करता यावी म्हणून बाबरी मशीद आणि रामचबुतरा, सीतारसोई यांच्यात लोखंडी जाळ्यांची भिंत उभारली होती.) याच रामचबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी निर्मोही आखाड्याच्या रघुवर दास यांनी १८८५मध्ये खटला दाखल केला होता. पण त्यांना परवानगी मिळाली नव्हती. याविरोधात करण्यात आलेली पहिली याचिका आणि ज्युडिशियल कमिश्नर ऑफ अवध कोर्टात दाखल करण्यात आलेली दुसरी याचिकासुद्धा फेटाळण्यात आली होती. (त्यावेळेपर्यंत रामचबुतरालासुद्धा जन्मस्थान म्हणूनच मानले जात होते. रघुवर दास यांनी आपल्य़ा दाव्यातही ते लिहिले होते.) पण १८८५मध्ये रामचबुतरावर मंदिर बांधता आले नाही.
रामचबुतरा आणि सीतारसोईची जागा इंग्रजीतील L आकाराप्रमाणे होती. जी मशिदीच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांजवळ होती. त्यामुळे हिंदू मुस्लिमांना आपापल्या धर्मानुसार पूजा-पाठ करता यावे य़ासाठी इंग्रजांनी ती जागा रेलिंग टाकून विभागली होती. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या विशेष खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या खटल्यात बाबरी मशीद आणि मशिदीच्या अंगणाला 'इनर कोर्टयार्ड' आणि रामचबूतरा आणि सीतारसोईच्या जागेला 'आऊटर कोर्टयार्ड ' अशी नावे देण्यात आली होती.
२०१०मध्ये हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात रामचबुतरा आणि सीतारसोई या ठिकाणांवर निर्मोही आखाड्याचा हक्क मान्य केला होता. कोर्टाने एक तृतीयांश हिस्सा (रामचबुतरा आणि सीतारसोई) निर्मोही आखाड्याला दिला होती. याचप्रकारे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला (१९६१मधील खटला) कोर्टाने वादग्रस्त जागेचा एक तृतीयांश हिस्सा दिला होता.
तिसरा प्रमुख पक्ष म्हणजे रामलल्लाच्या खटल्यात (१९८९मध्ये दाखल दावा) एक तृतीयांश हिस्सा (मूर्ती ठेवली जाते त्या जागेचा खालचा भाग) दिला होता. अशाप्रकारे मूळ ठिकाणाचा वादग्रस्त भाग तीन पक्षांमध्ये वाटून देण्यात आला होता.
नव्या भव्य राम मंदिराची तयारी, जुने ऐतिहासिक राम मंदिर पाडले
राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद वादात ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतर भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारने रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट स्थापन करुन १९९३मध्ये अधिग्रहित करण्यात आलेली ६७.३०७ एकर जागा या ट्रस्टला सोपवली. अयोध्येच्या मणिरामदास छावणीचे महंत नृत्यगोपालदास या ट्रस्टचे अध्य़क्ष आणि विश्व हिंदू परिषदेचे चंपत राय महामंत्री आहेत. पण ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि महामंत्री दोघंही बाबरी मशीद प्रकरणातील आरोपी आहेत. यासंदर्भात लखनऊच्या विशेष सीबीआय कोर्टात खटला सुरू आहे. ज्याचा निर्णय 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे.
नवीन ट्रस्टला जमीन मिळाल्यानंतर ट्रस्टने विश्व हिंदू परिषदेच्या जुन्या मंदिर आऱाखड्यानुसारच नवीन आणि भव्य राम मंदिर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंदिराच्या आऱाखड्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. आता मंदिराची लांबी ३६० फूट, रुंदी २३५ फूट आणि उंची १६१ फूट असणार आहे. हे मंदिर ३ मजली असेल. बाबरी मशीदीच्या विध्वसानंतर केंद्र सरकारने ६७.३०७ एकर जागा अधिग्रहित केली होती. यात जन्मस्थान मंदिर आणि इतर छोट्या-मोठ्या मंदिरांचा समावेश होता. आता ही मंदिरेही ट्रस्टतर्फे पाडली जाणार आहेत. यात साक्षी गोपाल (मुळात हे कृष्ण मंदिर आहे. या मंदिराचा काही हिस्सा १९९१-९२मध्ये सपाटीकरणासाठी पाडला गेला आहे. ) आनंद भवन, मानस भवन यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी १९९१मध्ये भाजपच्या कल्याण सिंह सरकारने 2.77 एकर जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर बाबरी मशिदीसमोर सपाटीकरण करण्याच्या नावाखाली सुमित्रा भवन, साक्षी गोपाल (काही प्रमाणात), संकटमोचन आणि राम जानकी मंदिरासह अनेक छोटी-मोठी मंदिरं जमीनदोस्त करण्यात आली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे कल्याण सिंह सरकारच्या काळात सरकारी आणि राजकीय पातळीवर ही मंदिर पाडली गेली. तर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीदसह रामभक्त कारसेवकांनी रामचबुतरा आणि सीतारसोईसारखी हिंदुंची प्राचीन आणि पवित्र श्रद्धास्थानंही पाडली.
२०२०मध्ये रामाच्या भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी जन्मस्थान मंदिर पाडणे हा सुद्धा या मालिकेचाच एक भाग आहे.
अयोध्या गंगा-यमुना संस्कृतीचे प्रतीक मानली जाते. पण राजकारण्यांनी अयोध्येला वादाचे केंद्र बनवून टाकले. फक्त जन्मस्थानच नाही तर अनेक मंदिरं आणि आखाड्यांमध्ये देवाच्या नैवेद्य-आरतीसाठी मुस्लिम राज्यकर्ते, नवाब आणि मुस्लिम जमीनदारांनी दान दिले होते.
यासंदर्भात ऑफिशिएटिंग कमिशनर अँड सेटलमेंट ऑफिसर पी. कार्नेगी यांच्या रिपोर्टमध्ये (१८६६-६७) इतर माहितीशिवाय मंदिरं आणि आखाड्यांची एक यादी दिली होती. या यादीत मंदिरं, त्यांचे महतं, मंदिराची प्राचीनता आणि त्यांना कोणी जमीन दिली याची माहिती होती. अयोध्येतील प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये हनुमानगढी, जन्मस्थान, रामगुलेला अचारी मंदिर, रानोपाली नानकशाही मंदिर, खाकी आखाडा यासह अनेक मंदिरांना मुस्लिमांनी जमीन दान दिल्याचा उल्लेख आहे.
उदा. कार्नेगी यांनी (1867) रिपोर्ट लिहिल्याच्या तब्बल १०० वर्षांनंतर 1900मध्ये जुन्या हनुमानगढी मंदिराचा जीर्णोद्धार आणि बांधणीचा खर्च अयोध्येच्या नवाब मंसूर अली खान यांनी शाही तिजोरीतून केला होता. जन्मस्थान आणि जन्मभूमी काळाबरोबर ठिकाणांची नावंही बदलत गेली. बाबरी मशीद परिसरातील सीतारसोईचे नाव छठी पूजन ठिकाण झाले. अशाचप्रकारे १८५९च्या आधी अस्तित्वात असलेल्या 'रामचबूतरा'च्या जागी 'जन्मभूमी' ची शीला १९०१मध्ये लावली गेली. पण वादविवाद आणि कोर्टाच्या आदेशानंतर १९०३मध्ये त्याची स्थापना करता आली.
अयोध्येतील राम मंदिरासाठीचे आंदोलन जसजसे तीव्र होत गेले तसे जन्मस्थानाच्या शिलालेखाचे नाव ‘जन्मस्थान सीतारसोई’ केले गेले. इथे स्वतंत्रपणे सीतारसोईची प्रतिकृतीही भाविकांसाठी ठेवली गेली.
इथे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना दोन दोन जन्मस्थानं ऐकून आश्चर्य वाटायचे. एकीकडे जन्मस्थान आणि दुसरीकडे रामचबुतरा रामाचे जन्मस्थान (जन्मभूमी). मग पंडे भाविकांना सांगायचे हे ‘जन्मस्थान’ आहे आणि ती ‘जन्मभूमी’.
अयोध्येच्या या जन्मभूमीचा एक स्वतंत्र इतिहास आहे. 1898मध्ये इंग्लंडचे राजकुमार एल्बर्ट एडवर्ड (राणी व्हिक्टोरिया यांचे मोठे पुत्र. नंतर 901मध्ये ते जॉर्ज सप्तम नावाने राजा झाले. )यांच्या जन्मदिनी बडास्थान दशरथ महलचे महंत मनोहर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एडवर्ड तीर्थरक्षिणी समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीमार्फत 1 हजार रुपये वर्गणी गोळा करण्यात आली. यातून अयोध्येतील मंदिरं, कुंडं यांची यादी बनवली गेली आणि गुलाबी रंगांच्या दगडांवर या ठिकाणांची नावे कोरुन ती मंदिर आणि कुंडांच्यापुढे लावली गेली.
बाबरी मशिदीपासून रामचबूतरा आणि सीतारसोईला वेगळं करण्याऱ्या लोखंडी भिंतीला लागून पहिली शिला ‘एक नंबर जन्मभूमी’ एडवर्ड समितीने 1901मध्ये लावली. पण यावर मुस्लिमांनी आक्षेप घेत बाबरी मशिदीसमोर तो दगड असल्याचा दावा केला. हा वाद कोर्टात पोहोचला आणि 1903 रोजी कोर्टाने मुस्लिमांचा आक्षेप फेटाळून लावत तो दगड बाबरी मशिदीच्या दरवाजाजवळ नाही तर रामचबुतऱ्याजवळ आहे, असा निर्णय दिला. तसंच जर कुणी हा दगड काढला तर त्याला 3 हजार रुपये दंड किंवा 3 वर्षांची शिक्षा होईल, असेही कोर्टाने सांगितले.
अशाप्रकारे जन्मभूमीचा एक नंबरचा दगड कोर्टोच्या आदेशानंतर पूर्णपणे स्थापित झाला. पण अयोध्येतील इतर मंदिरं आणि कुंडांना 1901-1902मध्ये चिन्हांकीत केले गेले होते. यामध्ये जन्मस्थानाचा दगडही होता. तीर्थरक्षिणी समितीने संपूर्ण अयोध्येत अशा 103 ठिकाणांना चिन्हांकीत करत शिलालेख लावले होते. रामजन्मभूमी ट्रस्टने जन्मस्थान मंदिर भलेही पाडले असेल. पण जन्मभूमीचा शिलापट जिथे लावला होता तो तिथेच सुरक्षित ठेवला आहे.
एका गोष्टीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे की, जन्मभूमीचा दगड लावण्यात आल्यानंतरही इथे 22/23 डिसेंबर 1949च्या आधीच्या शुक्रवारपर्यंत नमाज अदा केली जात होती. मशिदीत जाण्याचा रस्ता रामचबुतराजवळ होता.
रामचबुतरा आणि सीतारसोईवर 6 डिसेंबर 1992पर्यंत विध्वंसाच्या आधी पूजा होत होती. 22/23 डिसेंबर 1949 पर्यंत मशिदीच्या आत कोणतीही मूर्ती नव्हती आणि पूजापाठही होत नव्हता. अयोध्येच्या सह-अस्तित्वाच्या प्राचीन संस्कृतीची साक्ष ‘जन्मस्थान’ सारखी प्राचीन स्थानं देत होती. पण जन्मस्थानासह ही ठिकाणी पाडल्याने इतिहासातील हा एक अध्याय आता संपला आहे. यावरुन हे सिद्ध होते की, गंगा-यमुना संस्कृतीचे प्रतीक असलेली अय़ोध्या हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे देशाच्या विभाजनवादी राजकारणाचे केंद्र बनून गेली.
(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि अयोध्येमधून प्रकाशित होणाऱ्या जनमोर्चा वृत्तपत्राशी संबंधित आहेत.)
