2019 मध्ये विरोधक मोदींना टक्कर देतील?

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये धुव्वा उडाल्यानंतर, मी एका वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याला विचारले की, सुसाट सुटलेल्या मोदींशी आता त्यांचा पक्ष कशा प्रकारे लढणार आहे. त्यावर त्यांनी काहीशा आत्मविश्वासानेच असा दावा केला की, “ काळजीचे कारण नाही, काळ आमच्या बाजूला आहे.”  राहूल गांधी हे अजूनही चाळीशीतच असल्यामुळे पाच वर्षे सत्तेबाहेर रहाणे हा काही फार मोठा प्रश्न नसल्याचा संदेश त्यांना यातून द्यायचा होता. आता, जवळपास तीन वर्षांनंतर, उत्तर प्रदेश निवडणूक निकाल आणि त्यापुढेही, हेच स्पष्ट होत आहे की काँग्रेस आणि विरोधकांसाठी वेळ झपाट्याने निघून जात आहे. पंतप्रधांनी यापूर्वीच त्यांचा इरादा स्पष्ट केला आहे. त्यांना २०२२ मध्ये ‘नव्या भारताचा’ उदय झाल्याचे पहायचे आहे, यातून दहा वर्षं आणि त्याहूनही अधिक काळ या पदावर रहाण्याचा त्यांचा निर्धारच अधोरेखित होत आहे.

अशा वेळी कोणताही उत्साह नसलेले आणि विस्कळीत झालेले विरोधक, मोदी यांच्यासारख्या परिपूर्ण अशा 24 तास राजकारण्याशी, जो आपल्या लार्जर दॅन लाईफ व्यक्तिमत्वाने आणि जबरदस्त संवाद कौशल्याने संपूर्ण राजकारणावर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, त्याच्याशी कसे लढू शकतील? आजच्या घडीला, ‘राष्ट्रवादी’ ही ओळख असो (पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक) किंवा भ्रष्टाचारविरोधी फळी (“काळ्या पैशाविरूद्ध युद्ध”ही वल्गना), महत्वाकांक्षा जागविण्याचा प्रयत्न असो (स्टार्ट अप इंडीया ही कल्पना) किंवा गरिबांच्या हिताचे कार्यक्रम (एलपीजी-केरोसिन उज्ज्वला कार्यक्रमांसारख्या योजना) किंवा शेतकऱ्यांची मते (सॉईल हेल्थ कार्ड योजना), प्रत्येक गोष्टीवर मोदी आपला हक्क सांगत आहेत. अशा वेळी, जेंव्हा युपीएने सुरू केलेल्या आधारासारख्या योजनाही आता मोदी ब्रॅंडशी जोडल्या असताना, स्वतःची कल्पना म्हणून दावा करण्यासारखे विरोधकांकडे काय राहीले आहे?

सगळ्यात पहिल्यांदा, विरोधकांनी मोदींना त्यांच्या चूकांसाठी जबाबादार ठरविणे गरजेचे आहे, पण, त्याच वेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या सगळ्याच चालींना आंधळा विरोध करणेही थांबविले पाहिजे.  उदाहरणार्थ, निश्चलनिकरणाचा त्यांचा निर्णय हा गंभीर आणि सर्वपक्षीय साधकबाधक चर्चेसाठी अगदी योग्य होता, पण शेवटी पाहायला काय मिळाले तर जोरजोरात  सुरु असलेले आरोपप्रत्यारोप… जर विरोधकांनी केवळ संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्यापेक्षा, तथ्यांच्या आधारे हुशारीने सरकारला उघडे पाडले असते, तर कदाचित ते किमान मध्यम वर्गाला तरी आपल्या बाजूला वळवून घेऊ शकले असते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, मोदी विरोधकांनी २००२ च्या गुजरात दंगलींच्या आधारे होणाऱ्या “मौत के सौदागर” या टीकेच्या पलीकडे जाण्याची गरज आहे, जी केवळ भाजपचा वाढता हिंदू मतदारसंघ आणखी बळकट करते. त्या दंगली म्हणजे पंतप्रधानांच्या प्रतिष्ठेवर कायमचा बसलेला गंभीर असा कलंक आहे, पण जातीय हिंसाचाराच्या या रक्तलांच्छित प्रतिमेचीच पुन्हा पुन्हा आठवण काढण्याचा यापुढे काहीच उपयोग नाही. कारण आज भारतात अनेक नविन पिढ्या अशा आहेत ज्या मतदानास पात्र आहेत, पण त्यांना या दंगलींची दृष्य किंवा इतर कोणतीही आठवण नाही. अल्पसंख्यांकांचा आवाज बाजूला सारून राजकीय हिंदुत्वाचा हळूहळू होत चालले प्रसार हे बहु-धार्मिक समाजापुढील खरं तर एक मोठं आव्हान आहे, पण एक राजकीय पक्ष केवळ एकाच समाजाबद्दल भीती पसरवून हे करु शकत नाही.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, सर्व मोदी-विरोधी शक्तींना एकत्र आणणारे “महागठबंधन” ही कल्पना निवडणूकांसाठी कदाचित खूपच आकर्षक वाटत असेल, पण अतिशय स्पर्धात्मक अशा राजकीय आखाड्यात केवळ अंकगणितच नाही तर ताळमेळही खूप महत्वाचा असतो, हे जाणून घेण्यात ते अपयशी ठरत आहेत. नितिश-लालू-काँग्रेस यांची बिहारमधील युती ही केवळ आकड्यांमुळेच फायदेशीर ठरली नाही, तर नितिश कुमार यांची प्रभावी मुख्यमंत्री म्हणून असलेली विश्वासर्हताही त्यासाठी कारणीभूत होती. तर दुसरीकडे, मोदी यांच्या संपूर्ण भारतभर असलेल्या आकर्षणाचा सामना करु शकेल असा विश्वासार्हतेचा भागच ‘ युपी के लडके’ , अखिलेश यादव आणि राहूल गांधी यांच्यात नव्हता. संधीसाधु आघाड्या या राज्य चालविण्यासाठी ठोस समान कार्यक्रम किंवा विश्वासार्ह नेतृत्व यांना पर्याय ठरू शकत नाहीत.

चौथी गोष्ट म्हणजे, काँग्रेससारख्या पक्षांना गरज आहे ती त्यांच्या हाय कंमांड संस्कृतीतून बाहेर येण्याची…या संस्कृतीमुळे स्वायत्त निर्णय प्रक्रीया आणि ताकदवान अशा प्रादेशिक नेत्यांच्या उदयात बाधा येते. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले कारण त्यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांना राज्यात पक्षाच्या निवडणूक मोहिमेचे नेतृत्व करण्याचे अधिकार दिले. दुर्दैवाने, काँग्रेसारख्या“राष्ट्रीय” पक्षाकडे अशा प्रकारचे प्रादेशिक नेते खूपच कमी आहेत. खरं म्हणजे, काँग्रेसच्या कोशातून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या लोकनेत्यांनी मिळवलेले यश हेच पक्षाने दिल्ली दरबाराच्या पलीकडे पहाण्याची गरज असल्याचे चिन्ह आहे. खास करुन भाजपच्या संस्थात्मकरीत्या मजबूत मॉडेलचा सामना करण्यासाठी.

शेवटी, शिक्षण, नोकरी आणि समान संधी मागणाऱ्या तरुण मतदारांना आकर्षून घेण्यासाठी, विरोधकांनी भारतीय राजकारणाची भाषाच नव्याने चितारण्याची गरज आहे. माध्यमांच्या या युगात, या वयोगटाकडे जुन्या व्यवस्थेतील ढोंगीपणासाठी वेळ नाही. मायावती सामाजिक न्यायावर नीरस व्याख्यान देऊ शकत नाहीत, जेंव्हा त्यांचे कुटुंबच निर्लज्जपणे स्वतःचा फायदा करुन घेत असते. आपण “धर्मनिरपेक्षता” या मूल्यासाठी लढत असल्याचा दावा यादव करू शकत नाहीत, जेंव्हा मुझफ्फरनगरमध्ये मुसलमान मारले गेले असताना, सैफईमधील समारंभ अविरत सुरुच रहातो. त्याचप्रमाणे जेंव्हा यादवांना सरकारी नोकरभरतीत प्राधान्य दिले दाते, तेंव्हा ते निर्लज्ज जातीयवादाचेच उदाहरण असते, ज्यावर तीव्र पडसाद उमटणारच…आणि आपले सैनिक स्वतःचे बलिदान देत असताना, जर राहूल गांधी यांचे पटकथा लेखक हे “ खून की दलाली” सारख्या दुय्यम दर्जाच्या सवांदांचा आश्रय घेणार असतील, तर  भारत प्रथम अशा “ राष्ट्रवादी” वल्गना करणाऱ्यांना आणखी दारुगोळा मिळणारच आहे.

हो, राजकारणात काळ महत्वाचा असतो. अखेरीस मोदी सुद्धा कदाचित त्यांनी दिलेली मोठमोठी आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरु शकतात आणि सरकारविरोधी लाटेमुळे पराभूतही होऊ शकतात. गोवा आणि मणिपुरसारख्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळविण्याचे प्रयत्न भाजपला कदाचित स्वतःच्या अहंकाराच्या जाळ्यात अडकवू शकतात. पण तोपर्यंत, विरोधकांसाठी चांगला सल्ला हाच असेल की त्यांनी सातत्याने फक्त प्रतिक्रीया देणे आणि थांबा आणि वाट पाहा हेच धोरण अवलंबण्यापेक्षा स्वतः कृती करणे गरजेचे आहे. नाहीतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे, मोदी हेच कमीत कमी २०२४ पर्यंत सत्तेत रहातील याची चिंता त्यांना बाळगावीच लागेल.

ताजा कलम – खरंतर उत्तर प्रदेश निवडणूकीत विरोधक तेव्हाच हारले होते ज्या दिवशी अखिलेश आणि राहूल एकत्र आले होते. तेव्हाच खेळाचा शेवट स्पष्ट झाला होता.   आज “२७ साल युपी बेहाल” आणि उद्या लगेच “ काम बोलता है” असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. भारतीय मतदार हुरळून जाऊ शकतात, पण, कोणी त्यांना गृहीत धरु शकत नाही.

राजदीप सरदेसाई