सरकार कुठलेही असो राज्य कायद्याचेच हवे !

न्यायालयीन निर्णयांचे पडसाद हे नेहमीच सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात उमटत असतात, मग ती देशातील न्यायालये असो किंवा परदेशातील अथवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील विषय असो. सरत्या वर्षात अनेक न्यायालयीन निर्णयामुळे याची प्रचीती आली आहे, आणि येणाऱ्या नविन वर्षात ती कायम असेल किंबहुना अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याने राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर त्याची उत्कंठा शिगेला आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. न्यायालयीन निर्णयांचे कायद्याव्यतिरिक्त वैशिष्ट्य म्हणजे ते निर्णय भूतकाळात घडलेल्या घटनांचे वर्तमानातील कायद्याच्या निकषावर केलेले मूल्यमापन असून भविष्याकाळात सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्राकरिता कायद्याने आखून दिलेली मर्यादा असते, ज्याचे दूरगामी परिणाम बघायला मिळतात. म्हणून न्यायालयीन निर्णय हे प्रत्येक वर्षात महत्वाचे ठरत आलेले आहे.

भारतीय नौदलातील अधिकारी कुलभूषण जाधव यांची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने फाशीची शिक्षा स्थगित झाली आहे. नुकतेच न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना त्यांच्या आई आणि पत्नीस भेटता आले. येणाऱ्या वर्षात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पण पाकिस्तानसारख्या देशाने जर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल मान्य करण्यास नकार दिल्यास आपल्या सरकार समोर जाधव यांना भारतात परत आणण्यास मोठी कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते. जाधव यांना परत आणणे हे अशक्य जरी नसले तरी पाकिस्तान इतकेच क्लिष्ट आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षात जाधव कुटुंबीयांना आणि भारतीय नागरिकांना नविन वर्षातली ही निश्चितपणे सुखद भेट असेल.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताच्या दृष्टीने महत्वाचा खटला हा उद्योगपती विजय मल्ल्याचा असून देशातील बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये बुडवून फरार झाल्याने त्याच्या विरूद्ध वेस्टमिनीस्टर इंग्लंड येथील न्यायालयात प्रत्यार्पणाचा अर्ज प्रलंबित आहे. त्यावर नविन वर्षात काही जरी निर्णय झाला तरीही इंग्लंडच्या प्रत्यार्पण कायद्याप्रमाणे त्याला वेस्टमिनीस्टर न्यायालयाचा निकालाला आव्हान देता येऊ शकते. संगीतकार नदीम आणि ललित मोदी यांचे प्रत्यार्पण बघता नविन वर्षात मल्ल्या आणि भारत सरकारमध्ये काही तडजोड झाल्यास तरच काही शक्यता आहे. अन्यथा मल्ल्याचे प्रत्यार्पण नविन वर्षात होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. एक मात्र नक्की या दोन्ही प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे.

२०१७ सालात काही महत्वपूर्ण प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिले अाहेत. त्याचे परिणाम येणाऱ्या नविन वर्षात नक्कीच बघायला मिळतील आणि त्या दिशेने सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येऊ शकते. तिहेरी तलाक पध्दतीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या असंवैधानिक ठरवून कायदा करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार आता शासकीय स्तरावर कायदा दृष्टीपथात असून सर्वोच्च सभागृहात तांत्रिकबाबी पूर्ण झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील महिला वर्गात मात्र आमूलाग्र बदल दिसून येतील असे चित्र आहे. गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा मूलभूत अधिकार ठरवून अबाधित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ५४७ पानी निकालात दिला आहे. ह्या दोन निकालांचे सामाजिक स्तरावर उत्स्फूर्तपणे स्वागत झाल्याचे आपण साक्षिदार आहोतच. या व्यतिरिक्त महिलांना मंदिरात आणि दर्ग्यात प्रवेश मिळणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करुन न्यायालयाने धार्मिक भावनांचा विचार करुन समाजसुधारणेकरिता आपल्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर केला आहे.

येणाऱ्या नविन वर्षात सर्वोच्च न्यायालयात अवघ्या देशाचे लक्ष लागून असलेल्या रामजन्मभूमि-बाबरी वादाची सुनावणी फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरु होणार आहे. ज्याचे राजकीय आणि धार्मिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. यात दोन्ही पक्षात समाधानकारक तडजोड व्हावी असे प्रयत्न सुरु आहेत न्यायालयानेसुध्दा त्याबाबत पुढाकार घेतला असून असे न झाल्यास यावर सर्वोच्च न्यायालयास कायद्याप्रमाणे निकाल द्यावा लागेल आणि तो दोन्ही बाजूंना मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल.

निर्भया प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवत अमानुषपणे खून आणि बलात्कारासारख्या अमानवी गुन्ह्याला आळा बसावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर निर्णयाने गुन्हेगारांना धाक बसावा म्हणून मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आहे यामुळे असल्या कृत्यांना आळा बसेल हीच समाजाची भावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सक्तीचा निर्णय दिला होता, त्यावर सुनावणी झाली तेव्हा न्यायाधीशांनी त्यानंतर उद्भवलेल्या काही घटनांवर नाराजी व्यक्त करुन केंद्र सरकारला त्यावर कायदा का करत नाही म्हणून विचारणा केली आहे व तसे पुढील सुनावणी दरम्यान मत व्यक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यावर सुध्दा नविन वर्षात निर्णय अपेक्षित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे एकीकडे कौतुक होत असतांना मात्र केंद्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारु विक्रीवर बंदीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेकांना बेरोजगारीचा फटका बसल्याने अनेकांना नैराश्य आले होते, त्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल होऊन केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समोर झालेल्या तांत्रिक संभ्रमाचे निरासन केल्याने लोकवस्तीतून जात असलेल्या केंद्रीय आणि राज्य महामार्गांना सवलत प्राप्त झाली व मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेल्या बेरोजगारांना दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

२०१७ सालात सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश आणि काही वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्या न्यायालयीन प्रकरण कुठल्या पीठासमक्ष वर्ग करावे यावर मतभेद झाल्याने माध्यामात, पत्रकार लेखकांची आणि विधी वर्तुळातील ज्येष्ठ विधिज्ञांची मतमतांतर सुध्दा प्रकाशित झाली. शेवटी सरन्यायाधीशांनी ते अधिकार त्यांच्याकडे असल्याचा निकाल देऊन विषयावर पडदा टाकला. काही विशेष गुन्ह्याच्या खटल्यांकरिता गठीत झालेल्या न्यायालयांनी १९९२ सालच्या मुंबई बाँम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींना शिक्षा देऊन अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या खटला निकाली काढला, दुसरीकडे ढेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख बाबा रामरहिम याला शिक्षा देऊन कायद्यासमक्ष सर्व समान असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले.

अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणात गुन्ह्यातील गूढता वाढलेल्या राजेश आणि नुपूर तलवार यांना मुलगी साक्षी आणि नौकर हेमराजच्या खुनाच्या आरोपातून इलाहबाद उच्च न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी मुक्त केले, एक दशक समाज माध्यमात चर्चिला गेलेल्या खटल्यात निकाल लागला, पण सरकारचा त्या विरुध्द आव्हान देण्याचा अधिकार आणि पर्याय शिल्लक आहे, तसे झाल्यास पुन्हा नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर कायदेशीर प्रकरण चालू झाल्यास नवल नाही, अर्थात तो राज्य शासनाच्या अख्यातरीतला विषय आहे.

२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या ए. राजा आणि कनीमोळी यांना पुराव्याअभावी मुक्त केल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका बघावयास मिळाली आहे. सत्ताधारी भाजपकडून हा अंतिम निकाल नसून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले असले तरीही जोवर वरिष्ठ न्यायालयातून यावर निकाल येत नाही तोवर राजकीय दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या घोटाळ्यात काँग्रेसला हा निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे यात दुमत नाही. तर दुसरीकडे बिहार चारा घोटाळ्यात लालू यादव यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले असून त्यावर शिक्षा सुनावणीस २०१८ जानेवारी तारीख दिलेली आहे. त्याविरूद्ध लालू प्रसाद यांचेकडून आव्हान देण्यात येईलच, तेव्हाच त्यांना न्यायालय जामिनावर सोडेल का याचे उत्तर मिळू शकेल, तोवर लालूप्रसाद यांना कारागृहात प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्रात संतापाची लाट आणणाऱ्या कोपर्डी येथील अमानुष गुन्ह्यात आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावून अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पीडीतेच्या कुटुंबाला दिलासा दिला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयास मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचा अधिकार आहेच पण त्याला उच्च न्यायालया कडून कायदेशीर तरतुदीनुसार दुजोरा मिळणे आवश्यक आहे. नविन वर्षात त्याबाबत निकाल अपेक्षित आहे. बलात्कार आणि खुनाच्या गुन्ह्यात न्यायालयाने कठोर धोरण ठेवले असल्याने हाच निर्णय कायम राहण्याचीच शक्यता अाहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघण्यासाठी मराठा समाज आग्रही आहे, त्याबाबत शासकीय स्तरावरुन विलंब होत असल्याचा काही संघटनांचा आरोप असल्याने आता नविन वर्षात महाराष्ट्र सरकारला विनाविलंब न्यायालयात आपले म्हणणे मांडून आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावणे गरजेचे आहे अन्यथा मराठा समाजाच्या असंतोषास सामोरे जाणे सरकारला परवडणारे नसून त्याची आगामी काळात मोठी किंमत चूकवावी लागू शकते.

काही वर्षापासून कारागृहात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना जामिन मिळेल का हे बघावे लागणार आहे. नविन वर्षात भुजबळ यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याची माध्यमात चर्चा आहे. नुकताच त्यांचा जामिन अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळल्याने आता उच्च न्यायालयात अपेक्षेने त्यांच्या कडून अर्ज होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांकडून लक्ष्य होत असलेल्या नागपूरचा मुन्ना यादवचा जामिन अर्ज न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सुध्दा मुख्यमंत्र्यांच्या सहकारी असल्याने अटक होत नसल्याचा आरोप अधिवेशनात बघायला मिळाला त्यावर नविन वर्षात त्याला अटक होते की जामिन मिळतो यावर सुध्दा अनेकांचे विशेष लक्ष आहे.

महाराष्ट्रातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचे मोठे राजकीय पडसाद नविन वर्षात उमटण्याची शक्यता असल्याने नविन वर्षात न्यायालयाकडून मोठी अपेक्षा राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर आहे. सरत्या वर्षात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे परिणाम नविन वर्षात दिसणारच आहेत. काही नविन कायदे, दुरूस्ती झाल्याने त्याचे पण परिणाम दिसून येतील. जिथे सरकार राजकीय कारणास्तव कमी पडते अथवा चुका करते ती उणीव न्यायालय भरून काढते. त्यामुळे न्यायालयाचा वचक हा शासनावर असतो हेच संविधानाला अभिप्रेत आहे. म्हणूनच न्यायालयाने संवैधानिक अधिकारात दिलेल्या निर्णयांनी अनेक मोठे सामाजिक राजकीय फेरबदल झाले. त्यामुळे समाज नविन वर्षात न्यायालयाकडे आशेने बघतो आहे आणि नविन वर्षात पण लोकशाहीच्या महत्वपूर्ण स्तंभाकडून मागणी करतो आहे सरकार कुठलेही असो पण राज्य मात्र कायद्याचे हवे!

अॅड. प्रतीक राजूरकर