`मुंबई कुणाची?... एक पंचवार्षिक प्रश्न!
आज खरे तर अनेक बातम्या आणि घडामोडी आहेत. अमेरिकेत नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला इंगा दाखवायला सुरूवात केली आहे; दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करून अनेकांना व अनेक प्रचलीत संकल्पनांना जबर धक्का दिला आहे, तर देशातील गोव्यासह पाच राज्यांच्या विधानसभा व महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व मोठ्या महापालिकांच्या प्रचराचा डंका ऐकू येऊ लागला आहे. त्यामुळेच आज महाराष्ट्राच्या, विशेषत: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांबद्दलच लिहावे लागत आहे. याचे कारण हेच की, ही निवडणूक मुंबईच्या महापालिका हद्दीत व तिथल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी होणार असली, तरी तिचे परिणाम व पडसाद केवळ मुंबई, महाराष्ट्र नव्हे, तर अवघ्या देशात जाणवू लागले आहेत. भारतातील अनेक राज्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या व महसूल असलेल्या या महापालिकेला अनेक रियाजंच्या विधानसभांपेक्षाही अधिक महत्त्व आहे. कारण मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प अनेक राज्यांहून मोठा असतो. या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे द्यायच्या, याचा निर्णय या निवडणुकीत होणार आहे. म्हणूनच मुंबई महापालिकेची निवडणूक केवळ 'स्थानिक' न राहता, तिला 'राष्ट्रीय' महत्त्व आपोआपच प्राप्त होते.
गेली अडीच दशके मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यापैकी बराच काळ या सत्तेत भारतीय जनता पक्षही सामील आहे. मात्र या वेळी ही युती फुटल्याने बऱ्याच वर्षांनंतर मुंबईत किमान पंचरंगी सामने होणार आहेत. कारण काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेऊन तो अंमलातही आणला आहे. शिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे 'एकला चलो' धोरण आहेच. अशा वेळी बाजी नक्की कोण मारणार, हा प्रश्न मतदारांच्या मनात आहे. यापैकी काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष इतके निष्प्रभ झालेले दिसतात की, निवडणुकांत त्यांना एकत्रितपणे वा स्वतंत्रपणेही कोणतेही भवितव्य नाही. मनसेचा गेल्या दोन वर्षांत मोठाच तेजोभंग झाला. लोकसभा निवडणुकांत शिवसेना व भाजप यांची युती होती. तेव्हा मनसेने केवळ शिवसेनेच्या उमेदवारांविरुद्ध निवडणुका लढवून स्वत:लाच अपशकून करून घेतला, कारण मनसे अमेदवारांमुळे ना शिवसेनेेचे उमेदवार पडले ना काँग्रेसला त्यांच्या अस्तित्त्वाचा काही फायदा झाला. नंतर विधानसभा निवडणुकांत तर मनसे तोंडावर आपटली. 2009च्या विधानसभा निवडणुकांत पहिल्याच फटक्यात तब्बल 13 जागा जिंकणाऱ्या मनसेची 2014मध्ये पुरती वाताहत झाली. तेरावरुत हा पक्ष अवघ्या इका जागेवर आला. नंतर पक्षाला गळती चालू झाली, ती आजवर थांबलेली नाही. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पक्षाच्या राहुट्यांतून केव्हा पसार झाले, ते राज ठाकरेंना समजलेच नाही. आता जे उरलेत, त्यापैकी अनेक निष्प्रभ झाले आहेत वा बाहेर जाण्यासाठी चोरवाटा शोधत आहेत. उरलेले काही तिथेच तेजोहीन होऊन कण्हत पडले आहेत. थोडक्यात 2017ची ही महापालिका निवडणूक मनसेसाठी अस्तित्वाची शेवटची लढाई व संधी आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकांत शिवसेना-भाजप स्वतंत्रपणे लढले व त्यात भाजपने बाजी मारली. भाजपला 123 तर शिवसेनेला 67 जागा जिंकता आल्या. त्यावेळी शिवसेनेला नविचारताच भाजपने आपल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी उरकून घेतला व विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावही संमत झाला. नंतर शिवसनेने अनेक क्लृप्त्या लढवून मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळवला व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे मंत्रिपदांचे तुकडे फेकले, ते ऊराशी कुरवाळले. यामुळे 11 आमदारांना मंत्रिपदे व लाल दिव्याच्या गाड्या मिळाल्या, हे खरे, पण उरली-सुरली इभ्रतही वेशीवर टांगली गेली. 'सहन होत नाही व सांगताही येत नाही', अशा अवस्थेत शिवसेनेचे मंत्री व नेते फडणवीस व अन्य भाजप नेत्यांबरोबर उसले हास्य असलेले फोटो काढून घेत राहिले. त्यानंतर भाजपने शिवसेना नेतृत्वाचा जमेल तिथे अपमानच केला, पण सेनेने चिकाटी सोडली नाही. ही चिकाटी महापालिकेच्या निवडणुकांतील युती अधिकृतपणे तुटेपर्यंत टिकून राहिली. आता युती तुटल्यावरही शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिपदे सोडलेली नाहीत. कदाचित निवडणुकीनंतर सत्ता राबवण्यासाठी एकत्र यावेच लागले, तर धोका नको, म्हणून आणखी महिनाभर अपमान गिळत खुर्ची घट्ट पकडून ठेवण्याचा त्यांचा इरादा असावा.
मुख्य प्रश्न हा आहे की, महापालिकेची निवडणूक कोण जिंकणार? 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेपेक्षा एक जागा अधिक जिंकून शिवसेनेला त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान दिले. आता खरी लढाई सुरू झाली. भाजपच्या आव्हानात किती दम होता, त्याचा निकाल आताच लागणार आहे. एक गोष्ट खरी की, मुंबईत शिवसेनेचे संघटन जबरदस्त आहे. गटप्रमुख पदापासून शिवसेना पक्ष प्रमुख पदापर्यंतची आखणी मोठ्या हिकमतीने करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक गटप्रमुखाकडे एकेका बुथची जबाबदारी असते. एकाा बुथमध्ये सरासरी बाराशे मतदार हे प्रमाण गृहित धरले, तर दर बाराशे मतदारांची जबाबदारी एका गटप्रमुखाकडे असते. हा गट म्हणजे मुंबइंतील एखादी वस्ती, चाळ वा काँप्लेक्स इतकीच असते. त्यातील प्रत्येक मतदाराला गटप्रमुख नावाने ओळखत असतो. या जनसंपर्काचा फायदा मतदानाच्या वेळी होतोच. गटप्रमुख हेच शिवसेनेचे शिक्तस्थळ आहे.
या उलट भाजपचा आवाज वर्तमानपत्रे व टीव्हीवर मोठा असला, तरी मुंबईसारख्या शहरात आज तरी भाजपकडे कार्यकर्त्यांचा पसारा नाही. भाजपचे मतदार वा पाठिराखे जरूर आहेत, पण ते कार्यकर्ते नव्हेत. ते स्वत: मतदान करतात पण ते इतर मतदारांना आणत नाहीत. ते मोर्चात, शोभायात्रेत सहभागी होतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाचा मुख्य भरवसा लाटेवर आहे. ही लाट कशी निर्माण करायची, याचे शास्त्र त्यांना अवगत आहे. ते लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत चालले, पण ते महापालिकेच्या छोट्या वॉर्डांतही नक्की चालेल का, हे आजवर ठाऊक नाही. त्याचा कस या निवडणुकीतच लागणार आहे. मराठी व्होट बँकेची मते या वेळी शिवसेना व मनसे यामध्ये विभागतील व त्याचा फायदा आपल्यालाच होईल, असा भरवसा भाजपला आहे, तर ही मते त्रिभागून उरलेल्या मतांवर आपणच निवडून येऊ, असे काँग्रेसच्या धुरिणांना वाटते.
या निवडणुकीत यंदा पहिल्यांदाच एमआयएम हा मुस्लिम मतदारांनाच आवाहन करणारा पक्ष उतरला आहे. विधानसभेत या पक्षाचा एक आमदार मुंबईत निवडून आला, तर अनेक ठिकाणी पक्षाला अनकपेक्षीतपणे लक्षणीय मते मिळाली. आज मुंबइंत 46 वॉर्ड असे आहेत, जिथे मुस्लिमबहुल मतदार आहेत, असे राजकीय जाणकार सांगतात. या वॉर्डांत जर ओवेसी बंधूंनी आक्रमक प्रचार करून धर्मभावना चेतवल्या, तर एमआयएमचे अनपेक्षीतपणे दोन आकडी संख्येत नगरसेवक निवडून येऊ शकतात. त्याचा तडाखा अर्थातच एका बाजूला काँग्रेस व दुसऱ्या बाजूला या मतांवर आजवर स्वत:ची मक्तेदारी सांगणाऱ्या समाजवादी पार्टीला बसेल. पण काहीही झाले, तरी एमआयएमच्या एंट्रीमुळे मुंबईचे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजकीय जाळीकाम उध्वस्त होईल, त्याचा विचार आजच करावा लागेल. उद्यापर्यंत थांबल्यास मोठी किंमत साऱ्यांनाच मोजावी लागेल.
असो. महापालिकेच्या निवडणुकांचे रणशिंग तर फुंकले गेले आहे. शिवसेनेच्या वेगवेगळ्या वॉर्डांत होऊ लागलेल्या छोट्या-मोठ्या बंडाळ्यघ्ंच्या बातम्याही टीव्हीच्या पडद्यावर मोठ्या-मोठ्या होऊन झळकू लागल्या आहेत. 'मुंबई कुणाची?' हा प्रश्न पुन्हा इकदा ऐरणीवर आला आहे. दर पाच वर्षांनी उकरून काढला जाणारा 'मुंबई वेगळी करण्याचा डाव'ही आता बोलला जाऊ लागला आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांच्या नेमक्या पूर्वसंध्येलाच या कटाची चाहूल कशी काय लागते आणि मधली साडे चार वर्षे हा कट कुठल्या कपाटात बंद होतो व साऱ्यांनाच त्याचे विस्मरण कसे होते, हाही संशोधनाचाच विषय आहे.
असो. निवडणुकीत व नंतर काय होतेच ते पाहणे, हेच काय ते सध्या तरी आपल्या हातात आहे.
-भारतकुमार राऊत
Twitter: @BharatkumarRaut
