"बुलेट-ट्रेन" सिर्फ झाँकी है, बहुत कुछ आना बाकी है!

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन संबंधात बरीच चर्चा सोशल मीडिया व अन्यत्र सुरु आहे. पण मुळात हा निर्णय होण्यामागच्या ढकलशक्ती कोणत्या आहेत याचा मागोवा घेतला पाहिजे. मग लक्षात येते की भारत-जपान, महाराष्ट्र-गुजरात, मोदी-मनमोहन, काँग्रेस-भाजप अशा बाय-पोलर चर्चांच्या पलीकडे जावे लागेल. या निर्णयाला एक मोठा कॅन्हवास आहे. तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकजीव होत आहे. भविष्यात अजून होईल. याचे अर्थ काय आहेत?

(अ) जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या शक्ती, संस्था, व्यक्ती अधिकाधिक प्रमाणात भारतीय अर्थव्यवस्था कशी चालवली जावी याबद्दल आग्रही असतील.

(ब) याचा दुसरा अर्थ असा की तांत्रिक दृष्टया भारताचे केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेबाबत निर्णय घेण्यास समर्थ व सार्वभौम असले तरी जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्यांशी फटकून वागणे त्यांना परवडणार नाही.

जागतिक भांडवलशाहीला भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आपल्यात सामावून का घ्यायचे आहे? कारण त्यामुळे आपल्या समोरील प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतील असा विश्वास जागतिक अर्थव्यवस्थेला वाटत आहे. आज जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील यक्ष प्रश्न काय आहे ? तर सतत साचणाऱ्या भांडवलाचे काय करायचे हा ? भांडवलाची नीट "व्यवस्था" लावली नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. आज नाही तर उद्या. बुलेट ट्रेन सारख्या भांडवल सघन प्रकल्पांकडे या परिप्रेक्षातून पाहाण्याची देखील गरज आहे

समाजात होणाऱ्या बचतींचे रूपांतर भांडवलात करण्याचे महत्वाचे कार्य विविध प्रकारच्या वित्तीय संस्था करत असतात. किंबहुना आधुनिक औद्योगिक भांडवलशाही प्रणालीतील त्या खूप महत्वाच्या संस्था आहेत. मानवी शरीरात जे स्थान रक्तपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेचे असते तसेच काहीसे कार्य वित्तीय संस्था एकत्रितपणे करीत असतात. पण त्यात एक आहे. गोची आहे. भांडवलाची गुंतवणूक उत्पादक कामासाठी होत आहे की सट्टेबाज सदृष्य गुतंवणूकीसाठी हा कळीचा मुद्दा ठरतो. वस्तु-माल-सेवांना पुरेशी मागणी नसेल, वस्तु-माल-सेवांच्या आधीच अस्तित्वात असणाऱ्या उत्पादक क्षमता पडून असतील तर काय ? बचती तयार होत आहेत, वित्तीय संस्था त्या बचतींचे रुपांतर भांडवलात करण्यास तयार आहेत पण ते भांडवल घेऊन त्यातून नवीन उत्पादक क्षमता बांधण्यास कोणीच पुढे येत नाही अशी देखील परिस्थिती तयार होते. अर्थव्यवस्था थिजलेल्या असल्या, ठोकळ उत्पादनात (जिडीपीत) वाढच होत नाहीये असे झाले की ही परिस्थिती तयार होते. गेली अनेक दशके जागतिक अर्थव्यवस्था अशा कुंठितावस्थेतून जात आहे.

मग तयार होणाऱ्या अतिरिक्त भांडवलाचे काय करायचे? हा यक्षप्रश्न तयार होतो. भांडवलाचा गुणधर्मच असा आहे की त्याला उत्पादक कार्याला जुंपले नाही तर ते अस्वस्थ आत्म्यासारखे घोंघावत राहते. हे अतिरिक्त भांडवल कोठे जात असेल? तर सट्टेबाज सदृष्य गुंतवणूकीतमधे. त्यामुळे जगभर जमिनी, रिअल इस्टेट, शेअर्स, रोखे, सोने, कमोडीटीज व डेरीव्हेटीव्हज अशा मत्तांच्या मार्केटमधे तूफान उलाढाली होत आहेत. त्यांचे प्रमाण सतत वाढते आहे. सट्टेबाज गुतंवणूकदार आपापसात सट्टा खेळले, कोण जिंकले, कोण हरले तर सामान्य नागरीकांना चिंता करण्याचे खरेतर कारण नाही. पण आताच्या युगातील सट्टेबाज गुंतवणूकी संपूर्ण अर्थव्यवस्थांना, एकट्या दुकटया देशाच्या नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला घेऊन कोसळवू शकतात. म्हणून हे सगळे गंभीर आहे. 2008 मध्ये अमेरीकेतील वित्तीय आरिष्टात (व त्या आधी अनेक वेळा) नेमके हेच घडले होते.

पण असे किती भांडवल तयार होत असते जागतिक अर्थव्यवस्थेत? महाकाय, महाप्रचंड. सामान्य माणसे त्यांच्या आयुष्यात मोठ्यात मोठ्या किती आकड्याशी खेळत असतील. काही लाख. काही कोटी. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भांडवलाची आकडेवारी कल्पनातीत आहे.

समाजात, अर्थव्यवस्थेत तयार होणाऱ्या बचती गोळा करण्याऱ्या वित्तीय संस्था हे बचतींचे भांडवलात रुपांतर करणारी प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा आहे. ते जे पैसे हाताळतात त्यांना वित्तीय परिभाषेत फंडस (Funds) म्हणतात. या फंडांकडे सध्या किती भांडवल आहे यावरून जागतिक अर्थव्यवस्थेत किती संचित भांडवल आहे त्याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. खाली दिलेले सर्व आकडे ट्रिलीयन्स डॉलर्समध्ये आहे. एक ट्रिलीयन डॉलर म्हणजे 1,00,000 लाख कोटी डॉलर्स. (म्हणजे 65 लाख कोटी रूपये!).

(अ) जगातील सर्व बँकांकडच्या मत्ता: 100 ट्रिलीयन्स डॉलर्स (चीनच्या बँकाकडे यातील सर्वाधिक ठेवी आहेत: 33 ट्रिलीयन्स डॉलर्स. भारतातील बँकाकडे आहेत फक्त दीड ट्रिलीयन्स डॉलर्स)

(ब) जगातील विमा कंपन्याकडे जमा झालेल्या पॉलिसीची रक्कम: 180 ट्रिलीयन्स डॉलर्स

(क) जगातील सर्व म्युच्यअल फंडाकडे जमा झालेल्या बचती: 40 ट्रिलीयन्स डॉलर्स (भारतातील म्युच्यअल फंडाकडे : 20 लाख कोटी रूपये म्हणजे 0.33 ट्रिलीयन्स डॉलर्स)

(ड) जगातील सर्व पेन्शन फडांकडे: 36 ट्रिलीयन्स डॉलर्स (भारतातील पेन्शन कंपन्या सध्या रांगत आहेत)

(इ) सार्वभौम सरकारच्या मालकीच्या सॉव्हेरीन वेल्थ फंडाकडे: 7 ट्रिलीयन्स डॉलर्स

(ई) प्रायव्हेट इक्वीटी फंडाकडे: 4 ट्रिलीयन्स डॉलर्स

(उ) हेज फंडांकडे: 3 ट्रिलीयन्स डॉलर्स

बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प १,१०,००० कोटी रुपयांचा आहे.(१७ बिलियन्स डॉलर्स ). आपल्या साठी मेगा प्रोजेक्ट ! पण जागतिक अर्थव्यववस्थेत उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या भांडवलाच्या मानाने एक वाटी !

आता भारतासंबंधात काही आकडेवारी बघू. भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प 20 लाख कोटी रूपये आहे; म्हणजे अंदाजे शून्य पूर्णांक 33 (0.33) ट्रिलीयन्स डॉलर्स. भारताची वार्षिक जीडीपी आहे 160 लाख कोटी रूपये. म्हणजे 2 ते 2.5 ट्रिलीयन्स डॉलर्स. भारताचे हे आकडे मुद्दामहून लक्षात ठेवयाची गरज आहे. त्यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील संचित महाकाय भांडवलासमोर आपली अर्थव्यवस्थांचे आकार किती खुजी आहेत हे कळेल. यात आपल्या देशाला कमी लेखायचा उद्देश्य अजिबात नाही. तर जागतिक भांडवलाने त्यांच्या टँकचा नळ थोडा जरी उघडला तरी आपली अर्थव्यवस्था त्यात बुडून जाऊ शकते हे लक्षात येण्यासाठी. आणि आपण किती "दादा" लोकांशी डील करत आहोत याचा अंदाज येण्यासाठी.

जगातील विविध फंडांकडे असलेले हे सर्व भांडवल कोठेतरी गुंतवणूक व्हायची वाट बघत पार्क केले आहे असे नव्हे. ते कोठे कोठे गुतंवलेले असणारच. भांडवलाची गुंतवणूक व निर्गुंतवणूक सतत होतच असते. त्याशिवाय प्रत्येक प्रकारच्या फंडांकडे दरवर्षी नवीन (फ्रेश) भांडवल जमा होते. उदा. फक्त विमा कंपन्यांकडे दरवर्षी जवळपास 4 ट्रिलीयन्स डॉलर्स जमा होतात. तीच गोष्ट म्युच्युअल फंडाची. तीच प्रायव्हेट इक्विटी फंडांची. एका बाजूला दरवर्षी संचित होणारे भांडवल तर दुसऱ्या बाजूला उत्पादक कामांमध्ये भांडवलाची गरज न वाढणे असा पेच जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या व्यवस्थापकांसमोर आहे. नजीकच्या काळात ही कोंडी फुटेल अशी काही लक्षणे नाहीत.

बैलाची मान जोखडाखाली अडकवली नाही तर तो उधळतो. तसेच भांडवलाचे. ते उत्पादक कामात नाही तर हमखास सट्टेबाजीत जाणार. भांडवलाला सट्टेबाजीकडे झुकू द्यायचे नसेल तर भांडवल सघन (कॅपिटल इन्टेन्सिव्ह) प्रकल्प सतत हातात घेतले पाहिजेत. यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसारखा दुसरा नवरदेव शोधून सापडणार नाही. धरणे, कालवे, रस्ते, घरबांधणी, बंदरे, विमानतळ, शहरी सुविधा, वीजपुरवठा, पाणी पुरवठा, दूरसंचार, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, मेट्रो यांना एकत्रितपणे पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) म्हटले जाते.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जेवढे जमेल तेवढे भांडवल शोषून घेतले पाहिजे हा जागतिक भांडवलशाहीचा आग्रह असणार आहे. गेल्या काही वर्षातील अर्थव्यवस्था विषयक बातम्यावरून नजर फिरवली की हे लक्षात येईल की सर्व देशभर जे प्रकल्प राबवले जात आहेत ते भांडवल सघन (कॅपिटल इन्टेसिव्ह) आहेत: शहरातील मेट्रो प्रकल्प (देशात जवळपास 30 प्रमुख शहरांमध्ये मेट्रो येत आहे किंवा येणार आहे), सागरमाळा प्रकल्प व त्यातून अनेक बंदारांचा विकास, रस्तेजोडणी प्रकल्प ज्यातून काही हजार किमी लांबीचे हायवे बांधले जात आहेत, नदी जोडणी प्रकल्प, देशातील शंभराहून अधिक विमानतळांना उर्जितावस्थेत आणले जात आहे, समृध्दी मार्ग, पाच महाकाय ओद्योगिक कॉरीडॉर्स, भारतीय रेल्वेचे जाळे विस्तारणे व आधुनिकीकरण, संरक्षण सिध्दतेवर वाढीव खर्च अशी बरीच मोठी यादी करता येईल. मुंबई-अहमदाबादचा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा या भांडवल सघन प्रकल्पांच्या साखळीतील एक कडी म्हणून पहावयास हवा. बुलेट ट्रेन तो सिर्फ झांकी है, आगे पुरी पिक्चर बाकी है !

हे प्रकल्प देशासाठी चांगले का वाईट; त्यातून सामान्य लोकांचा फायदा होणार की नाही? अशा प्रश्नाचीं उत्तरे या लेखात नाहीत. दिली पाहीजेत हे मान्य. पण लेखाचा उद्देश माफक आहे. आणि तो म्हणजे बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पांच्या ढकलशक्तीकडे लक्ष वेधणे. एक गोष्ट नक्की की सामान्य लोकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून कोणते प्रकल्प घेतले पाहिजेत? देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्राधान्यक्रम काय असतील? असे प्रश्न विचारले की बुलेट ट्रेन सारखे प्रकल्पाना कमी प्राधान्य दिले पाहिजे हे अधोरेखित होईल.

आज ऐवढे नक्कीच म्हणता येईल की भांडवल सघन प्रकल्प राबवणे ही आज जागतिक भांडवलशाहीची गरज आहे. ती गरज भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडून यथाशक्ती पुरी करून घेतली जाणार आहे. बुलेट ट्रेन व इतर येऊ घातलेल्या प्रकल्पांमागे ही प्रमुख ढकलशक्ती आहे. त्यातून देशाचा, जनतेचा फायदा झालाच तर तो अनुषंगिक आहे !

- संजीव चांदोरकर