‘बंदी बैलगाडा शर्यतीवर नाही, तर पेटावर आणा’
बैलगाड्यांच्या शर्यती ही महाराष्ट्राची परंपरागत संस्कृती आहे. ग्रामीण भागात ग्रामदैवतांच्या उत्सवानिमित्त यात्रा पार पडते. त्यात मुख्य आकर्षण बैलगाडा शर्यतींचे असते. यामुळे कामानिमित्त विखुरलेला समाज एकत्र येतो, पै पाहुणे घरी येतात, शेतकरी वर्ग, लहान मुलांमध्ये एक आनंदाच वातावरण असत. आपली सर्व दु:ख विसरुन नावालाच फक्त राजा असणारा माझा शेतकरी त्या दिवशी एक दिवस का होईना राजा म्हणून मिरवतो. यात्रेमध्ये गोरगरीब लोकांची दुकाने मोठ्या थाटाने ऊभी राहतात. त्या निमित्ताने पैशाची देवाणघेवाण होऊन मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
शेतकरी वर्ग एक दिवस का होईना खुष राहायचा. पण बैलगाडा शर्यत बंदीच्या जाचक निर्णयानं गरिबांच्या पोटावर पाय पडलाय. खेळणी, छोटे हॉटेल व्यावसायिक, वाजंत्री, ऊसाचे रसवाले व यात्रे निमित्त व्यवसायावर अवलंबून असणारे इतर व्यवसायिक आज अडचणीत आलेत, या बंदीने परंपरेनुसार चालत आलेली संस्कृती मोडकळीस चाललीय की काय ही भीती वाटू लागली आहे. कुठे तरी हे थांबायलाच हव नाहीतर बैल हा प्राणी पुढच्या पिढीला पुस्तकात शोधावा लागेल.
महाराष्ट्रात खिल्लार अन कर्नाटकातील म्हैसूर जातीचे बैल चपळ असल्यामुळे शर्यती मध्ये या बैलांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. बैल बाजार देखील बंदीमुळे थंडावले आहेत. यांत्रिकी करणामुळे शेतीच्या कामातून बैलांचा वापर फार कमी झाला आहे. एकीकडे सरकार गोवंश वाचावा म्हणून प्रयत्न करतंय तर दुसरीकडे ही अशी बंदी घालून शेतकऱ्याला अडचणीत टाकतंय.
बैलगाडा शर्यती दरम्यान बैलांचा छळ होतो, कृरपणे वागवलं जात असं स्पष्ट करत केंद्र सरकारने जुलै २०११ मध्ये एक अध्यादेश काढून बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. बैलगाडा मालकांच्या संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या. त्यानंतर त्याठिकाणी बैल, वळू आणि सांड या संज्ञेवर युक्तिवाद करून १२ सप्टेंबर २०१२ रोजी बैलगाडा मालकांनी बाजी मारली. त्यानंतर शर्यत पूर्ववत चालू झाली. पुढे २ महिन्यातच प्राणी मित्र संघटनांनी बैल, वळू आणि सांड हा एकाच प्राणी आहे असं न्यायालयाला पटून दिल व २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी बैलगाडा शर्यतीवर पुन्हा बंदी आली. मुंबई उच्चं न्यायालयात निर्णय विरोधात गेल्यामुळे बैलगाडा संघटनांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले तिथे दोन्ही बाजूनी जोरदार आरोप प्रत्यारोप होत शेवटी सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारी २०१३ या दिवशी शर्यत बंदीच्या निर्णयाला काही नियम अटी घालून स्थगिती दिली. त्यानंतर शर्यती पुन्हा धुमधडाक्यात चालू झाल्या. दरम्यान ज्या नियम व अटी कोर्टाने दिल्या होत्या त्या काही ठिकाणी पाळल्या गेल्या नाही. त्यात काही प्राणी मित्र संघटना खोटे पुरावे गोळा करत पुन्हा कोर्टात गेले अन ७ मे २०१४ रोजी सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यत बंदीचा अंतिम निकाल दिला. बैलगाडा मालकांमध्ये पुन्हा निराशेचे वातावरण झाले एवढा संघर्ष करत कोर्ट विरोधातच निर्णय देत होते. केंद्रात २६ मे २०१४ नंतर भाजप सरकार आले. सर्व बैलगाडा मालकांचा अन संघटनांचा एकच आग्रह होता आता केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये बदल करावा अनया मागणासाठी बैलगाडा मालकांनी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे साकडे घातले. तामिळनाडू राज्यातील जल्लीकट्टु ही स्पर्धा संक्रांतीला असतेत्या पार्श्वभूमीवर तब्बल २ वर्षांनी केंद्र सरकारने ७ जानेवारी २०१६ ला नवीन राजपत्रकाढून त्यात नियम व अटी टाकून शर्यतींना परवानगी दिली. परंतु सर्व प्राणी मित्र संघटना त्या निर्णयाविरोधात एक झाल्या आणि त्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान दिले. बैलगाडा संघटनानी देखील सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली परंतु १२ जानेवारी २०१६ च्या सुनावणी मध्ये कोर्टाने पुन्हा त्या निर्णयाला स्थगिती दिली अन बैलगाडा मालकांच्या पदरी घोर निराशा पडली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राची बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडू मधील जल्लीकटू, कर्नाटक मधील कंबालासह पंजाब मधील किला रायपूर बैलगाडी शर्यत बंदआहेत. तमिळनाडूमध्ये संक्रांतीच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या जल्लीकट्टू स्पर्धा हा तामिळी जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न असतो. तिथे संपूर्ण राज्यामध्ये या स्पर्धा होतात परंतु यंदा देखील त्या होऊ शकल्या नाहीत त्यामुळे तिथे खुप अस्वस्थेचे वातावरण होते. सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे तो निकाल लवकर द्यावा असा तमिळनाडू सरकाने कोर्टाकडे आग्रह धरला होता. परंतु आमच्या कामकाजात हस्तक्षेप करु नका असं सांगत कोर्टानेत्यांना फटकारले. जल्लीकट्टू स्पर्धा झालीच पाहिजे दोन दिवसात आमच्या मागण्या मान्य करा असा आक्रमक पवित्र घेत मरिना बीचवर मोठ्या संख्येनं तमिळनाडुतील जनतेने भव्य आंदोलन केले. त्याची दखल त्यांच्या राज्य सरकारने घेतली व चार दिवसात नवीन अध्यादेश काढून केंद्रातील सर्व परवानग्या घेऊन जल्लीकटू स्पर्धा सुरु केली.
प्राणिमित्र संघटना आरोप करतात शेतकरी बैलांना मारहाण करतात, दारु पाजतात, मिर्चीची पुड डोळ्यात टाकतात वगैरे- वगैरे परंतु या एकाही आरोपात तथ्य नाही किंवा तसा पुरावा देखिल नाही. दारु पिऊन माणुस सरळ चालु शकत नाही तर एकारेषेत धावणे लांबच. धादांत खोटे आरोप करुन शेतकर्याला नाडण्याच काम या पेटा संघटनेने केले आहे. पोटच्या पोरापेक्षा जास्त आपल्या बैलांवर प्रेम करणारा माझा बळिराजा येवढा निष्ठूर नाही. घोड्यांच्या शर्यतीत अपघात होतात. साखर कारखान्यांमध्ये ३ टनापेक्षा जास्त ऊस बैल वाहून नेतात, कत्तलखाने सर्रास चालु आहेत. तिथे कधीच या प्राणीमित्र संघटनांनी आक्षेप घेतला नाही. महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना एक रुपयाची देखील मदत या स्वंयघोषीत प्राणीमित्रांनी केली नाही. एनजीओच्या नावाखाली परदेशातून पैसे लाटायचे व इथल्या शेतकऱ्यांना नाडायच एवढच काम या पेटा संस्थेने केल आहे. या संस्थेवर सरकारनं बंदी घालावी व तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्य सरकारनं देखील लवकरात लवकर अशा प्रकारे कायदा करून शर्यत चालू कराव्यात किंवा केंद्र सरकारच्या १९६०च्या प्राणी कृरता कायदा अनुच्छेद २२ मध्ये सुधारणा करून शर्यतींना सशर्त परवानगी द्यावी.
समीर प्रभाकर थोरात
( लेखक स्वतः शेतकरी आणि दुग्धव्यावसायीक आहेत )
