चीनच्या महत्त्वाकांक्षेचा मार्ग

वन बेल्ट वन रोड हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भारत आणि चीनदरम्यान वादाचा नवा मुद्दा होऊ पाहत आहे. या प्रकल्पानिमित्त १४ आणि १५ मे रोजी बीजिंगमध्ये आयोजित शिखर परिषदेसाठी भारतालाही आमंत्रण होतं, पण भारतानं त्यावर बहिष्कार घातला. ओबीओआर या संक्षिप्त रूपानं ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे सीपीईसी – चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर. आता हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग असताना, चीनने त्यासंबंधी पाकिस्तानशी करार करून पाकिस्तानला या प्रकल्पात सहभागी करून घेतल्यामुळे सीपीईसी हा संपूर्ण प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याची भूमिका भारताने घेतलेली आहे. किंबहुना या प्रकल्पाच्या निमित्तानं चीननं भारताला डिवचण्याची संधी सोडली नाही असं म्हणता येईल. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाळ हे भारताचे सर्व सख्खे शेजारी देश या परिषदेमध्ये उत्साहाने सहभागी झाले होते. पाकिस्तानला जास्त उत्साह वाटणे स्वाभाविक आहे. सीपीईसीमध्ये पुढील १५ वर्षांसाठी चीनने तब्बल ६२ अब्ज डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला भरभराटी येईल अशी तिथल्या राज्यकर्त्यांना आशा वाटणं स्वाभाविक आहे.

एकोणिसावं शतक ब्रिटनचं होतं, विसावं शतक अमेरिका आणि रशियाचं होतं, त्याच धर्तीवर एकविसावं शतक आशियाचं म्हणजे चीन आणि भारताचं असेल असा कयास आंतरराष्ट्रीय पंडितांनी बांधला होता. अजून तशी परिस्थिती पूर्णपणे निर्माण झाली नसली तरी त्या दिशेनं लंबक झुकू लागला आहे. त्याचा वेग मात्र अपेक्षेइतका नाही. महासत्ता होण्याची आपण भारतीयांची कितीही इच्छा असली तरी साधा भूक आणि कुपोषणाचा प्रश्न आपल्याला सोडवता आलेला नाही. चीनचं मात्र तसं नाही. जागतिक पटलावर महासत्ता म्हणून नाव कोरण्याची घाई झालेल्या चीननं आता आपलं आर्थिक सामर्थ्य मिरवायला सुरुवात केली आहे. ओबीओआर हे त्याचं सर्वात ठळक प्रतीक आहे.

ओबोओआर प्रकल्प थोडक्यात समजून घ्यायचा म्हटलं तरी त्याच्या भव्यतेचा अंदाज येईल. २०१३ मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला. मध्ययुगीन काळात चीन आणि मध्य आशियाला जोडणाऱ्या सिल्क रूट या व्यापारी मार्गाचं पुनरुज्जीवन करण्याची ही योजना आहे. सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट (एसआरईबी) हा जमिनीवरील मार्ग आणि मारिटाईम सिल्क रोड (एमएसआर) हा सागरी मार्ग मिळून हा वन बेल्ट वन रोडचा प्रकल्प आहे. त्यामध्ये रेल्वे, रस्ते, पाईपलाईन, विद्युत जाळ्यांचा समावेश असेल. या द्वारे चीन मध्य आशिया, पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील काही भागांशी थेटपणे जोडला जाईल. याद्वारे जगातील सर्वात मोठा आर्थिक सहकार्याचे व्यासपीठ स्थापन करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यामध्ये धोरणांचा समन्वय, व्यापार आणि वित्तीय सहकार्य, यांच्या जोडीलाच सामाजिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य यांचा समावेश असेल. प्रकल्पाची सुरुवात म्हणून २०१४ साली चीननं ४० अब्ज डॉलर्सचा सिल्क रोड फंड उभारला. या प्रकल्पात एकूण सहा मुख्य इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असतील. त्यापैकी दोन कॉरिडॉरमध्ये भारताचाही समावेश असेल. यामध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक देशाचा याद्वारे फायदा होईल असा चीनचा दावा असला तरी जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने चीननं टाकलेलं भक्कम पाऊल म्हणूनच या ओबीओआरकडे पाहिलं जाणार हे निश्चित आहे.

कोणत्याही देशाने आर्थिक समृद्धी आणि लष्करी सामर्थ्य यांच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःचा दबदबा तयार करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यात काही चूक नाही. मात्र, तसं करताना किमान संकेत धाब्यावर बसवले जाऊ नयेत अशी अपेक्षा असते. चीनला मात्र अशा संकेतांचं पालन करायला फारसं आवडत नाही, हे त्या देशानं यापूर्वी अनेक वेळा सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे एका भव्य महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून ४.४ अब्ज लोकसंख्येवर प्रभाव टाकण्याचं आणि तब्बल २.५ ट्रिलियन डॉलर्स (अमेरिकी मानकानुसार एक ट्रिलियन = एकावर १२ शून्ये, ब्रिटीश मानकानुसार एक ट्रिलियन = एकावर १८ शून्ये, मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकी मानकच प्रमाण धरतात) इतका प्रचंड व्यापार घडवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या चीनचा मार्ग यापुढे कसा असेल याकडे इतर देशांबरोबरच भारताचंही बारकाईनं लक्ष असेल.