पण पुरेशा विजेचं 'सौभाग्य' मिळणार का?

आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच सौभाग्य योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार ज्यांच्या घरात अजूनही वीज नाही, अशा चार कोटी गरीब कुटुंबांना सरकार तर्फे मोफत वीज जोडणी करून देण्यात येणार आहे. मुळात प्रश्न असा आहे की स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्ष झाली तरी वीज कनेक्शन घ्यावं अस जीवनमान न उंचावलेले चार कोटी(सरकारी आकडा) गरीब कुटुंब आपल्या देशात आजही आहेत. ज्या कुटुंबाला घरात वीज घेता आली नाही, त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा सहज पूर्ण होत असतील का..? त्यांच्या हाताला रोजगार, पोटाला भाकरी, राहायला नीट निवारा, रोजगाराभिमुख दर्जेदार शिक्षण, परिधान करायला चांगले कपडे.. त्यांचा या सर्व गरजा पूर्ण झाल्या असतील काय. ज्या घरात पावसाचं स्वागत पत्र्यातून गळणाऱ्या पाण्याच्या धारा झेलून केलं जातं असेल, शिकायला चांगल्या शाळा मोफत नाहीत, हाताला काम नाही म्हणून पोटातील भुकेचा आगडोंब पाणी पिऊन विझवला जात असेल, खरेच त्यांची प्राथमिक गरज वीज ही असेल काय. ?

आपल्या देशातील विजेची एकूण स्थिती पाहूया, भारतातील एकूण वीज उत्पादनाच्या 18.6 टक्के वीज ही घरगुती वापरासाठी लागते. तर 24 टक्के वीज ही उद्योग व्यवसायासाठी लागते. तर शेतीच्या सिंचनाच्या कामासाठी 17.4 टक्के वीज लागते. आणि विशेष म्हणजे एकूण विजेच्या 22.6 टक्के वीज तर फक्त वितरण आणि प्रेषण यात अक्षरशः वाया जाते. या सरकारच्या धोरणानुसार आता पुढे उद्योग क्षेत्रासाठी जादा विजेची गरज आहे. खरतर आता सरकारने वितरण व पारेषणात वाया जाणारी जी वीज आहे ती वाचवण्यासाठी काही तरी नव्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आज आपल्या देशात 1000 बिलियन युनिट विजेचे उत्पादन होते. तर देशात 2014 ला विजेची मागणी 960 दशलक्ष युनिट्स एवढी होती.

ही सर्व अशी आकडेवारी समोर ठेवण्याचे कारण हे, की फक्त मोठ्या घोषणा करून जनतेला किती दिवस खुश करता येऊ शकते.? महाराष्ट्राचेच उदाहरण पाहिले तर आता ग्रामीण व काही शहरी भागात ही बारा - बारा तास विजेचे भारनियमन सुरू झाले आहे. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार? हा मूळ प्रश्न आहे. रिकाम्या विहिरी भोवती तहानलेल्या लोकांना जमा करून, आता मी तुम्हाला सर्वांना पाणी पाजणार आहे, हातांची ओंजळ करून उभे राहा. नाहीतर तहानलेल्या सर्वांना माझ्याकडून मोफत ग्लास वाटप करण्यात येणार आहेत. तेव्हा सर्वांनी ग्लास भेटल्याचा आनंद साजरा करा, जशी रिकाम्या ग्लास ने तहान भागत नाही, तसेच फक्त वीज जोडणी केली म्हनून त्या गावात आणि घरात वीज पोचली असे होत नाही. चोवीस तास वीजपुरवठयाचा शब्द सरकारला पळता आला पाहिजे, तर खऱ्या अर्थाने त्या वीज जोडणीला अर्थ आहे. तर त्या रिकाम्या ग्लास सारखी काहीशी अवस्था या मोफत वीज जोडणी च्या सौभाग्य योजनेची झालेली आहे. जे महिन्याला वेळच्या वेळी वीज बिल भरत आहेत, त्यांना सरकार समाधानकारक वीज पुरवू शकत नाही हे वास्तव आहे. आणि दुसरीकडे आपले प्रधानमंत्री फुकट विजेच गाजर दाखवत आहेत. त्यात पुन्हा आर्थिक वर्गवारी नुसार वीज बिलाचे दर हा एक वेगळाच प्रश्न आहे. हे म्हणजे 'वीज जोडणी फुकट करा अन बिलातून वसूल करा' असे धोरण असेल काय? हा मोठा मुद्दा आहे. उदाहरणच पहा ना, महाराष्ट्रात पंचाहत्तर हजार (75000) सरकारी प्राथमिक शाळा आहेत. आता पहा या शाळा सरकारी, वीज ही सरकारी, शाळा डिजिटल करा, संगणक वापरा अशा सूचना ही सरकारीच, पण या शाळांचे वीज बिल भरायला कोणताही सरकारी निधी येत नाही. युनिट्स चे दर ही कमी नाहीत. मग आता हे सरकारी शाळांच वीज बिल त्याच सरकार ला भरायला शिक्षकांना गाव वर्गणी गोळा करावी लागते आणि नाहीच जमली वर्गणी तर पदरमोड करावी लागते. किती विरोधाभास आहे हा.

त्या चार कोटी घरांना वीज मिळावी , ती घरही प्रकाशाने उजळून निघवीत, पण त्या विजेच बिल भरण्याची, पोटाची खळगी भरण्याची स्वयंपूर्णता आधी त्यांच्याकडे यावी, तो त्यांचा हक्क आहे अन त्यांना या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणे हे या सरकारचे कर्तव्य आहे. नाहीतर हे फुकट विजेच सौभाग्य फक्त घोषणेपुरतं देशाच्या माथी मारू नये , हीच निर्मळ अपेक्षा .

- जगदीश ओहोळ, पुणे

9921878801