और कितने गोरखपूर ? 

गोरखपूरमध्ये सरकारी दवाखान्यात ७० बालकं दगावल्याची बातमी हळूहळू आता मीडियातून दिसेनाशी होऊ लागलीय. काही दिवसात सगळ्यांनाच विसर पडलेला असेल आणि आणखी एखादी मोठी अशी घटना होईपर्यंत आपण आरोग्य व्यवस्थेवर बोलणार नाही. पण हे दुर्लक्ष परवडणारं नाही. आरोग्य सुविधांवर आपण बोललो नाही तर भविष्यातील अशी अनेक गोरखपूर आपण टाळू शकणार नाही.

गोरखपूर घटनेनंतर खरं तर आपण खडबडून जागं होण्याची गरज आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तम आरोग्य सुविधा मिळणं ही सरकारची जबाबदारी असताना यातून पूर्णपणे अंग काढून घेण्याच्या मार्गावर सरकार आहे, हे अतिशय भयंकर आहे. गोरखपूरसारख्या घटना टाळण्यासाठी आरोग्य क्षेत्राचे जास्तीत जास्त खासगीकरण असा काही तरी अघोरी उपाय आता शोधला जाऊ शकतो. जनतेच्या प्रति असलेल्या आपल्या जबाबदारीतून अंग काढून घेणे आणि जनतेला खासगी नफेखोरांच्या दावणीला बांधणे असा जागतिकीकरणाचा सोईस्कर अर्थ आपल्याकडे लावला गेलाय.

आपल्या देशात आरोग्यावर सरकारकडून होणाऱ्या खर्चाचं प्रमाण थायलंड, व्हिएतनाम, नेपाळ, श्रीलंका या देशांपेक्षाही कमी आहे. जीडीपीच्या केवळ १.३टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्चासाठी ठेवली जाते. हे प्रमाण पुढच्या काही वर्षांमध्ये जीडीपीच्या २.५ टक्के नेण्याचं उद्दिष्ट आहे. ते कधी होईल माहिती नाही. चीनमध्ये आत्ताच हे प्रमाण ३ टक्के आहे. म्हणजे चीनमधील नागरिकांना आपल्यापेक्षा किती तरी अधिक आरोग्य सुविधा सरकारकडून उपलब्ध करून दिल्या जातात.

आरोग्याची स्थिती स्पष्ट करायला हे पुरेसं नसेल तर आणखी एका वास्तवाकडे वळूया. आरोग्यसेवांवरील खर्चाबाबत लॅन्सेट या आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकानं जागतिक क्रमवारी जाहीर केली होती. लॅन्सेटच्या आकडेवारीनुसार आरोग्यसेवा पुरवण्यामध्ये १९५ देशांच्या यादीत भारत१५४ व्या स्थानावर आहे. बांगलादेशच नव्हे, तर आफ्रिकेतील घाना आणि लायबेरियासारखे देशही क्रमवारीत आपल्या वर आहेत. जागतिक स्तरावर आरोग्याबाबत आपण कुठे आहोत हे लक्षात यायला हे पुरेसं आहे.

केवळ युरोप- अमेरिकाच नव्हे तर आशियाई देशांपेक्षाही आपल्याकडे सर्वसामान्यांचे आरोग्यसेवेवर अधिक पैसे खर्च होतात. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांचा आपल्याकडे बराच गाजावाजा केला जातो. या योजना म्हणजे काही तरी जादूची कांडी आहे असा भास निर्माण केला जातो. पण प्रत्यक्षात या योजनांमधून मिळणारी मदत ही अतिशय तुटपुंजी आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या खिशातून आरोग्यावर किती प्रमाणात खर्च करावा लागतो याचा अहवाल लॅन्सेटनं मे महिन्यात प्रसिद्ध केला. त्यानुसार भारतामध्ये आरोग्यावर ६५ टक्के खर्च हा ‘स्वत:’च्या खिशातून करावा लागतो तर उरलेली ३५ टक्के रक्कम ही केंद्र-राज्य सरकारच्या योजना, खासगी आरोग्य विमा यातून उपलब्ध होते. आपल्याकडे ६५ टक्के रक्कम खिशातून खर्च करावी लागत असतानाच जगभरातील याची सरासरी मात्र २८ टक्के आहे. म्हणजे लक्षात घ्या की सर्वसामान्यांच्या खिशावर आरोग्याच्या खर्चाचा बोजा किती आहे! यामध्ये सर्वात जास्त पिचली जातेय ती सर्वसामान्य गरीब जनता.

आरोग्यावरील खर्च हा अत्यावश्यक खर्च असल्याने तो टाळताही येत नाही ही सर्वसामान्यांची हतबलता आहे. बहुतांश गरीब कुटुंबांना रुग्णालयाच्या उपचारांसाठी कर्ज काढावे लागते किंवा पैसे उसने घ्यावे लागतात. हे कर्जही चढ्या दरानं खाजगी सावकाराकडून घेतलेलं असतं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्याच सर्वेक्षणानुसार देशातल्या ४० टक्के लोकसंख्येला वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे कर्जाने घ्यावे लागतात किंवा उसनवारी करावी लागते. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी ‘यशदा’च्या अहवालात झालेल्या नोंदींत, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाच्या कारणांमध्ये आरोग्यावरील खर्च हेही एक महत्त्वाचं कारण होतं.

वैद्यकीय खर्चात सर्वाधिक खर्च हा औषधांवर होतो. पेट्रोल, डिझेल, भाज्या यांचे भाव वाढल्यावर सर्वत्र बातम्या झळकतात. मात्र तितकीच जीवनावश्यक गोष्ट असलेल्या औषधांच्या किंमतवाढीची बातमी चुकूनही वाचायला मिळत नाही. सरकारी रुग्णालयांमधून मिळणारी मोफत औषधं कमी कमी होत चालली आहेत. १९८६ मध्ये सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत मिळणाऱ्या औषधांचं प्रमाण ३१ टक्के होतं तर सध्या केवळ आठ टक्के औषधं मोफत मिळतात. बरं, औषधांचे जी नावं डॉक्टर लिहून देतात ती कंपनीच्या ब्रँडची असू नयेत, असे अपेक्षित आहे. डॉक्टरांनी जेनेरिक म्हणजे औषधातील घटकांनुसार प्रिस्क्रिप्शन देणं अपेक्षित आहे. मात्र बहुतांशी डॉक्टर जेनेरिक औषधं लिहून देत नाहीत. त्यामुळेच अर्थातच मोठमोठ्या कंपन्यांची महागडी ब्रँडेड औषधं विकत घ्यावी लागतात. जेनेरिक औषधांबाबत सक्ती न करता फक्त आवाहन केलं जातं. एकीकडे खानपानावर निर्बंधासाठी कठोर कायदे करणारं सरकार या बाबतीत लिबरल कसं, असा सवाल आहे.

मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गही यात काही दिवसांनी भरडला जाणार आहे. आपलं काही या सरकारी दवाखान्यांशी घेणंदेणं नाही असा सध्या मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाचा आविर्भाव आहे. पण खासगी कॉर्पोरेट रुग्णालये दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालली आहेत आणि ते आणखी खर्चिक होत जाणार. काही वर्षांनंतर या रुग्णालयांच्या सेवा इतक्या महाग होतील की मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाला त्या परवडणार नाहीत. या सेवा जेव्हा न परवडणाऱ्या झालेल्या असतील तेव्हा सरकारी आरोग्ययंत्रणा पूर्णपणे मोडून पडलेली असेल आणि पोटाला चिमटा घेऊन खासगी फाईव्ह स्टार रुग्णालयांमध्येच उपचार घ्यावे लागतील.

यावर उपाय म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे. सरकारी रुग्णालयांची अवस्था बदलावी लागेल, आरोग्य सुविधांची व्याप्ती वाढवावी लागेल, आरोग्य विमा योजनांची व्याप्तीही वाढवावी लागेल. यासाठी आरोग्यावर होणार खर्च वाढवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा लागेल. निवडणुकांमध्ये आरोग्य हा मुद्दा अजेंड्यावर आणावा लागेल. आरोग्य हा मूलभूत हक्क आहे हे आपण स्वत: समजून घेऊन सरकारकडून तो हक्क मिळवावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत देशात शिक्षणाचा हक्क, अन्नसुरक्षेचा हक्क असे क्रांतिकारी कायदे आणले गेले. त्याचे निश्चितच दूरगामी परिणाम होत आहेत. तशीच आरोग्य ही मूलभूत गरज असल्याचं मान्य करून आरोग्य हक्काचा कायदा झाला पाहिजे. पैशांचा विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीला उपचार मिळालेच पाहिजेत, कारण हा वाया जाणारा खर्च नसून ही भविष्यासाठी गुंतवणूक आहे. आपण निरोगी आणि सुदृढ लोकसंख्या घडवू शकलो तरच सुदृढ देश निर्माण होऊ शकेल.

आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती खिळखिळी झाली आहे, हे लक्षात येण्यासाठी गोरखपूरची घटना हा एक अलार्म आहे. या अलार्मनं खडबडून जागं होत व्यापक चळवळ उभारण्याची गरज आहे.

-अभिजीत कांबळे

abhijeetskamble@gmail.com