एक आजार अन् औषधांचा बाजार

भारतातील वाढत्या गरिबीमागे आणि श्रीमंत-गरीब दरी वाढण्यामागे शिक्षण आणि औषधावरील खर्च मोठा कारणीभूत आहे; शिवाय पैसा खर्च करूनही तो दर्जा मिळत नाही.

जेव्हा एक आजार होतो तेव्हा थेट कुठला दवाखाना/रूग्णालय गाठण्याआधी रूग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक इकडे तिकडे चौकशी करून चांगला डॉक्टर/रूग्णालय कुठले याचा वेध घेतातच. रूग्ण एकदा डॉक्टरपर्यत पोहचला की मग चालू होतो “औषधांचा बाजार”. डॉक्टर तपासणी करून निदान करतात (काही रक्त वा इतर चाचण्या घेतात) आणि सरळ प्रिस्क्रीप्शन लिहितात आणि पेशंटला सांगतात याच कंपनीचे औषध घे. स्वत:ची “फी” आधीच घेतलेली असते. बाहेरच मेडिकल स्टोअर (औषध पेढी) असते किंवा आजूबाजूला असते. डॉक्टरच्या मालकीचे/नातेवाईकाचे किंवा इतर कुणाशी व्यावहारिक लागेबंध जुळवलेले.

औषध कंपनी,डॉक्टर आणि मेडिकलवाल्यांची सेटींग (हो सेटींगच)

औषध कंपनीकडून प्रमोशनसाठी व विक्री वाढविण्यासाठी डॉक्टर पैसे घेतात ,कंपनीवाले मेडिकलवाल्यांना स्कीम देतात आणि त्याच कंपनीची औषधे रूग्णांना घ्यायला सक्ती करतात. ते सर्व कमाई करतात मग त्यात गैर काय? असे प्रश्नही येतात. पण, त्या औषधाची गुणवत्ता कशी आहे हे मात्र पहात नाहीत. तो औषध साठा फक्त जवळच्या मेडिकलवाल्याकडेच असतो. दुसरीकडे गेल्यास औषध तेच आहे पण कंपनी बदलून मिळेल असे उत्तर मिळते. डॉक्टरांनी सांगितलेलं लक्षात ठेऊन रूग्ण त्याच कंपनीचं औषध धुंडाळतो. कधीकधी कंपनीकडून पुरवठा न झाल्यास रूग्ण औषधापासून वंचितही राहतो.

यामध्ये कंपनी डॉक्टर आणि मेडिकलवाला यांच्यातली सेटिंग ३०-३०-४०(?) किंवा कमी जास्त या टक्केवारीत असते. जर कधी रूग्णांनी दुसरीकडून औषध घेतल्यास काही डॉक्टर तर चक्क चुकीचं औषध म्हणून बोलून टाकतात. यामुळे ज्यांना औषधाविषयी माहिती नाही असे पेशंट व तो मेडिकलवाला यांच्यात चुकीचा संभ्रम निर्माण होतो.

एकच औषध बनवणा-या कित्येक कंपन्या आहेत, ते सोयीप्रामाणे त्याला नावं देतात. (म्हणजेच Brand name of Medicine..For example:Paracetamol चे Crocin,Fepanil,Calpol,Dolo,Paracip,PCM,PCT,…)

जेनेरिक औषध ही संकल्पना तुम्ही कुठेतरी वाचली असेल, ऐकली असेलच. कमी किंमतीत मिळणारं औषध! पण सत्य हे आहे की ते फक्त काही ठरावीक ठिकाणीच कमी किंमतीत मिळताय (केंद्र शासनाने नव्यानेच सुरू केलेले “जन औषधी केंद्र”, खास जेनेरिक मेडिकल्स ) बाकी रूग्णालय किंवा इतर ठिकाणी जेनेरिक औषधे सुद्धा ब्रँडेड किंमतीतच खपवले जातात. यात मेडिकलवाल्याची काही चूक नाही तो MRP प्रमाणे विकतो. खरी मेख तर किंमत छापणाऱ्या ठिकाणीच आहे. जिथे जेनेरिक औषधांचा उत्पादन खर्च विचारात न घेताच ब्रँडेड औषधाएवढा किंमतीचा ढप्पा लावला जातो.

तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की जेनेरिक व ब्रँडेड औषधे बनवणाऱ्या कंपन्या वेगवेगळ्या असतात का? तर नाही. एकच कंपनी दोन्ही प्रकारची औषधे बनवू शकते. उदा. Company: Cipla ltd

Drug: Azithromycin

1)Tab.Azee 500mg MRP=62.16(Standard)

2)Tab.Azicip 500mg MRP=56. 16(Generic)

(Azithromycin हे अँटिबायोटिक आहे. Antibiotic हे असे औषध आहे ज्याने एक दोन वेळा आजार बरा होईल. पण, पुन्हा पुन्हा घेतल्यास शरीर त्या औषधासाठी प्रतिरोध निर्माण करते, ज्यामुळे प्रतिकार शक्ती कमी होऊन त्याच आजारावर ते औषध निरूपयोगी ठरते. )

Drug Price Control Order (DPCO) Act औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवला आहे. पण, शासनाचं लक्ष कुठे आहे?

एवढं सगळं घडत असताना पेशंटला हवं ते मार्गदर्शन ना डॉक्टर देतात ना केमीस्ट. पैसे मिळे काम निकल गया! त्या औषधांनी बरं न वाटल्यास पेशंट परत या चक्रात येतो, मग Admit करावे लागणार. आजार वाढला म्हणजे करावेच लागणार! तेव्हा डॉक्टरांचं बील कीती होईल ते यातून गेलेले चांगलेच समजू शकतात. अशा उठाठेवी करूनही फरक न पडल्यास पेशंटचे, नातेवाईक मग दुसरा पर्याय शोधतात. नवीन डॉक्टर पुन्हा तेच चक्र. दरवेळी आजारी पडल्यानंतर हेच होत राहते. या बाजारात पेशंट इकडून तिकडे भरकटतो.

या मुद्द्याशी निगडीत काही संकल्पना माहीत असणे गरजेचे:

औषधे कोण विकू शकतो?

डॉक्टरांना औषधे विकण्याचा कुठलाही अधिकार नाही तातडीक सेवेची औषधे रूग्णालयात ठेवण्याची मात्र परवानगी आहे. पण, काही डॉक्टर कंपनीकडून मिळालेले सँपल्सची औषधे विकतानाही पाहिली असतील. औषध विक्रीचा व साठा ठेवण्याचा अधिकार औषध पेढीला आहे जिथे Drugs &Cosmetics Acts1940 and Rules1945 नुसार त्याचा साठा ठेवावा लागतो. OTC वगळता बाकी औषधे डॉक्टरांच्या प्रिसक्रीप्शन प्रमाणे फार्मासिस्ट कडून रूग्णांना वितरित केले जातात.

फार्मासिस्ट (Pharmacist=औषध निर्माता) म्हणजे कोण?

फार्मासिस्ट हा औषध निर्माण शास्त्रातून कमीत कमी पदविका उतीर्ण व Pharmacy Act,1948 प्रणाणे राज्य औषध परिषदेकडे अधिकृतपणे नोदणी असलेला व्यक्ती, जो औषध बनवण्यापासून ते रूग्णाला औषध देऊन त्या औषधाचे सर्व परिणाम सांगण्याचं काम करतो.

शासन नियमानुसार प्रत्येक औषध पेढीमधे नोंदणीकृत औषध निर्मात्याच्या उपस्थितित / देखरेखीखालीच औषधांची खरेदी-विक्री झाली पाहिजे. तसंच नवीन मेडिकल स्टोअर चालू करायचे असल्यास ते फक्त फार्मासिस्टच्याच नावे असावे. या क्षुल्लक गोष्टी कशाही मॅनेज केल्या जातात. कित्येक ठिकाणी फार्मासिस्ट व्यतिरिक्त इतर व्यक्तिच सापडतील. या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी नसल्याचे हे परिणाम होत आहेत.

सर्वच फार्मासिस्ट मेडिकलचे मालक नसतात. या क्षेत्रातील उद्योगपती विविध शाखा उघडून फार्मासिस्टला नोकरीला ठेवू शकतात. ज्या उद्योगपतिंचा थेट संबंध Chemist&Druggist Association शी असतो. जी संघटना फक्त मेडिकल व्यवसायकांची आहे ज्यात ना पेशंट हित पाहिले जातेय ना औषधांचा दर्जा. सरकार काही पाऊल उचलायला लागले की संपांची भीती दाखवून मोकळे. या संघनेचा संघटनात्मक दबाव आहे. मग या उद्योगातला भरमसाठ नफा फार्मासिस्ट नव्हे मेडिकल मालकांना मिळतो यात शंकाच नाही!

या सावळ्या गोंधळातून त्रास होतो तो पैसे देऊनही योग्य ती सेवा न मिळणाऱ्या रूग्णाला. शासनाची ढिसाळ व्यवस्था जेव्हा सुधारेल तेव्हाच आपला देश आरोग्यसंपन्न होईल आणि या औषधांच्या बाजारातील व्यवस्थेचा “एक आजार” बरा होईल.

• संदीपान खेडकर

(नोंदणीकृत औषध निर्माता:महाराष्ट्र राज्य औषध परिषद/Registered Pharmacist of Maharashtra State Pharmacy Council )