स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारण काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे मिनी संसद राज्यातील सत्ताधारी नेहमीच आपल्या सोईनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या प्रयत्नात असतो, मुंबई महानगरपालिकेसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत लागू केल्यानंतर आता राज्य सरकारने इतर मनपा आणि नगरपालिकांमधील नगरसेवक संस्थेत वाढीसाठी हालचाल सुरु केली आहे. येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या राजकारणाचा घेतलेला आढावा.

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केल्यावर मुंबई महापालिका वगळता अन्य महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील नगरसेवकांच्या सदस्य संख्येत 15 टक्के वाढ हालचाली सुरु झाल्या आहेत. लवकरच होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका निवडणुका आता तोंडावर आहेत, त्यापूर्वी ठाकरे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. पण असं असलं तरी मुंबई महापालिकेत नगरसेवक वाढविण्याला सेनेला रेड सिग्नल असल्याची माहिती समोर येतीय.

राज्यात मुंबईसह सध्या 27 महापालिका आणि 379 नगरपालिका- नगरपंचायती आहेत. दर १० वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे नगरविकास विभागातर्फे महापालिका- नगरपालिकांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्या निश्चित केली जाते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग त्या शहरासाठी प्रभाग रचना करून त्याप्रमाणे निवडणुका पार पाडते.

2011 नंतर जणगणना नाही, फेब्रुवारीत महापालिका निवडणुका

सध्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार नगरपालिकांमध्ये किमान 16 तर जास्तीत जास्त 65 सदस्य संख्या आहे. तर महापालिकांध्ये किमान 65 तर जास्तीत जास्त 175 पर्यंत आहे. मुंबई महापालिके त ही संख्या 227 आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे देशात सन 2011 ची जणगणना अद्याप सुरु होऊ शकलेली नाही. पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान 15 महापालिकांच्या तसेच सुमारे 100 हून अधिक नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.

बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीवर अनेक राजकीय प्रतिक्रीया येत असून कॉंग्रेसने देखील या पध्दतीविरोधात जाहीर विरोध केला आहे.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी यावर प्रतिक्रीया दिली असून ते म्हणाले, या विषयाबद्दल पाच वर्षांपूर्वी देखील मी बोललो बोतो. ज्यावेळी काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता होती तेव्हा त्यांनी दोनचा एक प्रभाग अशी पद्धत सुरू केली. त्यानंतर युतीची सत्ता आल्यावर चारचा प्रभाग केला. आता मविआ सरकारने ठरवलंय की तीनचा प्रभाग तयार करायचा. अशी कुठलीही पद्धत देशात नाहीये. खासदारकीपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत एकच उमेदवार अशी पध्दत आहे. महाराष्ट्रात हे कुठून आणि का सुरू झालं? त्याचं एकमेव कारण म्हणजे सत्ता काबीज करणे. त्यानुसार आपआपल्या पद्धतीने प्रभाग करणे आणि पैसा ओतून निवडणुका जिंकणे.

राज्य सरकारच्या प्रस्तावित अध्यादेशाच्या माध्यमातून महापालिका कायद्यात सुधारणा करुन सदस्यवाढ करण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. मुंबई महापालिकेबाबत सदस्य वाढविण्यासाठी शिवसेना फारशी उत्सुक नसल्याने मुंबईबाबतचा निर्णय काय होतो? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची काय भूमिका राहणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.

लोकांनी एका उमेदवाराला मतदान कऱण्याऐवजी तीन-तीन बटणं का दाबायची? आपल्याला हवंय त्या प्रमाणे प्रभाग करायचे. हे योग्यच नाहीये. खरंतर निवडणूक आयोगाने यावर अॅक्शन घेतली पाहिजे. महाराष्ट्राचा कायदा वेगळा आणि देशाचा कायदा वेगळा असं काही आहे का? उद्या तुम्ही तीन-तीन आमदारांचा एक प्रभाग करणार आहात का? तीन-तीन खासदारांचा प्रभाग करणार आहात का? ग्रामपंचायतीत एक प्रभाग चालतो.. कुठचाही नगरसेवक कामाचा प्रस्ताव सादर केला तर दुसरा नगरसेवक त्याला विरोध करतो. कामे होत नाहीत. निवडणुकीची थट्टा लावली आहे. उद्या लोकांनी ठरवलं की नगरसेवकाला भेटायचं आहे तर कुठल्या नगरसेवकाला भेटायचं त्यांनी? अशा सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रीया आहेत.

आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. परंतु काँग्रेसच्या बहुसंख्य पदाधिकारी व कार्यकत्र्यांचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे तीन ऐवजी दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. यासंबंधीचा ठरावही कार्यकारिणीत एकमुखाने मंजूर केला असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाणार असल्याचे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले आहे.

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती म्हणजे काय?

1 सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत मतदार एकाच उमेदवाराला मत देता येणार आहे. पण मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये मतदार तीन उमेदवारांना मतदान करु शकतात. तसंच नगरपालिका आणि नगरपरिषदा यासाठी दोन उमेदवारांना मतदान करु शकतात. तर नगरपंचायतीमध्ये मतदारांना एकाच उमेदवाराला मतदान करता येईल. भाजपने सुरुवातील 2017 साली अशाप्रकारची प्रभाग पद्धती आणली होती. पण त्यावेळी प्रत्येक महापालिकेत वेगवेगळ्या स्वरुपाची रचना होती. पण याबाबत महाविकास आघाडीने आता सुसुत्रता आणणं गरजेचं आहे.

मागील महापालिका निवडणुकीत कशी प्रभाग पद्धत होती?

पुणे - 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

नाशिक - 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

नागपूर - 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

उस्मानाबाद - 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

अहमदनगर - 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

परभणी - 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

मुंबई - 1 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

औरंगाबाद - 1 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

ठाणे - 1 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

नवी मुंबई - 1 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

कल्याण-डोंबिवली- 1 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

पाहा महाराष्ट्रातील कोणत्या महापालिकेत कशी आहे प्रभाग पद्धत:

नागपूर: सध्या नागपुरात 37 प्रभाग आहेत. 36 प्रभागात प्रत्येकी चार सदस्य आहेत आणि 37व्या एका प्रभागात 3 सदस्य आहेत. 2022 च्या सुरुवातीला नागपूर महानगरपालिका निवडणूक होणार आहे.

उस्मानाबाद: उस्मानाबाद महानगरपालिकामध्ये 19 प्रभाग आहेत. 18 प्रभागात प्रत्येक 2 सदस्य आहेत आणि 19 व्या प्रभागात 3 सदस्य आहेत. डिसेंबर 2021मध्ये निवडणूक होणार आहेत

कोल्हापूर: कोल्हापूर महानगरपालिका 81 प्रभागात आत्तापर्यंत एक प्रभाग एक नगरसेवक अशा पद्धतीने निवडणूक झाली आहे.

अहमदनगर: अहमदनगर महानगरपालिकेची 2023 च्या डिसेंबरला निवडणूक आहे. सध्या अहमदनगर शहरात 17 प्रभाग असून 68 नगरसेवक आहेत प्रत्येक प्रभागात 4 सदस्य आहेत.

परभणी: परभणीत 16 प्रभाग आहेत. 16 प्रभागात प्रत्येकी चार सदस्य आहेत. 64 नगरसेवकची महापालिका आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये महानगरपालिका निवडणूक होणार आहे

सोलापूर: सोलापूर महापालिकेमध्ये 26 प्रभाग आहेत. सोलापूर महापालिकेत 102 नगरसेवक संख्या आहेत. फेब्रुवारी 2022 मध्ये निवडणूक होणार आहे. महापालिकेमध्ये बहुप्रभाग (एकापेक्षा जास्त) निवडणूक झाली होती.

नाशिक: एकूण 122 वॉर्ड आहेत. मात्र मागील निवडणूक ही 4 वार्डचा एक प्रभाग अशा पद्धतीने झाली होती. एका प्रभागातून 4 नगरसेवक निवडून आले होते.

सांगली: सांगली महानगरपालिका ही सांगली-मिरज आणि कुपवाड अशा तीन शहरांची मिळून बनलेली आहे. एकूण 20 प्रभाग असून नगरसेवकांची संख्या एकूण 78 इतकी आहे. आगामी निवडणूक 2023 साली होणार आहे. यापूर्वी 2018 ची निवडणूक ही बहुसदस्य पध्दतीने घेण्यात आली होती. काही प्रभागात तीन तर काही लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या प्रभागामध्ये चार सदस्य निवडून गेले आहेत.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नागेश केसरी म्हणाले, सत्ताधारी पक्ष नेहमी त्यांच्या पध्दतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे राजकारण करत असतो.थेट नगराध्यक्ष निवड, थेट सरपंच निवड आणि प्रभागपध्दतील बदल राजकीय सोय पाहून घेतले जातात. यास कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. भविष्यात केंद्रीय निवडणुक आयोगाप्रमाणे राज्य स्तरावरील राज्य निवडणुक आयोगांचे अधिकार आणि अंमलबजावणी सक्षम मजबूत करुन लोकहिताच्या दृष्टीने निवडणुका कशा पार पडतील असं धोरण घेण्याची गरज आहे.