शासनाच्या (Government) दुर्लक्षामुळे पोलिसांच्या वसाहती मोडकळीस..
राज्यात विविध ठिकाणी पोलिसांच्या वसाहती आहेत. मात्र त्या वसाहती (colonies) राहाण्या योग्य आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. जळगाव येथील पोलिस वसाहतीची दुरावस्था झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. नेहमी गजबजणाऱ्या वसाहती आता मोडकळीस आल्या आहेत.
राज्यात विविध ठिकाणी पोलिसांच्या वसाहती आहेत. मात्र त्या वसाहती (colonies) राहाण्यायोग्य आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. जळगाव येथील पोलिस वसाहतीची दुरावस्था झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. नेहमी गजबजणाऱ्या वसाहती आता मोडकळीस आल्या आहेत.
जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबासाठी चांगल्या प्रकारच्या सुविधा असणाऱ्या वसाहतीची गरज आहे. कारण कुटुंबाला वसाहतीमध्ये सोडून पोलीस कर्मचारी आपल्या समाजातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी दिवस रात्र झटत असतात. परंतु शासनाचे पोलिस कर्मचारी आणि त्यांच्या वसाहतीकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. चोपडा शहरात काही वर्षांपूर्वी नेहमी गजबजणाऱ्या पोलीस वसाहतींची दुरावस्था झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. या वसाहतीमधील पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी आता दुसरीकडे आसरा शोधण्यास सुरवात केली आहे. पोलीस कर्मचारी आता भाड्याने जिथे मिळेल त्या परिसरात वास्तव्य करू लागले आहेत.
या वसाहतीच्या दुरावस्थेसंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (Public Works Department) २०१७ मध्ये वरिष्ठांनी पत्र व्यवहार केला होता. त्याचबरोबर गेल्यावर्षी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Valse Patil) हे चोपडा येथे पाणीपुरवठा योजनेच्या उद्घाटनानिमित्त आले असता त्यावेळेस माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराती ( Arun Gujarati) यांनी पोलीस वसाहतीच्या दुरावस्थेसंबंधीची माहिती त्यांना दिली होती. त्यानुसार लवकरच पोलीस वसाहतीच्या कामाला प्रारंभ होऊन या दुरावस्थेत पडलेल्या वसाहतीचे रूपांतर नवीन वसाहतीत होईल आणि पुन्हा पोलिसांचे कुटुंब या परिसरात गुण्यागोविंदाने राहतील असे वाटत होते, परंतु सरकार बदलले आणि मंत्री बदलले. आणि त्यातच पोलिसांच्या वसाहती संदर्भात पोलीस हौसिंग विभाग स्वतंत्रपणे निर्माण झाल्याने पोलीस विभागातील पोलिसांच्या वसाहती संदर्भात आता निर्णय हा विभाग घेतो.
आता पोलिसांच्या वसाहतीबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पोलिस हौसिंग विभागाला देण्याक आले आहेत. त्यामुळे यापुढे कोणताही प्रस्ताव त्यांना आधी पाठवावा लागतो. आणि त्याच्यावर नियंत्रण हौसिंग विभागाचे असल्याने यात सार्वजनिक विभागाकडून कोणताही प्रस्ताव पाठवला जात नाही. त्यामुळे तत्कालीन अधिकारी यांनी २०१७ मध्ये ही पोलीस वसाहत रहिवासीयांना राहण्यासाठी योग्य नसल्याचे पत्र ( letter ) पाठवल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी राजपूत यांनी दिली. त्यानंतर आजही ही वसहात जशी होती तशीच परिस्थितीत आहे.
