Home > Governance > आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना खावटी योजना खरचं आधार ठरली का ?

आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना खावटी योजना खरचं आधार ठरली का ?

कोरोनाच्या संकटात भलेभले अडचणीत आले.आर्थिक विवंचनेतील आदिवासी बांधवासाठी बंद पडलेली खावटी कर्ज योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली. संकटाच्या काळात खरचं खावटी योजना आदिवासींपर्यंत पोचली का? आदिवासी, संघटना, कार्यर्केते, आंदोलक आणि धोरणकर्त्यांच्या नजरेतून खावटी योजनेचा घेतलेला आढावा.....

आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना खावटी योजना खरचं आधार ठरली का ?
X

आर्थिक अडचणीतील आदीवासींसाठी सुरु असलेली खावटी योजना २०१३-१४ पासून बंद होती. कोरोनाच्या संकटात महाविकास आघाडी सरकारने योजनेत १०० टक्के अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सुरवातील वर्षासाठी सुरु केलेली योजना १९७८ पासून सलग सुरु होती.

२०१३-१४ मध्ये ती बंद करण्यात आली. मागील दोन वर्षाता कोरोनामुळे आदिवासी कुटुंबांना रोजगार नसल्याने आर्थिक मदत करणे गरजेचे असल्याने कोविड काळात ही योजना पुन्हा पुर्नज्जीवीत करण्यात आली.

शासनाने सुरवातील निश्चित केल्याप्रमाणे चार हजार रुपये कुटुंबांना अनुदान देण्याचं निश्चित केलं होतं. ज्यामध्ये दोन हजार रुपये किमतीच्या वस्तू आणि दोन हजार रुपये रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येणार होते. मनरेगावरील चार लाख, आदिम जमातीच्या दोन लाख २६ हजार कुटुंबांना, पारधी जमातीच्या ६४ हजार कुटुंबांना, गरजू, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, विधवा, भूमीहिन अशा तीन लाख कुटुंबाना तसेच एक लाख ६५ हजार वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या अशा ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल अशी शासनाची अपेक्षा होती. खावटी अनुदान योजनेत एका कुटुंबास मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा दोन हजार रुपयेपर्यंतचा किराणा वितरीत होणे अपेक्षित होतं. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती स्थापन होती अपर मुख्य सचिव (वित्त) हे त्याचे अध्यक्ष होते तर योजनेच्या विभागीय स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे अध्यक्ष करण्यात आले होते.




खावटी योजना का बंदा झाली होती ?

नवसंजीवन योजनेअंतर्गत आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या खावटी कर्ज योजनेत वसुलीचे प्रमाण प्रचंड कमी झालं होतं.

योजना बंद करण्यापूर्वी २०११-१२ या वर्षांत ९३ कोटी ९८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले होते, त्यापैकी केवळ ९६ लाख १८ लाख वसूल झाले. लाभार्थ्यांच्या संख्येतही घट होत चालली आहे. आदिवासी भागात सावकार आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी आदिवासी लोकांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम १९७६ अन्वये आदिवासी भागात सावकारी करण्यास बंदी घातली. तरीही त्याला पूर्णपणे आळा बसू शकला नाही.आदिवासींना ऐन पावसाळ्यापूर्वी रोजगार उपलब्ध होत नाही, त्या कालावधीत आदिवासींची उपासमार होऊ नये, म्हणून खावटी कर्ज योजना शासनाने १९७८ पासून सुरू केली. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येत होती. त्यावेळी योजना ३० टक्के अनुदान आणि ७० टक्के कर्ज स्वरूपात होती. या कर्जात ३० टक्के रक्कम रोख स्वरूपात तर ७० टक्के रकमेच्या वस्तू दिल्या जातात. छोटय़ा कुटुंबांना २ हजार रुपये तर मोठय़ा कुटुंबांना ४ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळायचे. कर्जाची परतफेड लाभार्थीनी वेळेत करावी, असे योजनेला अभिप्रेत होते. पण या योजनेत कर्ज वसुलीचे प्रमाण अत्यंत नगण्य होते. कर्जाची परतफेड न केल्यास संबंधित लाभार्थी अपात्र ठरतो. त्यामुळे दिवसेंदिवस लाभार्थ्यांची संख्या घटली, पालघर परिसरातील आदिवासी जयदेव माच्छी यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या अहवालानुसार राज्यातील ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, अमरावती आणि गडचिरोली या संवेदनशील जिल्ह्य़ांमधील दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींची संख्या ५ लाख ५६ हजार एवढी आहे. मात्र २०११-१२ या वर्षांत लाभार्थ्यांची संख्या केवळ १ लाख ३६ हजार होती. इतर १० आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींची संख्या ४ लाख असताना लाभार्थी १ लाख ६३ हजार होते. २००९-१० या वर्षांत २ लाख आदिवासींना खावटी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आदिवासींना ६१ कोटी ३९ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. शासनाचे ३० टक्के अनुदान वजा जाता ४२ कोटी ९७ लाख रुपर्य वसूल होणे आवश्यक होते, पण प्रत्यक्षात केवळ १ कोटी ८६ लाखांचीच वसुली झाली. ४१ कोटी रुपये येणे बाकी होते.

२०१०-११ मध्ये ४ लाख आदिवासींना १२६ कोटी ३० लाख रुपये कर्ज स्वरूपात देण्यात आले. शासनाचे अनुदान वगळता ८८ कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित असताना आदिवासी विकास महामंडळाच्या हाती केवळ ८४ लाख रुपयेच आले. ८७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. २०११-१२ या वर्षांत ३ लाख लाभार्थ्यांना ९३ कोटी ९८ लाख रुपये कर्ज देण्यात आले. अनुदान वजा करता ६५ कोटी ७८ लाख रुपयांची वसुली होती, प्रत्यक्षात ९६ लाख रुपये मिळाले, ६४ कोटी ८२ लाख रुपयांची थकबाकी कायम आहे. आदिवासींच्या उत्पन्नाची साधने कमी होत चालल्याने कर्जाची परतफेड वेळेवर करू शकत नाहीत, पण अधिकाधिक गरजू आदिवासींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी जनजागृतीचे उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक समस्या आहेत. वेळेवर कर्जाचे वाटप होत नाही, ही समस्या तर अजूनही सुटू शकलेली नाही.

खावटी कर्ज योजना काय आहे? कोण आहे पात्र, कोणाला मिळतो पैसा ?

कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे , अनुसूचित जमातिच्या कुंटुबियासमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होऊन उपासमारीची वेळ आल्याने शासनाने अनुसुचित जमातीच्या कुंटुबियांना खावटी योजनेअंतर्गत शंभर टक्के अनुदान रोख व वस्तू स्वरुपात वाटप करण्याचा शासनाचा निर्णय होता. राज्य सरकारने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अनुसूचित जमातीच्या कुंटुबियांना आर्थिकसाह्य देण्याची संवेदनशील भुमिका घेतलेली आहे. त्याचट एक भाग म्हणून दरवर्षी पावसाळ्यात राहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणून आर्थिक विवंचनेतून अनुसूचित जमातीच्या कुंटुबियांची उपासमार होऊ नये म्हणून सन १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांचे मार्फत राबवली जाते.




कर्जाचे वाटप कशी होते

सन १९७८ते २०१३ पर्यंत राबवण्यात आलेल्या खावटी योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुंटुबातील संख्येनुसार ४ युनिटपर्यंत २ हजार रुपये ५ ते ८ युनिटपर्यंत ३ हजार रुपये, ८ यूनिटच्या पुढे ४ हजार रुपये, यानुसार वाटप करण्यात येत होते. खावटी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाचे वाटप ५० टक्के वस्तू स्वरुपात तर ५० टक्के रोख स्वरुपात वाटप करण्यात येत होते. ज्यामध्ये ७० टक्के कर्ज ३० टक्के अनुदान योजना स्वरुपात होते.

महिलांच्या नावाने हवे राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते

दरम्यान आता सरकार लाभार्थ्यांना १०० टक्के रोख स्वरुपात खावटी कर्ज योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. रोख स्वरुपातील रक्कम ही महिलांच्या बँक खात्यात टाकली जाते. यासाठी लाभार्थी कुंटुबातील महिलाच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून आरटीजीएस द्वारे भरण्यात यावे अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या.

खावटी अनुदान योजनेत अनेक तक्रारी आल्यानंतर खावटी योजने च्या माध्यमातून होणारी जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी तात्काळ थांबवावी अशी मागणी राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) तथा, श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी केली होती.

आदिवासी विभागाच्या खावटी योजनेंतर्गत 11 लाख 55 हजार लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, असे आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेच्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते. श्रमजीवी संघटनेच्या अन्नसत्याग्रह आंदोलनानंतर राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासींना त्वरीत लाभ मिळवून देणारी नवीन योजना जाहीर केली. या योजनेची तरदूत ७२० कोटी रुपये होती. याचा लाभ राज्यातील १८ लाख कुटुंबांना मिळणार असून प्रत्येक कुटुंबाला ४ हजार रुपयांचे योजनेच्या स्वरुपात सहाय्य मिळेल असे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी सांगितले. राज्यातील आदिवासींना जीवन जगताना गंभीर समस्या येत आहेत. आणि म्हणूनच कोविड संकटाच्या काळात राज्य सरकारने त्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता.आदिवासी अन्नधान्य, चहा, तेल आणि इतर १६ वेगवेगळ्या प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तू दिल्या आणि डीबीटी अंतर्गत रोख रक्कम खात्यात जमा केली. या योजनेतून मिळणारी मदत ही गहू, तांदुळ व इतर साहित्य जे यापुर्वी मिळत आहे त्या व्यतिरिक्त होती. आदिवासींना खावटीच्या स्वरूपात अनेक वर्षे मदत दिली जात होती परंतु असे दिसून आले आहे की आदिवासींची परतफेड करण्याची स्थिती नव्हती आणि शेवटी हे कर्ज शासनाला माफ केले जात होते. नंतर ही योजना बारगळली. म्हणून या वैश्विक महामारीच्या काळात अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला गेला, असे पाडवी म्हणाले.

श्रमजीवी संघटनेने कोरोना वैश्विक महामारी संदर्भात देशभर असलेल्या टाळेबंदी (Lockdown) काळात राज्यातील आदिवासींना तातडीने अन्न धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्याकडे राज्य शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि त्यामुळे कोरोनापेक्षा उपासमारीची झालेली गंभीर स्थिती. याबाबत सरकारशी चर्चेचे अनेक प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर मान. न्यायालयात दाद मागीतली होती. त्यासंबंधीचा निर्णय संघटनेच्या बाजुने आल्या नंतर व हमीपत्र देऊनही राज्य शासन आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यास अपयशी ठरले होते. तेव्हा संघटनेने सुरुवातीला हक्काग्रह आणि नंतर संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि विद्युल्लता पंडित यांच्यासह संघटनेचे अध्यक्ष श्ररामभाऊ वारणा या प्रमुख नेत्यांनी अन्नसत्याग्रह सुरु केले होते. हे आंदोलन ठाणे, पालघर, रायगड व नाशिक जिल्ह्यातील २१ तालुक्यांत झाले होत, असे विवेक पंडीत म्हणाले.




खावटी कर्जाबाबत बोलताना किसानसभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, सध्या होत असलेले खावटीचे वाटप हे कर्ज नाही. आता वाटप होणारे खावटी हे अनुदान आहे. खावटी कर्जवाटपात निकृष्ठ दर्जांच्या वस्तु वाटप व्हायचे. ठाकरे सरकारच्या काळात खावटी अनुदानाच्या दोन वेळा घोषणा झाल्या. दुर्देवाने यावेळी देखील निकृष्ठ दर्जाच्या वस्तुंचे वाटप झाले. सरसकट सर्व आदिवासींना या खावटी अनुदानाचा लाभ झाला नाही. कोविड काळात असंख्य सर्व आदिवासी प्रभावीत झाले होते. परंतू निराधार आणि वर्गवारी करुन लाभार्थी निश्चित केले गेले. त्यामुळे निवडक लोकांनाच खावटी अनुदानाचा लाभ झाला.

शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबवताना भेदभाव केला जात नाही. परंतू यंदा फक्त निवडक लोकांना लाभ दिले गेले. या योजनेत वाटप झालेल्या वस्तुंना अक्षरक्षः फेकून दिले होते. आदिवासीमंत्री भेटत नाहीत. चर्चेला वेळ देत नाही. आदिवासी मंत्र्यांऐवजी अधिकारीच खातं चालवत आहे. सध्या जी अनागोंदी चालू आहे. त्याबाबत अधिकाऱ्यांना दोष देता येईल अशी परीस्थिती असल्याचे डॉ. नवले यांनी स्पष्ट केले.

आखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे अजुनसिंह वसावे म्हणाले, ``आदिवासीसाठी तयार केलेल्या सगळ्याच योजनांमधे गोंधळ आहे. सुरवात लाभार्थी निवडीपासून होते. आम्ही कित्येक वर्षे बोगस आदिवासींच्या विरोधात लढत आहे. कोरोनाच्या संकटात कधी नव्हे आदिवासी बांधव प्रचंड अडचणीत आला. शासनाना आदिवासींसाठी खावटी कर्जाच्या योजनेत बदल करुन अनुदान सुरु केले. नवापूरसह अनेक भागात आदिवासी लोकांच्या आजही तक्रारी आहे. लाभार्थ्यांची निवड आणि वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल शंका आहेत.`` तक्रार करुनही शंकासमाधान झाले नाही, असे वसावे यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले.

दलालांचा सुळसुळाट :

ऐन कोरोनाच्या संकटात आदिवासी अडचणीत असताना शासनाने खावटी अनुदान योजना सुरु केली. परंतू योजनेत त्रुटी असल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेचे लाभ मिळू शकलेले नाही. अनेक ठिकाणी या योजनेत दलालांचा सुळसुळाट दिसून आला आहे. पालघर जिल्हयात अनेक आदिवासी संघटनाच्या माध्यमातून खावटीच्या नावावर अर्ज भरुन घेण्याचे प्रकार सुरु होते. फॉर्मच्या नावावर गरीब आदिवासींकडून पैसेही लुटण्याचे प्रकार दिसून आले होते.




मे २०२१ अखेर राज्यात एकुण खावटी अनुदानासाठी अर्ज आल्यापैकी राज्यातून जवळपास ३ हजार ४६६ अर्ज रद्द झाले होते.

शेवटच्या टप्प्यात या योजनेत पुन्हा बदल करण्यात आले.. त्यानुसार निवड झालेल्या कुटुंबाना चार हजारापर्यंत मदत अपेक्षीत होती. दोन हजाराची रोख रक्कम डीबीटी अंतर्गत आधार लिंक बॅंक खात्यात जमा झाली तर उर्वरीत दोन हजाराची रक्कम धान्य (वस्तु) स्वरुपात देण्यात आले. कोविड काळात लाभार्थी निवडीत विलंब झाल्यानं ऑगस्ट अखेर एकुण ९ लाख ५२ हजार ६६९ लाभार्थ्यांची निवड झाली होती. खावटीचे सर्वाधीक लाभार्थी ४ लाख २२ बजार ८८८ नाशिक विभागात होते. तर सर्वात कमी १ लाख ५१ हजार ८४६ अमरावती विभागात निवडले गेले होते.

Updated : 2021-09-28T19:47:55+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top