सरकारच्या ‘Fact check’ची पोलखोल, PIB तोंडघशी !

Courtesy: Social Media

‘The Wire’ या वेबसाईटने नुकतेच अहमदाबादमधील कोवीड हॉस्पिटलमध्ये दुय्यम दर्जाचे व्हेन्टिलेटर्स वापरले जात असल्याचं वृत्त प्रकाश केले होते. पण वृत्त खोटे असल्याचा दावा PIBच्या ट्विटर हँडलवरुन करण्यात आला आहे. “गुजरात सरकारच्या माहितीनुसार ते व्हेन्टिलेटर्स खरेदी करण्यात आलेले नाही तर देणगी म्हणून स्वीकारण्यात आले आहेत आणि वैद्यकीय निकषांमध्ये हे व्हेंन्टिलेटर्स बसत आहेत”असे ट्विटर हँडलवर लिहिण्यात आले आहे. ‘The Wire’च्या प्रतिनिधी रोहिणी सिंग ज्यांनी ही बातमी दिली होती त्यांना टॅग करुन हे ट्विट करण्यात आले आहे.

पण रोहिणी सिंग यांनी PIBच्या Fact checkच्या दाव्याला आव्हान दिले असून हे फेक फॅक्ट चेक असल्याचे म्हटले आहे. त्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनीच हे व्हेन्टिलेटर्स दुय्यम दर्जाचे असल्याचे सरकारला कळवले असल्याचे आम्ही दिलेल्या बातमीमध्ये सांगितले आहे, असे रोहिणी सिंग यांनी म्हटले आहे.

तर दुसरीकडे गुजरातच्या आरोग्य सचिवांच्या दाव्यानुसार केंद्र सरकारने HLL लाईफकेअरच्या माध्यमातून या सदोष व्हेन्टिलेटर्सच्या खरेदीचे आदेश दिले होते, असेही ट्विट रोहिणी सिंग यांनी केले आहे.


गुजरात सरकारने हे सदोष व्हेन्टिलेटर्स खरेदी केले असे आम्ही कुठेही म्हटलेले नाही, “व्हेंटलेटर्स सदोष असल्याचे डॉक्टरांनी सांगूनही ज्याप्रमाणे PIB त्या व्हेंन्टिलेटर्सचे समर्थन करत आहे त्याचप्रमाणे गुजरात सरकारने व्हेन्टीलेटर्सचे समर्थन केले ”, असे रोहिणी सिंग यांनी म्हटले आहे.


The Wireचे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी या फॅक्ट चेकबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे “PIB/PMO यांना रोहिणी सिंग यांच्या बातमीचे खंडन करण्यासाठी संपूर्ण दिवस असताना हे कसले फॅक्ट चेक केले आहे? माझे मुद्दे

१. व्हेन्टिलेटर्स चांगले नाहीत हे गुजरात सरकारच्या डॉक्टरांनीच सांगितले होते.

२. गुजरात सरकारने ते खरेदी केले असे आम्ही कुठेही म्हटलेले नाही.

३ गुजरातच्या आरोग्य आयुक्त जे रवी यांनीच केंद्र सरकार 5000 ची ऑर्डर देणार असल्याचे म्हटले होते.” असे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

फॅक्टचेक करत असताना करण्यात आलेल्या दाव्यांची पुष्टी करण्यासाठी किंवा ते फेटाळण्यासाठी पुरावे लागतात. पण PIBने मात्र गुजरात सरकारचा शब्द हाच पुरावा मानला आहे. पण त्या बातमीमध्ये व्हेन्टिलेटर्सच्या समस्येला गुजरात सरकार जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले असताना गुजरात सरकारची प्रतिक्रिया ही बातमी खोटी ठरवण्याचे प्रमाण कसे असू शकते, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.