Fact Check: मोदी सरकार डिजिटल इंडिया अंतर्गत गावागावात टॉवर उभारणार?
सध्या सोशल मीडियावर एक मेसेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामेसेजमध्ये असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया अंतर्गत ग्रामपंचायतमध्ये वाय-फाय टॉवर उभारत आहे, इतकेच नाही तर टॉवर बसवल्यावर नोकरी आणि भाडेही दिले जाईल. तसंच व्हायरल होणाऱ्या या पोस्ट मध्ये
"हे पत्र तुमच्या (मोबाइल वाय-फाय) नेटवर्कसाठी डिजिटल इंडियाच्या वतीने पाठवण्यात आले आहे. तुम्हाला या पत्राच्या आधारे सांगण्यात येत आहे की, (वाय-फाय डिजिटल इंडिया) नेटवर्कसाठी निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतच्या जागेची निवड सर्वेक्षण पथकाद्वारे केली गेली आहे. यासाठी नेटवर्कची फ्रिक्वेंसी तपासण्यात आली आहे. हे सर्व सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि इतर कंपन्यांचे नेटवर्क लक्षात घेऊन केले गेले आहे."
"आपल्याला कळवण्यात येते की, कंपनीने ज्या ठिकाणी (वाय-फाय नेटवर्क) चं टॉवर उभारलं आहे. त्या जागेचे भाडे म्हणून दरमहा रु. 25000 इतकी रक्कम देण्यात येईल. या अंतर्गत कंपनी अनामत रक्कम म्हणून. 30 लाख रुपये देईल. तसंच 20 वर्षांचा करार करेल. तसंच एका 10 वी पास किंवा त्या पेक्षा अधिक शिक्षण झालेल्या व्यक्तीस कर्मचारी म्हणून नोकरी देखील देईल. त्या व्यक्तीचा महिन्याचा पगार 25 हजार असेल. तसंच या अर्जात पुढे अर्जदाराला 730 रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले असून 730 रुपये जमा केल्यानंतर 96 तासानंतर काम सुरु होईल. अशी माहिती देण्यात आली आहे.
काय आहे सत्य?
व्हायरल होणाऱ्या या मेसेज संदर्भात @PIBFactCheck ने भारत सरकारच्या वतीने ट्वीट करण्यात आलेला दावा खोटा असल्याचं म्हटलं आहे.
It is claimed in an approval letter that Govt of India is installing mobile towers under @_DigitalIndia Wi-Fi network. The letter is also asking a payment of Rs 730 on the pretext of registration fee#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 1, 2021
▶️This is claim #FAKE
▶️GOI has not issued this approval letter pic.twitter.com/JcBH2Wntks
निष्कर्ष:
गावागावात डिजीटल इंडिया अंतर्गत मोबाईल टॉवर बसवण्यात येणार असल्याचं पत्र खोट असल्याचं @PIBFactCheck च्या ट्वीट केलेल्या पत्रावरुन स्पष्ट होते.
