Fact Check: केजरीवाल सरकारने फक्त मुस्लीम मुलांची फी माफ केली आहे का?
केजरीवाल सरकारने अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शालेय फी परत केली असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे केजरीवाल मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पण हा दावा खरा आहे का? जाणून घेण्यासाठी वाचा...
दिल्लीतील केजरीवाल सरकार लोकप्रिय घोषणांमुळे कायम चर्चेत असते. त्यातच दिल्लीत केजरीवाल सरकारच्या शिक्षण विभागाने पहिली ते बारावी पर्यंतच्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी परत करण्यासंबंधीचे आदेश जारी केले असल्याचा दावा सोशल मीडियावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तर या दाव्यात म्हटले आहे की, दिल्लीत केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील सरकार मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करणारे धोरण राबवत आहे. तर हा आदेश फक्त मुस्लिमांसाठी लागू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
केजरीवाल सरकारच्या कथीत सर्क्युलरचा एक स्क्रीनशॉट ट्वीट करत दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि सोशल मीडिया प्रभारी हरीश खुराना यांनी म्हटले आहे की, केजरीवाल यांच्यावर मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत असल्याचा आरोप करणे चुकीचे नसून शिक्षण विभागाने काढलेला आदेश त्याचे एकमेव उदाहरण आहे.
भाजपचे आणखी एक प्रवक्ते असलेले विक्रम बिधुडी यांनी याच कथीत सर्क्युलरचा स्क्रीनशॉट ट्वीट करून म्हटले आहे की, हिंदू असणे अपराध आहे का? तसेच त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, मौलवींच्य वेतनानमंतर केजरीवाल यांनी सरकार खासगी शाळेत शिकणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांची दोन वर्षाची फी परत करणार आहे.
दिल्लीचे भाजप नेते असलेल्या रविंदर सिह नेगी यांनी या निर्णयाला तुघलकी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. तर ही पोस्ट फेसबुकवर शेअर केली आहे.
पडताळणी :
अल्ट न्यूजने केजरीवाल सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे का? याचा शोध घेत असताना त्या काही की वर्ड्स सर्च केले. त्यामध्ये दिल्ली सरकारच्या वेबसाईटवर अल्ट न्यूजला या आदेशाची प्रत मिळाली. मात्र या आदेशाच्या प्रतीमध्ये कुठेही असे म्हटले नाही की, फक्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी माफ करण्यात येईल. तसेच हा आदेश फक्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आल्याचेही म्हटले नाही.
वेगवेगळ्या न्यूज रिपोर्ट्सच्या मतानुसार, दिल्ली सरकारने सर्व शाळांना अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दिल्ली सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शिक्षण अधिकाऱ्यांना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सन 2020-21 आणि 2021-22 या दोन वर्षांची ट्यूशन फी परत करण्याच्या प्रक्रीयेविषयी सुचित केले आहे. याबरोबरच कोणत्याही न्यूज रिपोर्टमध्ये हे धोरण फक्त एका विशिष्ट धर्मासाठी असल्याचे म्हटले नाही.
दिल्ली सरकारच्या अल्पसंख्यांक आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम 1999 नुसार दिल्ली विधानसभेद्वारे 24 डिसेंबर 1999 रोजी दिल्ली अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना केली होती. त्या अधिनियमानुसार मुस्लिम, शीख, ख्रिच्चन, बौध्द आणि पारसी यांना अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यानुसार हे जाहीर आहे की, देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील या सर्व समुदायातील विद्यार्थ्यांची फी परत करण्याचा निर्णय लागू आहे.
या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रीया ठरवून देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणकारी योजनांच्या अधिकारीक वेबसाईटच्या अनुसार 2 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या परिवारातील विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो. तसेच ही योजना SC, ST, OBC आणि अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना लागू आहे.
या वेबसाईटवर मिळालेल्या माहितीनुसार SC, ST, OBC आणि अल्पसंख्यांक समुदायातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते पाचवी पर्यंत शैक्षणिक शुल्क आणि इतर अनिवार्य करण्यात आलेले शुल्क परत करण्यात येण्याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यासाठी गुणांची कुठलीही अट ठेवण्यात आली नाही. मात्र सहावी ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना मागील वर्षी टक्के गुण आणि त्यांची 80 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. यामध्ये जे विद्यार्थी ही अट पुर्ण करीत नाहीत. त्यांची कोणत्याही प्रकारची फी परत केली जात नाही.
निष्कर्ष
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता ट्युशन फी परत करण्याबाबतीत पहिली ते बारावीपर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. त्यामध्ये फक्त मुस्लिमांसाठीची योजना असा कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर करण्यात येणारा दावा साफ खोटा आहे.
वरील विषयासंदर्भातील फॅक्ट चेक अल्ट न्यूजने केले आहे. Alt News ने केलेले फॅक्ट चेक वाचण्यासाठी खालील लिंकवर वाचा...
