Top
Home > Fact Check > Fact Check : घरात दुचाकी असल्यास रेशनकार्ड रद्द होणार का?

Fact Check : घरात दुचाकी असल्यास रेशनकार्ड रद्द होणार का?

तुमचं घर पक्क असेल, किंवा तुमच्याकडे दुचाकी गाडी असेल तर तुमचं रेशनकार्ड वरील धान्यासह मिळणाऱ्या सुविधा बंद होणार आहेत. अशा आशयाचे संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. विशेष बाब लोकमत या वृत्तपत्राने देखील 5 फेब्रुवारी 2021 ला या आशयाचं वृत्त दिलं आहे. या वृत्तात त्यांनी…

Fact Check : घरात दुचाकी असल्यास रेशनकार्ड रद्द होणार का?
X

१ फेब्रुवारी ते २० एप्रिल २०२१ या कालावधीत अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेण्यासाठी केंद्रसराकारने सूचना केल्या असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामध्ये बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केशरी, शुभ्र, आस्थापना कार्ड या सर्वप्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येणार आहे. नागरिक ज्या भागात राहत आहेत, त्या भागातील निवासाचा पुरावा देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. असा पुरावा न दिल्यास संबंधित शिधापत्रिका रद्द होणार आहे. सदरचा पुरावा एक वर्षापेक्षा जास्त जुना असणार नाही, हेही पाहिले जाणार आहे. नागरिकांनी पुरावा आणि अर्ज संबंधित स्वस्त धान्य दुकाने, तहसील कार्यालयात द्यावयाचा आहे, असे माळी या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने वृत्तात म्हटलं आहे.

या खाली कोणाचा लाभ बंद होणार?

या संदर्भात माहिती दिली आहे.

दुचाकी असल्यास

पक्के घर असल्यास

बागायती, जिरायती जमीन असल्यास

त्यांना रेशनचा लाभ मिळणार नाही. असं म्हटलं आहे.


लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्ती बरोबरच बुलढाणा आवृत्ती ने देखील हे वृत्त दिलं आहे. त्यामुळं नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होणं साहजिक आहे.


रेशनकार्डाचा नियम काय?

शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या http://mahafood.gov.in/website/marathi/PDS.aspx या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार...

केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत गरीबांना केंद्रस्थानी मानून दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची योजना राज्यात दिनांक 1 जून, 1997 पासून सुरु करण्यात आली.

या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटूंबांना प्रति कुटूंब दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करुन दिले जात होते. नंतर धान्याच्या प्रमाणामध्ये दिनांक 1 एप्रिल, 2000 पासून वाढ करुन प्रति कुटूंब दरमहा 20 किलो अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिले जात होते. त्यानंतर दि. 1 एप्रिल, 2002 पासून दारिद्रयरेषेखालील म्हणजे पिवळया शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा 35 किलो धान्य (गहू व तांदूळ) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह 15 किलो धान्य (तांदूळ व गहू) देण्यात येत होते.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत राज्यासाठी सुरुवातीस केंद्र शासनाने 60.34 लक्ष एवढी बीपीएल लाभार्थ्यांची कुटुंब संख्या (इष्टांक ) निश्चित केली होती. त्यानंतर सन 2000 च्या राज्याच्या लोकसंख्येवर आधारित राज्याकरीता पूर्वीच्या इष्टांकांत वाढ करुन 65.34 लक्ष एवढी दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्यांची कुटूंब संख्या ( इष्टांक ) निश्चित केली आहे.

दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट व प्राधान्य गट असे दोन गट अस्तित्वात आले असून अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांस पुर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते.

लाभार्थ्यांसाठी निकष

केन्द्र शासनाने राज्यातील बी.पी.एल कुटुंबांच्या संख्येत केलेली वाढ विचारात घेऊन, राज्य शासनाने आयआरडीपीच्या 1997-98 च्या यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या व रुपये 15,000/- किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पिवळया शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला. या निकषांच्या आधारे पिवळया शिधापत्रिका मिळण्यास पात्र असलेली सर्व कुटुंबे या योजनेचे लाभधारक असतील.

तिहेरी शिधापत्रिका योजना

सर्वसाधारणत: सधन कुटुंबातील व्यक्ती शिधावाटप दुकानामधील धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे जी कुटुंबे धान्य घेतच नाहीत त्यांना शिधापत्रिकेवरुन धान्य देणे बंद केल्यास गैरव्यवहार कमी होतील व जास्त गरजू कुटुंबांना शिधापत्रिकेवर धान्य उपलब्ध करुन देता येईल. याचा सांगोपांग विचार करुन राज्यामध्ये दिनांक 5 मे, 1999 पासून तिहेरी कार्ड योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषाप्रमाणे तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येतात.

अ) पिवळया शिधापत्रिकांसाठी निकष

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (बी.पी.एल.) लाभार्थ्यांना पिवळया रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी:-

आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत समाविष्ट असणे व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू.१५,०००/- या मर्यादित असले पाहिजे.

कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊन्टट नसावी.

कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरत नसावी किंवा भरण्यास पात्र नसावी.

कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा.

कुटंबाकडे चार चाकी वाहन नसावे.

कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.

शासन निर्णय दि.९.९.२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधी व कोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दि.२९.९.२००८ व २१.२.२००९ अन्वये परित्यक्त्या व निराधार स्त्रियांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी.पी.एल. शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्‍यानंतर दि.१७.०१.२०११ च्‍या शासन निर्णयान्‍वये यामध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आली आहे.

शासन निर्णय दि.१७.३.२००३ अन्वये बंद पडलेल्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, साखर कारखाने इ. मधील कामगारांना पिवळया शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ब-1) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थ्यांना (ए.पी.एल.) केसरी रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी :-

i) कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये 15,000/- पेक्षा जास्त परंतु 1 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावे.

ii) कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चारचाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (टॅक्सी चालक वगळून)

iii) कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून 4 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये.

ब-2) प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकेसाठी निकष

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरवितांना लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या (ब-1) मधील लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी सन 2011 मध्ये विहित नमुन्यात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नमूद केले आहे, त्या उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल रु. 59,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून व ग्रामीण भागात कमाल रु. 44,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करणेबाबत दिनांक 17.12.2013 च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर लाभार्थ्यांकडील केशरी शिधापत्रिकांवर प्रथम पृष्ठावर "वरील उजव्या कोपऱ्यात" "प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी" असा शिक्का मारण्यात आला आहे.

क) शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष

ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल किंवा त्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन असेल किंवा त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून चार हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येतात.

माहितीचा स्र्त्रोत: http://mahafood.gov.in/website/marathi/PDS.aspx

काय आहे सत्य?

शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार तीन प्रकारचे रेशनकार्ड वाटण्यात येतात.

कोणाला कोणते कार्ड मिळते

पांढरे - १ लाख रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाना हे कार्ड देण्यात येते.

केशरी - १५ हजार ते १ लाख रु. दरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या कुटूंबाना हे कार्ड देण्यात येते

पिवळे बीपीएल - १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उप्पन्न असलेल्या कुटूंबाना पिवळे रेशनकार्ड देण्य़ात येते

अंत्योदय - पिवळ्या कार्डधारकांपैकी अतिगरीब असलेली कुटुंबांना अंत्योदय योजनते रेशन दिले जाते.

अन्नपूर्णा या योजने अंतर्गत कोणत्याही पेन्शन योजनेचा लाभ न मिळणारी ६५ वर्षांहून अधिक वय असेलेली निराधार व्यक्तीस या योजनेअंतर्गत धान्य दिले जाते.

काय आहे निष्कर्ष?

आता वरील सर्व माहिती वाचल्यानंतर तुमच्या एक बाब लक्षात आली असेल वरील कोणत्याही आदेशात दुचाकी असल्यास रेशन मिळणार नाही. असं म्हटलेलं नाही. विशेष बाब म्हणजे जसं कुटुंबाचं उत्पादन वाढतं. त्या पद्धतीने रेशनचे मिळणारे लाभ कमी होत जातात. आणि रेशनकार्ड बदलते. मात्र, दुचाकी आहे म्हणून रेशन बंद होते. असं कुठंही नियमात म्हटलेलं आढळत नाही.

विशेष बाब म्हणजे शासन अपात्र रेशनकार्ड शोधण्यासाठी दरवर्षी राबवत असलेल्या मोहिमेसाठी एक आदेश काढत असते. या वर्षी 28 जानेवारी 2021 ला एक आदेश काढला आहे. या आदेशाचा आधार घेतच वृत्तपत्रांनी हे वृत्त दिलं आहे. मात्र, त्या आदेशातही कुठंही दुचाकीचा उल्लेख आढळत नाही.

त्यामुळं दुचाकी आहे. आणि रेशनकार्ड मिळणार नाही असं कोणत्याही आदेशात म्हटलेलं नाही.

Updated : 2021-02-24T17:47:30+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top