Top
Home > Fact Check > Fact Check : ठाकरे सरकारनं मंडळाच्या परीक्षा फॉर्ममधून हिंदू पर्याय काढून टाकला?

Fact Check : ठाकरे सरकारनं मंडळाच्या परीक्षा फॉर्ममधून 'हिंदू' पर्याय काढून टाकला?

भाजपाच्या आयटीसेलचे अध्यक्ष अमित मालवीय यांच्या ट्वीटर अकाऊंट फेकन्यूज प्रसारीत करत असल्याचा ठपका नुकताच ट्विटरनं ठेवला होता. खोटं बोला पण रेटून बोला असा भाजपचा प्रत्यय आता पदोपदी दिसत आहे.

Fact Check : ठाकरे सरकारनं मंडळाच्या परीक्षा फॉर्ममधून हिंदू पर्याय काढून टाकला?
X

आपल्यापैकी अनेकांना सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या महाराष्ट्र एस.एस.सी. आणि बारावीच्या परीक्षेच्या प्रवेशासाठीच्या नोंदणी फॉर्ममधे राज्य महाराष्ट्र मंडळाने 'हिंदू' या उपवर्ग हटविला आहे असा मेसेज मिळाला असेल. त्यामुळे ठाकरे सरकार हे हिंदुविरोधी आहे असा मेसेज फक्त सोशल मिडीयावरच नव्हे तर भाजपचे आमदार अतुल भातळकर यांनी रेकॉर्डवर हा आरोप केला शिवाय टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वाहीनीवरही ही बातमी प्रसारीत करण्यात आली. नेमकं खरं काय हे स्पष्ट होऊ शकलं नाही, त्यामुळं गोंधळ निर्माण झाला....

व्हायरल पोस्ट्स :

१. आमदार अतुल भातखळकर: बाटग्यांची बांग...

ठाकरे सरकारने हिंदुत्व सोडले, आता हिंदू शब्दावरही चौकट मारली. यांचा निलाजरे पणा पाहा 10 वी, 12 वी परीक्षेच्या फॉर्मवर हिंदू शब्द न वापरता नॉन मायनोरिटी हा शब्द वापरला आहे.याद राखा, फॉर्मवर येत्या 24 तासात हिंदू शब्द दिसला नाही तर, ठीक ठिकाणी फॉर्मची होळी करू.

2.या आरोपावर टाईम्स नाऊने एक न्यूज रिपोर्ट दिला आहे. "महाराष्ट्र शासनाने दहावी, बारावीच्या परीक्षा फॉर्ममधून' हिंदू 'पर्याय काढून टाकला आहे. "राज्य सरकारने पुढील मंडळाच्या परीक्षांसाठी नव्याने जाहीर केलेल्या परीक्षा फॉर्ममध्ये हिंदू पर्यायाऐवजी' अल्पसंख्याक 'हा शब्द वापरला आहे," असा दावा चॅनलने केला आहे.

https://www.timesnownews.com/education/article/hindu-option-removed-from-class-10-12-exam-forms-bjp-hits-out-at-shivsena/689690

लोकप्रतिनिधी आणि मिडीया पाठोपाठ हा आरोप सोशल मीडियावरही पोहोचला. भातखळकरांच्या दावा लवकरच ट्विटरवर ट्रेंड प्रसारित झाला आणि संदेशाद्वारे मुलांना त्यांचा फॉर्मवर विश्वास असल्याचे सांगितले गेले परंतु हिंदू धर्माचा उल्लेख सापडत नाही. खाली आकाश आरएसएसचे एक ट्विट आहे, ज्याला देशाचे वाणिज्य आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल फॉलो करतात. यापूर्वीही आकाश अनेकदा ऑनलाइन चुकीची माहिती शेअर करताना आढळला आहे.



आणखी एक ट्विटर यूजर @ ओकजेन यांनी पाठपुरावा केला आहे. त्यानंतर भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनीही या दाव्याची जाहिरात केली.

महाराष्ट्र शासनाने एसएससी व बारावीच्या परीक्षा फॉर्ममधून 'हिंदू' या उपवर्गातून काढले आहे, हे फेसबुकवरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहे.

टिवीटरवरच काही नेटीझन्सनी भातखळकरांची चूक दाखवून दिली आहे..

भातखळकर... अशिक्षित आहात का???,

जो कॉलम तुम्ही दाखवत आहात तो कॉलम Minority Communities साठी आहे... हिंदू हि Minority Community आहे का??

उलट तो फॉर्म हे अधोरेखित करतो कि हिंदू व्यतिरिक्त सर्वच Minority Community आहेत..

शुद्धीवर आहात का?? कि मेंदूवर परिणाम झालाय..

मॅक्स महाराष्ट्रनं या दाव्याची तपासणी खालील मुद्द्याच्या आधारे केली...

१. बोर्डाच्या परीक्षेसाठी हा नवीन फॉर्म सरकारने जारी केला आहे का?

२. 'हिंदू' हा धर्म एक म्हणून निवडण्याचा पर्याय खरचं काढून टाकला गेला आहे का?

सत्य काय आहे?

हा फॉर्म 2014 पासून वापरात आला आहे

2014 ते 2019 या पाच वर्षाच्या काळात शिवसेनेशी युती करून महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता होती. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा शकुंतला काळे यांनी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीत असे म्हटले होते, " हा नवीन फॉर्म 2013 मधे तयार करण्यात आला होता. 2014 च्या परीक्षेपासून तो वापरला जात आहे"


भाजप सत्तेत असताना या फॉर्ममधे बदल का केला नाही असे विचारल्यानंतर भाजपचे आमदार भातळकर यांनी असा दावा केला की "अल्पसंख्यांक" हा शब्द 'हिंदू' या शब्दाऐवजी "काहींना" समाधानी करण्यासाठी आणि " वोट बॅक सुरक्षित करण्यासाठी" हा शब्द अलीकडील काळात बदल आहे व्होट बँक, हिंदुविरोधी निर्णय सातत्याने घेतले जात आहेत. "

मॅक्स महाराष्ट्रला भटकळकरांचा आरोप पूर्णपणे खोटा असल्याचे आढळले.

महाराष्ट्र सत्तेत असताना महाराष्ट्र बोर्ड, पुणे च्या संकेतस्थळावर 2017 मध्ये अपलोड केलेल्या एसएससी फॉर्मची एका प्रतीत 'अल्पसंख्यक' हा पर्याय आहे. यामधे एक परिपत्रक आहे ज्यामध्ये मराठीत 9/9/2017 तारखेचा उल्लेख आहे.


आम्ही एसएससी व बारावीच्या परीक्षांचे नमुने असणारी महाराष्ट्र राज्य बोर्डाची वेबसाइट देखील तपासली. फॉर्मची निर्मिती तारीख 2017 आहे.

इंग्रजी वर्तमानपत्र टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये 3 सप्टेंबर 2013 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत 2014 पासून हा फॉर्म वापरल्या जाणार्‍या राज्य सरकारच्या भूमिकेलाही मंडळाच्या अध्यक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. "पुढील शैक्षणिक वर्षापासून एसएससी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या अर्जांसाठी स्वतंत्र कॉलम असेल जिथे उमेदवार ते अल्पसंख्याक समुदायाचे असतील तर उल्लेख करू शकतात, " असे बातमीत म्हटले आहे.


https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/SSC-HSC-pupils-can-mention-minority-status-in-exam-forms/articleshow/22242455.cms

'हिंदू' हा फॉर्ममधील पर्यायांपैकी एक नाही कारण तो `अल्पसंख्याक` धर्म नाही

भाजपाचा दावा निराधार असल्याचं फॉर्ममधील 11 वा मुद्दा वाचल्यावर स्पष्ट होतं. या रकान्यात विद्यार्थ्यांना त्यांचा `अल्पसंख्याक` धर्म निवडण्यास सांगतले जाते. जर ते अल्पसंख्यांक नसतील तर 'अल्पसंख्याक-नाही' असा पर्याय निवडता येतो. हिंदू धर्म हा देशातील बहुसंख्य धर्म आहे, म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या अल्पसंख्याक असण्याविषयीच्या प्रश्नाला एक पर्याय म्हणून 'हिंदू' असणे फॉर्ममधे अर्थपूर्ण ठरत नाही.

"मुळात या कॉलमचा उद्देश केंद्र व राज्य अल्पसंख्याक विभागाच्या आवश्यकतेनुसार आहे. म्हणून, स्तंभात अल्पसंख्याकांची यादी आहे ज्यांना राज्य सरकारने अधिसूचित केले आहे. जे या (श्रेणी) चे नसतात अशा विद्यार्थ्यांसाठी अल्पसंख्याक नसण्याचा पर्याय आहे, असे मंडळाच्या अध्यक्षा शकुंतला काळे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

निष्कर्ष:

भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांचा आरोप की ठाकरे सरकार हिंदुविरोधी असल्यामुळेच दहावीच्या उमेदवारांना त्यांचा धर्म 'हिंदू' म्हणुन निवडण्याचा पर्याय देत नाही.2014 पासून भाजपा शिवसेनासमवेत महाराष्ट्रात सत्तेत असताना हे स्वरुप 2019 पर्यंत कायम आहे. फॉर्ममधील 11 वा मुद्दा हा फक्त अल्पसंख्यांकासाठी लागू आहे. तुम्ही अल्पसंख्याक नसाल तर तुम्ही `अल्पसंख्याक-नाही` असा साधा सरळ असताना आमदार भातखळकरांचा दावा, फेसबुक-ट्विटर समाजमाध्यमांवरील व्हायरल पोस्ट आणि टाईम्स नाऊवर प्रसिध्द वृत्त यापैकी कुणीही या आरोपांची पडताळणी केली नाही. आणि ती सत्य म्हणून प्रकाशित केली. याची पुढे सोशल मीडियावरुन भाजप समर्थकांनी ती व्हायरल केली. हा दावा सपशेल खोटा असल्याचं मॅक्स महाराष्ट्रच्या तपासणीत स्पष्ट झालं आहे.

Updated : 2020-12-07T19:27:32+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top