Home > Fact Check > Fact Check: मनमोहन सिंह सरकारच्या काळातील ऑइल बॉण्डमुळे इंधनाचे दर वाढले आहेत का?

Fact Check: मनमोहन सिंह सरकारच्या काळातील ऑइल बॉण्डमुळे इंधनाचे दर वाढले आहेत का?

Fact Check: मनमोहन सिंह सरकारच्या काळातील ऑइल बॉण्डमुळे इंधनाचे दर वाढले आहेत का?
X

16 ऑगस्ट ला, इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या मुद्द्यावर माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "यूपीए सरकारने 1.44 लाख कोटी रुपयांचे Oil Bond तयार करून इंधनाचे दर कमी केले होते. मी अगोदरच्या यूपीए सरकारने केल्या प्रमाणे चालबाजी नाही करु शकत. आपल्या सरकारवर ऑइल बॉण्डमुळे भार पडला आहे. आम्ही यूपीए सरकारचे 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बॉण्ड चे पैसे भरण्याचा प्रयत्न करत आहोत.."

"आम्हाला अजूनही 2026 पर्यंत 37 हजार कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागणार आहे. तसेच व्याज देय असूनही, 1.30 लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेची मूळ रक्कम शिल्लक राहणार आहे. जर सरकारवर ऑइल बॉण्ड्सचे ओझे नसते, तर मी इंधनावरील उत्पादन शूल्क कमी करण्याच्या विचारत होते."





दरम्यान काही माध्यमांनी देखील निर्मला सीतारामन यांचं हे विधान प्रसिद्ध केलं आहे ज्यामध्ये, लिव्हमिंट, फ्री प्रेस जर्नल, झी न्यूज, न्यूज 18, झी बिझनेस आणि लेटेस्ट ली सह अनेक माध्यमांचा समावेश आहे. तर यातील अनेक बहुतांश वृत्तांमध्ये एएनआय आणि पीटीआयच्या हवाल्यानं वृत्त दिलं आहे.

2018 मध्ये भाजपनेही हाच दावा केला होता.

काय आहे सत्य...?

निर्मला सीतारामन यांनी इंधनावरील उत्पादन शूल्क कमी न करण्याबाबत यूपीए सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या ऑइल बॉण्ड्सला जबाबदार ठरवलं होतं. मात्र, आकडेवारी असं सांगत नाही. वर्ष 2021-22 मध्ये, पेट्रोलियम क्षेत्रातून केंद्र सरकारची कमाई (4.5 लाख कोटी रुपये) ऑइल बॉण्ड आणि एकूण व्याज (दोन्ही सुमारे 1.44 लाख कोटी रुपये) च्या मुख्य रकमेपेक्षा खूप जास्त आहे.

सत्तेवर आल्यापासून, भाजप सरकारने 22 ऑगस्ट 2021 पर्यंत मूळ रकमेसाठी 3,500 कोटी रुपये आणि व्याजासाठी वार्षिक 10 हजार कोटी रुपये दिले आहेत.

सगळ्यात अगोदर, ऑइल बॉण्ड का जारी केले गेले? ऑइल बॉण्ड म्हणजे नक्की काय? सध्याच्या इंधनावर त्यांचा काय परिणाम होतो? इंधनाच्या किंमतींचा अर्थव्यवस्थेवर महागाईवर होणारा परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

वाढलेल्या किंमतींचा परिणाम...

भारतात इंधनाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करून भागवली जाते. त्यामुळे इंधनाच्या वाढत्या किंमतीचा भारताला तोटा सहन करावा लागत आहे. तर, घरगुती इंधनाच्या किंमतीत वाढ ही एखाद्या वस्तूवर दृश्य आणि अदृश्य दोन्ही प्रकारे परिणाम करतात. कारण ते कच्च्या तेलाचा वापर करून बनवलेल्या इतर सर्व वस्तूंच्या किरकोळ किंमतीवर परिणाम करते. उदाहरणार्थ, वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने भाज्यांचे भाव वाढतात.

दरम्यान, जुलैमध्ये अल्ट न्यूजने एक रिपोर्ट केला होता. त्यानुसार, प्रति लिटर इंधनाच्या किरकोळ किंमतीपैकी सुमारे 33% उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारकडे जाते. तसेच जूनमध्ये, प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टमेंट इनफ़ॉर्मैशन आणि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ICRA लिमिटेडने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, महसूल न गमावता महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर 4.5 रुपयांनी कमी करू शकते.

ऑइल बॉण्ड का जारी केले गेले होते?

2014 पूर्वी (यूपीए सरकारच्या काळात), जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती भाजप सरकारच्या तुलनेत खूप जास्त होत्या. तरीही यूपीए सरकारच्या काळात इंधनाचे दर सध्याच्या किंमतीपेक्षा कमी होते.





यूपीएने हे कसे शक्य केले?

आयआयएम अहमदाबादचे माजी विद्यार्थी भाबू हरीश गुर्रम यांनी सह-स्थापन केलेल्या फायनान्स न्यूजलेटर प्लॅटफॉर्म फिनशॉट्सनुसार,

"2005 मध्ये यूपीए सरकारसमोर एक मोठी समस्या होती. ते सर्वसामान्यांसाठी इंधन स्वस्त करण्यासाठी तेलाची किंमत निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याने त्याच्या बजेटचा एक भाग बाजूला ठेवून तेलाच्या किंमतीला सबसिडी दिली.''

लक्षणीय बाब म्हणजे, 2006 मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमती आणि करविषयक समितीने, ऑइल बॉण्ड जारी करणे अन्यायकारक आहे. यामुळे समस्या सुटत नाही. परंतु केवळ आर्थिक आणि वित्तीय खर्चाची भर घालून समाधान पुढे ढकलले जाते."

द हिंदूला दिलेल्या मुलाखतीत, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे तत्कालीन (2012) चेअरमन आर एस बुटोला यांनी म्हटलं होतं की,

"हे [अंडर-रिकव्हरी] प्रत्यक्षात महसुलाचे नुकसान आहे. खरेदी किंमत आणि अंडर रिकव्हरी उत्पादनांची विक्री किंमत यामध्ये फरक आहे.

ऑइल बॉण्ड काय आहे ?

सर्व बाँड्स प्रमाणे, ऑइल बॉण्ड्स हे एक प्रकारचे कर्ज आहे. इन्व्हेस्टोपेडियाच्या मते,

"बॉण्ड एक निश्चित उत्पन्न आहे. जे गुंतवणूकदाराने कर्जदाराला (सामान्यतः कॉर्पोरेट किंवा सरकार) दिलेले कर्ज दर्शवते. सरकार (सर्व स्तरांवर) आणि कॉर्पोरेशन्स, साधारणपणे पैसे उधार घेण्यासाठी बॉण्ड्स वापरतात."

यूपीएने त्यांना अंडर-रिकव्हरीसाठी वापरले होते. बॉण्डच्या कमी जोखमीमुळे ते बाजारात विकले जाऊ शकतात. जुलैमध्ये दिलेल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, हे बॉण्ड जारी करणाऱ्या दोन ओएमसींनी ते विकले आहेत.

२०११-१२ च्या अर्थसंकल्पापासून, 14 वर्षांच्या कालावधीत व्याजासह 1.44 लाख कोटी रुपयांची रक्कम हप्त्यांमध्ये भरायची होती. सर्व हप्त्यांची वेळ पूर्वनिश्चित होती.





दरम्यान ब्लूमबर्ग क्विंटने, (BQ) व्याजाची रक्कम मोजली असता भाजप सरकारने 2014 ते 2021 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये बॉन्डचे व्याज म्हणून दिले आहेत. जे जवळपास 70,000 कोटी रुपये आहे.







मात्र, ऑइल बॉण्डच्या मूळ रकमेवर (1.44 लाख कोटी) वार्षिक व्याजा व्यतिरिक्त, भाजप सरकारने 2015 मध्ये मूळ रकमेच्या 3 हजार 500 शे कोटी (1,750 x 2) भरले होते. तर 2024 पर्यंत, भाजप सरकारने मूळ रकमेचे 73 हजार 453 (ऑरेंज हायलाइट) कोटी रुपये दिले असते. ज्यात 2021 पर्यंत 10 हजार (5,000 x 2) कोटी रुपयांचा समावेश असता.




ऑइल बॉण्डसमुळे इंधनाचे दर वाढले आहेत का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा दावा की, "जर माझ्याकडे ऑइल बॉण्डसचे ओझे नसते, तर सरकारवर इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या स्थितीत असते. याने काही फरक पडत नाही. कारण पेट्रोलियम क्षेत्रातील केंद्र सरकारचे उत्पन्न (लाल रंगात ठळक केलेले) 2024 पर्यंत ऑइल बॉण्डस आणि एकूण मुद्दलावरील व्याजापेक्षा खूप जास्त आहे.




2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने पेट्रोलियम क्षेत्रातून 4.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली. जे यूपीएनेजारी केलेल्या ऑइल बॉण्ड्सच्या एकूण खर्चाच्या 3 पट [1.44*3 = 4.32] पेक्षा जास्त आहे. याचप्रमाणे, ऑइल बॉण्ड्सवरील वार्षिक व्याज 2020-21 मध्ये पेट्रोलियममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या सुमारे 2.2 टक्के आहे. [₹ 9,990/₹ 4,53,812*100].

दरम्यान, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासह अनेक माध्यम, पत्रकार तसेच सोशल मीडिया युजर्सने या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्याचा निषेध केला आहे.

तुम्ही या रिपोर्ट Alt news वरही वाचू शकता.

altnews.in/are-upa-era-oil-bonds-the-reason-for-high-fuel-prices-as-claimed-by-finance-minister/

Updated : 28 Aug 2021 3:14 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top