धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित: निर्णय घेणारं महाराष्ट्र ठरलं भारतातील पहिले राज्य
गेल्या १६ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या पर्यावरणाच्या (enviroment) दृष्टीने अंत्यत महात्वाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी मंजूर केलाआहे. या निर्णयामुळे धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित होणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले या प्रलंबित विषयावर राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून राज्यात १० धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यात आले.
राज्यात ६९२.७४ चौ.कि.मी क्षेत्राचे नवीन १२ संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि विस्तारित लोणारसह ३ अभयारण्य घोषित करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच औरंगाबाद शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रातील बांधकामासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.वन क्षेत्रातील गावकऱ्यांचे पुनवर्सन आणि त्यांना देण्यात येणारा मोबदला याबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची १८ वी बैठक आज वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. बैठकीस यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार विनायक राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) नागपूर,वाय एल पी राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव-पश्चिम मुंबई) क्लेमेंट बेन , संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक मल्लिकार्जुन, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज तसेच वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, तज्ज्ञ तसेच विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आदि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, वन क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा. त्यांच्या समस्याकडे लक्ष द्या. वन्य जीवांच्या सुरक्षेबाबत प्राधान्याने विचार करा. वनक्षेत्रातील विकास कामांबाबत प्रस्ताव आणताना, त्यांचा सर्व अंगानी विचार व्हावा. केवळ सर्वेक्षणाच्या मान्यतेनंतर कधीकधी थेट प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्याप्रमाणे कामे सुरु होतात. तसे होऊ नये याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी अशा प्रस्तावांबाबत संबंधितासह, वन्यजीव मंडळाच्या सदस्य आणि समित्यांसमोर सादरीकरण केले जावे.
राज्यात आतापर्यंत एकूण १५ संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आली असून, त्यातील ८ क्षेत्रांना गत दोन वर्षांत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये या नव्या १२ संवर्धन क्षेत्रांची भर पडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
जायकवाडी पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आवर्जून निर्देश दिले. तसेच या योजनेच्या जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात उद्भव विहीर व पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांसाठी तत्काळ मान्यता मिळावी यासाठी कार्यवाहीला गती देण्यात यावी असेही सांगितले.
पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे म्हणाले, वनक्षेत्रातील रस्ते विकासांच्या कामांना मान्यता देताना वन्यजीवांच्या भ्रमण मार्गांची काळजी घेण्यात यावी. विशेषतः संवेदनशील तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील कामांबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी. अभयारण्य क्षेत्रातील गावांच्या विकास कामांबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात यावी. प्रकल्प, विकास कामांच्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेताना स्वयंसेवी संघटना, तज्ज्ञ आदींना सहभागी करून घेण्यात यावे. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात यावी."
दोडामार्गातील वनहत्तींच्या समस्येवर तोडगा
यावेळी बैठकीत सिंधुदूर्ग जिल्हयातील दोडामार्ग मधील वन्यहत्ती समस्येबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत दोन महिन्यात अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या परिसरात हत्तींकडून होणाऱ्या नुकसानीपोटी भरपाई निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आजरा, चंदगड, तिलारी या परिसरातील हत्तींचा प्रवेश बंद करण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत चर्चा झाली.
राज्यातील १२ संवर्धन राखीव क्षेत्र
आज घोषित करण्यात आलेल्या १२ संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये धुळे जिल्ह्यातील (दोन) चिवटीबावरी (६६.०४ चौ.कि.मी), अलालदारी (१००.५६ चौ.कि.मी), नाशिक जिल्ह्यातील (चार) कळवण (८४.१२ चौ.कि.मी), मुरागड (४२.८७ चौ.कि.मी), त्र्यंबकेश्वर (९६.९७ चौ.कि.मी), इगतपुरी (८८.४९९ चौ.कि.मी) रायगड जिल्ह्यातील (दोन) रायगड (४७.६२ चौ.कि.मी), रोहा (२७.३० चौ.कि.मी), पुणे जिल्ह्यातील भोर (२८.४४ चौ.कि.मी), सातारा जिल्ह्यातील दरे खुर्द (महादरे) फुलपाखरू (१.०७ चौ.कि.मी ), कोल्हापूर जिल्ह्यातील मसाई पठार (५.३४ चौ.कि.मी), नागपूर जिल्ह्यातील मोगरकसा (१०३.९२ चौ.कि.मी), यांचा समावेश आहे.
राज्यात नवीन ३ अभयारण्य क्षेत्र
मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्रासह कोलामार्का आणि विस्तारित लोणार यांना वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.
राज्यात १० धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित
राज्यात १० धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये मयुरेश्वर – सुपे (५.१४५ चौ.किमी.), बोर (६१.६४), नवीर बोर (६०.६९), विस्तारित बोर (१६.३१), नरनाळा (१२.३५), लोणार वन्यजीव अभयारण्य (३.६५), गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (३६१.२८ चौ.कि.मी), येडशी रामलिंगघाट वन्यजीव अभयारण्य (२२.३७), नायगाव- मयूर वन्यजीव अभयारण्य (२९.९०), देऊळगाव-रेहेकुरी काळवीट अभयारण्य (२.१७) यांचा समावेश आहे.
बैठकीत संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदशील क्षेत्रातील विविध विकास प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. सुरवातीला 'लिव्हिंग वुईथ लीओपार्ड' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ नुसार, वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानातील क्षेत्रात वन्यजीव संवर्धनासाठी वनहक्क कायद्याच्या कलम दोन(ब)नुसार धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करणे अपेक्षित होते. या निर्णयामुळे वन्यजीवांसाठी संरक्षित अधिवास उपलब्ध होणार आहे. राज्यात ४९ अभयारण्ये आणि सहा राष्ट्रीय उद्याने असे एकूण ५५ संरक्षित क्षेत्र आहेत. या सर्व संरक्षित क्षेत्राकरिता धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते.
tags:
