Aravalli Mountain Range : अरावली संकटात विकासाच्या नावाखाली वाळवंटीकरणाला मोकळा रस्ता?

Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने Aravalli Mountain Range अरावली पर्वतरांगांची व्याख्या आणि त्यासंबंधीच्या पूरक मुद्द्यांवर नुकतेच स्वतःहून दखल घेतली आहे. याअंतर्गत न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या, अरावली पर्वतरांगांची नवी व्याख्या स्वीकारणाऱ्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मागील निर्णयात नमूद केलेले निष्कर्ष आणि निर्देश सध्या स्थगित ठेवणे आवश्यक आहे, कारण काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण विषयाची सखोल, व्यापक आणि सर्वंकष समीक्षा करण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न असा आहे की, अरावली पर्वतरांगांची नवी व्याख्या जी विशेषतः दोन किंवा अधिक 100 मीटर उंचीच्या टेकड्यांमधील केवळ 500 मीटर अंतरापुरती मर्यादित आहे ही रचनात्मक विसंगती (structural contradiction) निर्माण करते का? या व्याख्येमुळे संरक्षित क्षेत्राचा भौगोलिक विस्तार संकुचित होऊन, अरावलीचा मोठा भाग संरक्षणाबाहेर जात आहे का, हा मूलभूत मुद्दा आहे.

या सीमांकनामुळे ‘गैर-अरावली’ क्षेत्राचा व्याप वाढतो आणि परिणामी अनियमित खनन, रिअल इस्टेट प्रकल्प व इतर पर्यावरणविघातक उपक्रमांना मोकळीक मिळते, अशी गंभीर भीती व्यक्त केली जात आहे. न्यायालय हेही तपासत आहे की, 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या टेकड्या, जरी त्या 500 मीटरच्या मर्यादेपेक्षा अधिक अंतरावर असल्या, तरी त्या एकसंध पारिस्थितिकीय रचना (contiguous ecological structure) तयार करत नाहीत काय?

राजस्थानमधील एकूण 12,081 टेकड्यांपैकी केवळ 1,048 टेकड्याच 100 मीटर उंचीचा निकष पूर्ण करतात, अशी मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झालेली टीका तथ्यात्मक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आहे का, हाही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. यामुळे उर्वरित बहुसंख्य टेकड्या पर्यावरणीय संरक्षणापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयाचे असेही मत आहे की, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी नव्या व्याख्येचा आणि न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची आणि गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त करत चिंता व्यक्त केली आहे. ही चिंता, टीका किंवा असहमती न्यायालयाच्या निर्देशांमधील स्पष्टतेच्या अभावातून निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे अरावली क्षेत्राच्या पारिस्थितिक अखंडतेला कमजोर करणारी कोणतीही नियामक पोकळी राहू नये, यासाठी सखोल चौकशी व स्पष्टता अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा आदेश स्वागतार्ह मानला जात आहे. पुढे काय होईल, हे जरी स्पष्ट नसले, तरी 20 नोव्हेंबरच्या आदेशामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला आणि विरोधाच्या आवाजांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

खरं तर, देशभरातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या नव्या व्याख्येला तीव्र विरोध केला होता. त्यांच्या मते, ही व्याख्या अरावली पर्वतरांगांमध्ये खनन, रिअल इस्टेट आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी मार्ग मोकळा करून, अरावलीला हानी पोहोचवण्यासाठी आखलेली सुनियोजित योजना आहे. अरावली भागात खनन वाढवण्याची मानसिकता भविष्यासाठी अत्यंत घातक असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.

20 नोव्हेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात विशेषतः अरावली क्षेत्रातील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झाली. ठिकठिकाणी मोर्चे, रॅल्या काढण्यात आल्या. या आंदोलनांमध्ये सामान्य नागरिकांबरोबरच राजकीय पक्ष, शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आजही ‘सेव्ह अरावली’ मोहिम जोमाने सुरू आहे. या आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, उत्तर ते पश्चिम भारतापर्यंत पसरलेल्या अरावली पर्वतरांगांना तोडणे म्हणजे भारताच्या वारशालाच सुरुंग लावण्यासारखे आहे. अरावली ढासळली, तर केवळ डोंगरच नाही तर पाणी, शेती, हवा आणि येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य धोक्यात येईल. हे विकासाचे लक्षण नाही, तर एक इशारा आहे वेळेत सावरलो नाही, तर उशीर होईल.

मुळात अरावलीविषयी माजलेला गदारोळ तिच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. कारण अरावली ही केवळ भूगोलातील एक धडा नाही, ती दगडांचा ढीग नाही, चट्टानांची रांग नाही. मरुभूमीतील संपूर्ण जीवन तिच्यावर अवलंबून आहे. ती थार वाळवंटाचा विस्तार पूर्वेकडे रोखणारी नैसर्गिक ढाल आहे. सुमारे 670 किलोमीटरपर्यंत पसरलेली ही पर्वतरांग उत्तर भारतासाठी एक संरक्षण कवच आहे. हजारो वर्षांपासून ती वाळवंटाच्या वाळूला पुढे सरकण्यापासून रोखते, भूजल साठवते, धुळीच्या वादळांपासून आणि प्रदूषणापासून शहरांचे संरक्षण करते. येथे 300 हून अधिक पक्षीप्रजातींसह बिबटे यांसारखे वन्यजीवही आढळतात.

अरावली पर्वतरांगा कोट्यवधी वर्षांपूर्वी टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या हालचालींमुळे निर्माण झाल्या. लाखो वर्षांच्या अपक्षयामुळे त्या आज उंच-नीच टेकड्यांच्या स्वरूपात दिसतात. त्यांची उंची साधारणतः 300 ते 900 मीटरपर्यंत आहे, तर माउंट आबू येथील गुरु शिखर 1,722 मीटर उंच आहे.

2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने अरावलीसाठी एकसमान व्याख्या ठरवण्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन केली. राजस्थानातील ‘स्थानिक तलावर आधारित 100 मीटर उंची’ ही व्याख्या स्वीकारण्यात आली. या व्याख्येनुसार, 100 मीटर उंची असलेली टेकडी किंवा दोन अशा टेकड्यांमधील 500 मीटर परिसर अरावलीचा भाग मानण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी ही व्याख्या मान्य केली आणि याच निर्णयाला तीव्र विरोध झाला.

टीकाकारांच्या मते, ही व्याख्या अवैज्ञानिक, मनमानी आणि जागतिक मानकांशी विसंगत आहे. समुद्रसपाटी हे सार्वत्रिक मोजमाप आहे, तर स्थानिक तल मनमानी ठरते. या व्याख्येमुळे राजस्थानमधील सुमारे 90 टक्के टेकड्या अरावलीच्या बाहेर जातील. भारतीय वन सर्वेक्षणानुसार, 12,081 टेकड्यांपैकी केवळ 1,048 टेकड्याच या निकषात बसतात. खरं तर एवढंच आहे की मुख्य आवश्यक खनिजांचे अतिविशाल प्रमाणावर होणारे उत्खनन गंभीर पर्यावरणीय परिणाम घडवून आणते. त्यामुळे फक्त कडक नियमांचीच नव्हे, तर निसर्गाने मानवाला दिलेल्या परिसंस्था सेवांचे आर्थिक मूल्यांकन करण्याचीही नितांत गरज आहे. या प्रक्रियेचे सामाजिक परिणामही असतात; मात्र त्यांचे मोजमाप करण्यासाठी कोणतेही ठोस मापदंड आज अस्तित्वात नाहीत. अशा परिस्थितीत धोरणकर्त्यांकडून चूक होणारच असेल, तर ती चूक लोकांच्या आणि पर्यावरणाच्या हिताच्या बाजूने असावी.

याचप्रमाणे, जेव्हा हिमालयातील हिमनद्या वितळू लागल्या, तेव्हा या प्रक्रियेला ‘जलवायू आपत्ती’ ठरवणाऱ्या दाव्यांनाच आव्हान देणारा एक कथानक उभा करण्याचा प्रयत्न झाला. सुदैवाने, आता जग हिमनद्यांच्या वितळण्यामुळे होणाऱ्या विध्वंसक परिणामांबाबत जागे झाले आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या टप्प्यापुढे जाऊन जग आधीच ‘ग्लोबल बॉइलिंग’च्या अवस्थेत प्रवेश करत आहे. याचा अर्थ असा की डोंगररांगा आणि जंगलांचे अमर्याद शोषण सुरू आहे, जे संपूर्ण जगाला जलवायू आपत्तीच्या दिशेने ढकलत आहे.

गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली या चार राज्यांतील ३७ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १.४४ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या अरावली पर्वतरांगेत शिसे, जस्त, चांदी, तांबे आणि अर्थातच संगमरवर यांसारख्या प्रमुख खनिजांचा प्रचंड साठा आहे. याशिवाय, या पर्वतरांगेत लिथियम, निकेल, मोलिब्डेनम, नायोबियम आणि टिन यांसारखी अत्यावश्यक खनिजेही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत.

जसे ‘डोंट लुक अप’ या चित्रपटात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना एका धूमकेतूमधील प्रचंड आर्थिक संपत्ती देशाला अमाप श्रीमंती देईल, असा विश्वास दिला जातो, तसेच अरावलीतील खनिजसंपदा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक असल्याचे गृहित धरले जात आहे. जर तसेच असेल, तर मग ‘सेव्ह अरावली’साठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने का होत आहेत, हे मला समजत नाही. खनिज संपत्तीची आर्थिक किंमत लोकांना कळत नाही का, जी कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर काढणे आवश्यक आहे?

एक अब्ज वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या अरावली पर्वतरांगेने उत्तर-पश्चिम भारतात वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी हिरव्या भिंतीचे काम केले आहे. या पर्वतरांगा समृद्ध जैवविविधतेचे भांडार आहेत; भूगर्भातील जलसाठ्यांचे पुनर्भरण करण्यात त्यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे आणि दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेशात वाळवंटाचा विस्तार होऊ नये यासाठी त्यांनी आजवर प्रभावी अडथळा निर्माण केला आहे. मात्र अरावली पट्ट्यात मानवी हस्तक्षेप आणि विकासाच्या प्रक्रियांमुळे वन्यजीवांचे अधिवास आणि स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेला आधीच मोठा फटका बसलेला आहे. जसा-जसा वाळवंटाचा विस्तार वाढत आहे, तसा देशाने मोठ्या मेहनतीने मिळवलेली अन्नसुरक्षा धोक्यात येत आहे.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संसदेला सांगण्यात आले की भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने तयार केलेल्या २०२१ च्या भारतातील वाळवंटीकरण आणि भूमीक्षय नकाशानुसार, वाळवंट झपाट्याने अन्नधान्य पिकवणाऱ्या कृषी जमिनींकडे सरकत आहे. आधीच हरियाण्यात ३.६४ लाख हेक्टरहून अधिक, पंजाबमध्ये १.६८ लाख हेक्टर आणि उत्तर प्रदेशात १.५४ लाख हेक्टर जमीन भूमीक्षय आणि वाळवंटीकरणाच्या विळख्यात सापडलेली आहे.

एकदा अरावलीचे स्वरूप नव्या परिभाषेनुसार बदलले, तर भूमीक्षयाची प्रक्रिया आणखी वेगाने होईल. यामुळे उष्ण वारे, वारंवार धुळीची वादळे आणि वाढते तापमान यांचा मार्ग मोकळा होईल. त्यासोबतच, शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उपसल्या जाणाऱ्या भूगर्भातील पाण्यामुळे मातीचे अपरदन अधिक तीव्र होईल आणि परिणामी कृषी जमिनींची गुणवत्ता गंभीररीत्या खालावेल.

अरावलीसाठी प्रस्तावित नव्या निकषांवरील चर्चा जिथे खनन आणि पर्यावरण या मुद्द्यांभोवती फिरत आहे, तिथे दीर्घकालीन अन्नसुरक्षेसमोरील उभा राहणारा धोका पूर्णतः दुर्लक्षित केला जात आहे. वाळवंटीकरणाविरोधातील संयुक्त राष्ट्र अधिवेशनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की वाळवंटीकरणामुळे मातीची सुपीकता मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होते आणि सुपीक जमिनी अर्धशुष्क प्रदेशात रूपांतरित होतात. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की वाळवंटीकरण हा इतका गंभीर प्रश्न आहे की तो केवळ दावे आणि आश्वासनांपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही. नवीन व्यवस्थापन आराखडे राबवण्याची आणि ‘मजबूत संरक्षणा’ची आश्वासने देणे आता अपुरे ठरणार आहे.

निश्चितच, अरावली पर्वतरांगा केवळ रणनीतिक खनिजांचा साठा नाहीत; त्या प्रचंड प्रमाणात परिसंस्था सेवा देखील पुरवतात. निसर्गाकडून मिळणाऱ्या या पर्यावरणीय आणि परिसंस्थात्मक सेवांची खरी आर्थिक किंमत आजवर मोजली गेलेली नाही. एकदा या सेवांचे मोल ठरले, की राष्ट्राला या पर्वतरांगा जपून ठेवण्याची आर्थिक गरज स्पष्टपणे जाणवेल जरी खनिज उत्खननाच्या तात्कालिक आर्थिक फायद्यांवर अधिक भर दिला जात असला, तरीही.

ही संपूर्ण प्रक्रिया खनन ‘नियंत्रित’ करण्याच्या नावाखाली त्याला कायदेशीर मान्यता देणारी आहे. दिल्ली-हरियाणा भागातील छोट्या टेकड्यांकडे रिअल इस्टेट क्षेत्राचे लक्ष आहे. एकदा अरावलीचा काही भाग कायदेशीर व्याख्येतून वगळला, की बाजारप्रेरित शक्तींना पर्यावरण, सांस्कृतिक वारसा आणि मानवी कल्याण याची पर्वा न करता नफा कमावण्याची संधी मिळते. म्हणूनच, जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या अरावलीला हानी पोहोचवू शकणारी कोणतीही व्याख्या स्वीकारण्याआधी, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पैलूंनी तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

[email protected]