आम्ही मतदान का करावं? आमले वासीयांचा जाहीरनामा

विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघात निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू आहे. मतांचा जोगवा मागणारे पुढारी आणि राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. परंतु गेल्या अनेक निवडणुकांच्या आश्वासनात आमले वासीयांचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. उमेदवार निवडून आल्यानंतर पाच वर्षात आमच्याकडे फिरकत देखील नाही. त्यामुळे हया निवडणुकीत मात्र, रोजगार रस्ते आणि पुलाचा प्रश्न सोडवणाऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान अन्यथा मतदानच करणार नाही. असा निर्धार आमले येथील आदिवासी बांधवांनी घेतलाय.

पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यात आमचा लोखंडी साकव वाहून गेला त्या वरून आम्ही ये-जा करत होतो नदीला पूर आल्यावर लाकडाची डोली करून पेशंटला दवाखान्यात न्यावं लागतं. वेळ झाल्यास पेशंटचा मृत्यू देखील होतो. लोकप्रतिनिधी आश्वासनं देतात. परंतु प्रश्न सोडवत नाहीत असं येथील ग्रामपंचायत महिला सदस्य मनीषा सन्या दोरे यांनी सांगितले.

तालुक्याच्या मुख्यालयापासून 45 किमी अंतरावर वसलेल्या 62 घरवस्ती व 322 लोकसंख्या असलेल्या आमले गाव सरकारच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे विकासापासून दूर आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आमले गावाला जोडणार पूल नव्हता. परंतू या गावात पाडा समीतीच्या सदस्य व आरोहण च्या प्रयत्नाने गेल्या 3 ते 4 वर्षापूर्वी येथे पूल बांधण्यात आला. तसंच मे 2019 ला वीज वितरण कंपनीने वीज जोडनी केली. गावाला गारगाई नदीचा 3 बाजुने वळसा आहे. त्यात दोनदा नदी ओलांडुन गावात जावं लागते.

एका ठिकाणी पूल आहे. परंतू दुसऱ्या ठिकाणी वनविभागाच्या विरोधामुळे पूल बिंब उभे करून अर्धवट अवस्थेत काम बाकी आहे. 2014 पर्यंत पावसाळ्यात ग्रामस्थांना गावाबाहेर जाणे शक्य नसायचं. अगदी खूप आजारी रूग्ण असेल तर, ग्रामस्थ डोली बनवून 5-6 किमी चे अंतर डोंगर चढुन दवाखान्यापर्यंत रूग्णांना पोहोच करायचे. त्या अर्धवट बींब चा वापर करून ग्रामस्थ व आरोहन संस्थेच्या पुढाकाराने 2014-15 मध्ये लोखंडी साकव बांधण्यात आला होता. गेली 4-5 वर्षे त्या साकवामुळे पावसाळ्यात देखील लोकांना रहदारी करता येत होती.

परंतु गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी 11 जुलै रोजी झालेल्या धोधो पावसामुळे गारगाई नदीवरून आमले गावाला जोडणारा लोखंडी पूल (साकव) वाहुन गेल्याने चारही बाजूंनी संपर्क तुटला आहे.

यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती उदभवल्यास येथील आदिवासींना जीवनमरणाचा संघर्ष करावा लागतो आहे. तसेच त्याचबरोबर आमले येथील 40 कुटूंब गेल्या 3-4 वर्षापासुन मोगरा शेतीमधून उत्पादन घेऊन कुटूंब चालवत होते.

सप्टेंबर पासून ते जून अखेरीस पर्यंत 50000-60000 रूपये उत्पादन मोगरी पिकाततुन घेत होते. परंतु नदी लगत असलेली भातशेती, भाजीपाला , मोगरा शेती पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याने त्यांचं देखील मोठं नुकसान झालंय. त्याचे कृषी विभागाने पंचनामे केले आहेत. परंतु मदत कधी मिळणार? हे सांगितले जात नाही.

आमच्याकडे कुणी खासदार आमदार लोकप्रतिनिधी येत नाहीत. रोजगार हमीचे कामं मिळत नसल्याने स्थलांतरीत व्हावे लागतं. माजी मंत्री आणि आमदार असलेले विष्णू सवरा पाच वर्षात कधीच आले नाहीत. आमचे प्रश्न जाणून घेतले नाहीत. आमची कामं झाली नाही तर, आम्ही मतदान करणार नाहीत. असे येथील ग्रामस्थ विष्णू महादू किरकिरे यांनी 'मॅक्समहाराष्ट्र'ला सांगितले.

आम्हाला काम पाहिजे नाही तर आम्ही जगायचं कसं? पुराच्या पाण्यात आमची भात शेती वाहून गेली. रस्ता वाहून गेला. मोगरा शेतीचे मोठं नुकसान झाल्याचं ठकी बचा दोरे ह्या वृद्ध आजी सांगतायत.

पालघर जिल्हा म्हटलं की, या जिल्ह्यात समोर येतात ते तीन भाग... सागरी, नागरी आणि डोंगरी. तीन विभागात विभागलेला हा भौगोलिक दृष्ट्या महाकाय असा जिल्हा. जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या तालुक्यांमध्ये घनदाट जंगल आहे. यामुळे मोखाडा तालुक्यातील अतिदुर्गम असं गाव. गावाचं तीन बाजूंनी घनदाट असं जंगल तर चौथा बाजूला गारगाई नदी गावात येण्या-जाण्यासाठी पर्याय नसल्यानं तीन वर्षापूर्वी गारगाई नदीवर लोखंडी पूल उभारण्यात आला. मात्र, हा पुल मागील महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे वाहून गेला आहे. त्यामुळे आमले गावातील ग्रामस्थांना नदीच्या वाहत्या पाण्यातून नदी पार करावी लागते.

पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण आणि खासदार राजेंद्र गवितांना आश्वासनांचा विसर पडलाय. या गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी अथवा बाजारात जायचे असल्यास गावकऱ्यांना आपला जीव धोक्यात घालून गावा बाहेर पडावे लागते. त्यामुळं वृद्ध महिला विद्यार्थी तसंच आजारी रुग्णांना गावाबाहेर पडण्यास मोठी कसरत करावी लागते. गारगाई नदीवरील लोखंडी पूल वाहून गेल्याला तीन महिन्याचा कालावधी उलटला असताना मात्र, प्रशासन या गावाकडे फिरकलेच नसल्याने गावकरी हवालदिल झाले आहेत.

पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी पूरपरिस्थिती दरम्यान तातडीने लोखंडी पूल उभारला जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. यानंतर खासदार राजेंद्र गावित यांनी मॅक्समहाराष्ट्र च्या बातमी नंतर सांगितले होते की, ‘आमले येथील ब्रिज ची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. तिथे मोटारसायकल घेऊन जाताना दोन्ही बाजूने प्लास्टिक ड्रमचा वापर करावा लागतो. मुलांना देखील तारेचा आधार घेऊन ये-जा करावी लागते. हा दुर्दैवी प्रकार आहे.'

याबाबत पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यांच्या पूरग्रस्त निधीतून प्रत्येक जिल्ह्याला ज्या ठिकाणी ब्रिज वाहून गेले आहेत. रस्ते वाहून गेले आहेत, तेथे पूरग्रस्त विभागाकडून विशेष निधी दिला जातो. त्या माध्यमातून आमले येथे प्रत्यक्ष पहाणी करून आठ दिवसांत पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल. परंतु तीन महिन्याचा कालावधी उलटला ना पूल उभारला न अधिकारी किंवा मंत्री महोदय फिरकले. त्यामुळे आमले वासियांचं म्हणणं आहे की, जो प्रतिनिधी मतदान करुनही आमच्या समस्या सोडवत नसंल तर आम्ही मतदान का करावं?