डाळ धोरणात मोदी सरकारने शेतकरी आणि व्यापा-यांना नाडले का ?

डाळींचे अधिक उत्पादन घेण्यासाठी कुणी सांगितलं होतं? देशांतर्गत उत्पादन वाढले असताना आयातीला कोणी प्रोत्साहन दिले? देशी उत्पादनाबाबत व्यापाऱ्यांचा लॉबीने काय चित्र रंगवले होते? स्टॉक लिमिट लागू केल्यानंतर व्यापा-यांची प्रतिक्रिया काय? मोदी सरकारने शेतकरी आणि व्यापार यांची एकत्रित फसवणूक केली का? प्रयत्न करूनही खाद्यतेलाचे दर का कमी झाले नाही. केंद्राच्या धोरणाने कडधान्याचे दर घसरल्यानंतरही शेतकरी संघटना गप्प का? मोदी सरकार शेतकरीविरोधी धोरणं का राबवत आहे? सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी नक्की पहा शेती अभ्यासक दीपक चव्हाण यांची विजय गायकवाड यांनी घेतलेली मुलाखत...