बँकांचं खासगीकरण... कुणाचं होणार चांगभलं?

19 जुलै म्हणजे बँक राष्ट्रीयीकरण दिवस... 1969 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 14 मोठ्या खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा क्रांतीकारक निर्णय जाहीर केला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेत हे जनहितांचे पाऊलं मानलं जातं. परंतु आज मोदी सरकारच्या काळात देशातील बँका या खासगीकरणाकडे वळू लागल्या आहेत. तसेच आजपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु झालेलं आहे. देशातल्या बँकांची नेमकी स्थिती काय आहे. संसदेत बँकांसदर्भात कोणते मोठे निर्णय मोदी सरकार घेऊ शकते ? यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांच्याशी बातचीत केली.

विश्वास उटगी सांगतात की, 19 जुलै 1969 हा बॅंक राष्ट्रीयीकरण दिवस. भारतातील 14 मेाठया खासगी बॅंकाचे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकरण जाहीर केले. भारतीय अर्थ व्यवस्थेत ही घटना क्रांतीकारक सिद्ध झाली. चांगल्या अर्थकारणासाठी लेाकांच्या हिताचे ते अर्थातच राजकीय पाऊल हेाते.

19 जुलै 2021 रेाजी बॅंक राष्ट्रीयीकरण कायदा 1970 व बॅंक राष्ट्रीयीकरण कायदा 1980 तसेच बॅंकिंग नियमन कायदा 1949 यांत बदल घडवून आणणारे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मेादी यांचे केंद्र सरकार लेाकसभेत मंजूर करून घेणार आहे. असे झाल्यास बॅंका 1956 व 2013 च्या भारतीय कंपनी कायदा अंतर्गत येतील व भारतीय सरकार आपला मालकी हक्क भांडवल बाजारात विकून टाकू शकेल. IDBI BANK याचं महिना अखेर संपूर्ण भाग भांडवल बाजारात विक्रिसाठी आणणार असल्याचं विश्वास उटगी यांनी म्हटलं आहे.

नेहरू - इंदिरा सरकारने जे जे निर्माण केले ते विकून टाकणे या कार्यक्रमाला विकासाचे राजकारण व अर्थकारण असे सांगून देशाच्या जनतेची संपत्ती देशी व विदेशी कॉरपेारेट कंपन्यांना हस्तांतरीत करीत आहे. 19 जुलै 2021 हा बॅंक राष्ट्रीयीकरण मेाडून बॅंकांचे खाजगीकरण व चक्क विक्री हा कार्यक्रम आंखला आहे.

1969 मध्ये भारतीय जनसंघाने व स्वतंत्र पक्षाने याला विरेाध केला हेाता. भारतीय जनसंघ व भारतीय जनता पक्ष ही राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाची राजकीय आघाडी आहे. भारतीय व आंतरराष्ट्रीय भांडवल दारांना बॅंकांवर या खाजगीकरणाच्या या प्रक्रियेत आपला कबजा प्रस्थापित करता येईल. हे देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत अराजक निर्माण करणारे हेाईल मूठभर भांडवलदाराकरीता सरकार देश कमकुवत करीत आहे. असं उटगी यांनी म्हटलं आहे.

पाहा हा व्हिडिओ