मंत्रीमंडळाचा विस्तार कधी होणार? देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं स्पष्ट

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीला एक महिना उलटून गेल्यानंतरही राज्यात मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला नाही. त्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असतानाच दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळाच्या विस्तारावर भाष्य केले आहे.

राज्यात सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटून गेला. मात्र त्यानंतर राज्यात मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला नाही. त्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. तर दुसरीकडे सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच मंत्रीमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला असल्याचे चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यापार्श्वभुमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्यावर असताना मंत्रीमंडळाचा विस्तार कधी होणार याबाबत सूचक वक्तव्य केलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रीया देतांना म्हटले होते की, आम्ही निती आयोगाच्या बैठकीसाठी दिल्लीत आलो आहोत. या दौऱ्याचा आणि मंत्रीमंडळ विस्ताराचा काहीही संबंध नाही. तर त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना सांगितले की, मंत्रीमंडळाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भुमिका मांडली आहे. मात्र तुम्ही विचार करता त्यापेक्षा लवकरच मंत्रीमंडळाचा विस्तार होईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत कुठंही मंत्रीमंडळ विस्तार करू नका असं म्हटलं नाही. त्यामुळे मंत्रीमंडळ विस्ताराचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे लवकरच मंत्रीमंडळाचा विस्तार होईल.

मंत्रीमंडळाचे सचिवालय होणार का?

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे शंकरराव चव्हाण यांनी सचिवालयाचे नाव बदलून मंत्रालय केले होते. मात्र आता पुन्हा मंत्रालयाचे सचिवालय होणार असल्याचे चर्चा रंगली होती. त्यावर स्पष्टीकरण देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, फक्त अर्धन्यायिक प्रकरणांचे अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे अधिकार यापुर्वीच्या सरकारमधील काही मंत्र्यांनीही दिले होते. तसेच आमच्या सरकारमध्येही काही मंत्र्यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणांचे अधिकार सचिवांना दिले होते. तर हे सरकार जनतेचे आहे. त्यामुळे जनतेने निवडून दिलेले लोकच सरकारचा कारभार पाहतील, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.