हा तो भारत नाही ज्यासाठी माझ्या आजोबांनी अनेक वर्षे तुरुंगात काढले ; रो खन्ना

काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या उमेदवारी मागे घेण्याच्या निर्णयाने देशात राजकीय वादळ उठले आहे. देशभरात काँग्रेसचे सदस्य रस्त्यावर उतरले आहेत. या कारवाईचे परिणाम आता अमेरिकेतही जाणवू लागले आहेत. हिंदुस्थानी वंशाचे अमेरिकन खासदार रो खन्ना (Ro Khanna) यांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करणे हा गांधीवादी विचारसरणी आणि भारतीय मूल्यांचा विश्वासघात आहे.

रो खन्ना यांनी राहुल गांधींवरील कारवाईचा निषेध करत म्हटले आहे की, हा तो भारत नाही ज्यासाठी माझ्या आजोबांनी अनेक वर्षे तुरुंगात काढले. यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सिलिकॉन व्हॅलीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रो खन्ना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्याकडे या प्रकरणात हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. हिंदुस्थानच्या लोकशाहीच्या हितासाठी तुमच्याकडे हा निर्णय बदलण्याची ताकद आहे, असे त्यांनी मोदींना टॅग करून म्हटले आहे.

The expulsion of Rahul Gandhi from parliament is a deep betrayal of Gandhian philosophy and India’s deepest values. This is not what my grandfather sacrificed years in jail for. @narendramodi you have the power to reverse this decision for the the sake of Indian democracy. https://t.co/h85qlYMn1J

— Ro Khanna (@RoKhanna) March 24, 2023

यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सिलिकॉन व्हॅलीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रो खन्ना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगितले आहे. भारताच्या लोकशाहीच्या हितासाठी हा निर्णय बदलण्याची ताकद तुमच्यात आहे, असे म्हणत त्यांनी मोदींना टॅग केले. 2019 मध्ये राहुल गांधींनी कर्नाटकात विचारले की, "सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का?" असेच विधान केले होते. त्या विधानाला गुजरातमधील भाजप (bjp) आमदार पूर्णिश मोदी (Purnish Modi) यांनी सुरत सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. गुरुवारी, न्यायालयाने राहुलला दोषी ठरवले आणि त्याला 30 दिवसांच्या जामीनसह दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द होणार असल्याची चर्चा होती; तथापि, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, लोकसभा (Lok Sabha) अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) जी यांनी राहुल गांधींची लोकसभेतून बाहेर काढण्याची तत्परता दाखवली; मात्र, त्या तत्परतेवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या कायद्यांतर्गत काही खासदारांवर कारवाई करण्यात आली, मात्र ती २४ तासांच्या आत करण्यात आली नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.