शिंदे सरकारला केंद्रीय मंत्र्यांचा घरचा आहेर, बांठिया आयोगात त्रुटी असल्याची टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर या आरक्षणासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड आणि कपील पाटील यांनी शिंदे सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्याने बांठिया आयोगाचे कौतूक केले. तसेच नव्या राज्य सरकारचा पायगुण चांगला असल्याचे म्हटले होते. मात्र बांठिया आयोगावरून केंद्रीय मंत्री कपील पाटील यांनी टीका केली आहे.

कपील पाटील म्हणाले की, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. तर हा सर्व ओबीसी समाजाच्या संघटनांचा विजय आहे. मात्र ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी ऊशीर झाला. राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी जो वेळ घेतला. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला. तसेच ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी हे सरकार यावं लागलं, असंही कपील पाटील म्हणाले.

पुढे बोलताना कपील पाटील म्हणाले की, पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली अशा अतिदुर्गम भागात आदिवासी समाजाची संख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शुन्य टक्के आरक्षण दाखवलेलं आहे. तसेच पालघरमधील तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा या तालुक्यांमध्येही शुन्य टक्के आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. याबरोबरच पालघर जिल्ह्यातील वाड्यात 18 टक्के आरक्षण

आरक्षण मिळायला उशीर झाला. मात्र ज्या ठिकाणी आरक्षण कमी असेल त्या ठिकाणी इंम्पेरिकल डाटा सादर केला तर तिथं आरक्षण मिळू शकतं. तसंच ज्या ठिकाणी शुन्य टक्के आरक्षण आहे तिथं पुन्हा सर्व्हेक्षण व्हावं, अशी मागणी कपील पाटील यांनी केली आहे.

कपील पाटील म्हणाले की, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आम्ही मोर्चे काढले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी जी आर्थिक तरतूद लागते ती करण्यास वेळ लावला. त्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण मिळत नव्हतं त्याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारने घ्यावी, असं मत व्यक्त केले. तर बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित करत पुन्हा सर्व्हेक्षण करण्याची मागणी केली.

केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांचेही बांठिया आयोगावर टीकास्र

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले म्हणून राज्यात आनंदाचे वातावरण आहे. त्यामुळे याचे श्रेय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना द्यायला हवे. तसेच ज्या ठिकाणी ओबीसीशिवाय इतर जाती जास्त आहेत तिथं ओबीसी आरक्षण कमी झालं आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बांठिया आयोगाचा अहवाल बरोबर नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व्हेक्षण करून ओबीसी समाजाचा नेमका आकडा किती आणि आरक्षण किती याविषयी महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेण्याची गरज आहे.

तसेच पुढे बोलताना कराड म्हणाले की, महाविकास आघाडीने आयोग स्थापन केला. आयोगाला जागा दिली नाही, पैसा दिला नाही. कर्मचारी दिले नाही म्हणून अडीच वर्षापासून ओबीसी समाजावर अन्याय झाला. त्यामुळे अडीच वर्षापासून जर ओबीसीवर कुणी अन्याय केला असेल तर तो महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे, असं टीकास्र भागवत कराड यांना सोडले. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यात महाविकास आघाडीचे नेते लक्ष घालत नव्हते अशी टीकाही भागवत कराड यांनी केली.