तीन वर्षे सत्तेत असतांना एका रात्रीत असं काय घडलं? सरन्यायाधीशांचा थेट सवाल
राज्यातील सत्तासंघर्षची (Maharashtra Political Crices) सर्वोच्च न्यायालयात (SC) आजही पुन्हा सुनावणीला सुरवात झाली. काल शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर राज्यातील सत्ता संघर्षावर सारन्यायाधीशांनी काही प्रश्न उपस्थित केले.
सद्या राज्यात विविध विषय महत्वाचे आहेत यात सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी आहे यात आज पुन्हा ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाचे हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद रंगणार आहे. तर दुसरीकडे राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, जुनी पेन्शन योजना, शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च या घडामोडींकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे असल्याने चांगलंच वातावरण तापलं आहे.
सरन्यायाधीशांचा बहुमत चाचणीवर शिंदे गटाला सवाल राज्यपालांनी बहुमत चाचणी नियमात घेतल्याचे राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. यावर सरन्यायाधीशांनी कडक शब्दात सवाल उपस्थित केले. 34 आमदारांनी मतभेद स्पष्ट केले.त्यामुळे तीन पक्षांचं सरकार खाली आलं होतं.मात्र त्याचा परिमाण काय झाला असा सवाल करत राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणून गृहीत धरायला हवं होतं.ते शिवसेनेच्या 56 सदस्या पैकीच असतील तर मग बहुमत चाचणीचा विषय येतोच कुठे ? कश्याच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले असा सवाल राज्यपालांचे वकील तुषार मेहतांना सरन्यायाधीशांनी केला.
तुमच्याकडे सभागृहात बहुमत आहे का ? यासाठी बहुमत चाचणी असते. सभागृह कोण नेता असेल यासाठी बहुमत चाचणी नसते सभागृहातल्या बहुमताने नेतृत्व कोण करेल हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाही, तो पक्षांतर्गताचा निर्णयाचा मुद्दा आहे.जर सभागृहात बहुमत हलताना दिसलं तरच बहुमत चाचणीचा विचार होऊ शकतो.
“बहुमत चाचणीसाठी आमदारांनी पत्र लिहिल्यानंतर तीन वर्ष तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा प्रश्न राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असं म्हणू शकतात का?” असा प्रश्नही त्यांनी तुषार मेहता यांना विचारला.
“बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचं रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये. राज्यपालांना असं वाटलं की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत”, अशी टीप्पणीही यावेळी सरन्यायाधीशांनी केली.
“महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते. राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. या सगळ्या घडामोडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात घडल्या नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडत होतं. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटलं की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत, असं कसं?” असेही ते म्हणाले.
यावेळी राज्यपालांनी त्यांच्यासमोर आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन पक्षांच्या सरकारचं बहुमत खाली आलं असं मानू. पण त्याचा परिणाम काय झाला? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणूनच गृहीत धरायला हवं होतं. कारण त्यांनी पक्षातून बाहेर पडत असल्याचं कुठेही म्हटंल नव्हतं. मग जर ते शिवसेनेच्या ५६ सदस्यांपैकीच होते तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले?” असे परखड प्रश्न न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केले.
“कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. असं असताना राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?” असंही न्यायालयानं नमूद केलं.
राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय योग्यच - राज्यपालांचे वकील मेहता
राज्यात राजकीय अस्थिर परिस्थिती असल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याऐवजी राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले.जर आमदारांनी पक्षाच्या आदेशविरुद्ध मतदान केले तर दहाव्या परिशिष्टनुसार जी कारवाही व्हायची ती होईल, पण आधी राष्ट्रपती राजवटीच टोकाचं पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी ती राज्यपालांनी घेतली असा युक्तिवाद तुषार महंतांनी केला.
राज्यपालांचे वकील तुषार मेहतांना यांना सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत हीच चर्चा राजकीय वर्तुळात आज चर्चीली जात आहे.
