जनतेच्या हितासाठी आवाज उठवणं गुन्हा आहे का? – प्रियंका चतुर्वेदी
जनतेच्या हितासाठी आवाज उठवणं गुन्हा आहे का, असा सवाल शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विमा विधेयक मंजूर करताना गोंधळ घातल्याप्रकरणी 12 खासदारांना निलंबीत करण्याची कारवाई हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली आहे. संसदीय कार्य मंत्री प्रल्‍हाद जोशी यांनी सदस्यांनी माफी मागितली तर निलंबन मागे घेऊ शकतो असे म्हटले आहे, पण माफी का मागायची असा सवाल प्रियंका चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला आहे. आमचे प्रतिनिधी शिवाजी काळे यांनी यासंदर्भात दिल्लीत त्यांच्याशी संवाद साधला.
मंगळवारी लोकसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. गोंधळ सुरुच राहिल्यानं लोकसभा अध्यक्षांनी दुपारी १२ वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित केलं. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गेंनी निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. तत्पूर्वी विरोधीपक्षाच्या सदस्यांनी दालनामधे सभापतींची भेट घेतली होती. सभापती वेंकय्या नायडूंनी निलंबन मागे घेणं अशक्य असल्याचं सागितलं. त्यानंतर गोंधळात कामकाज सुरुच राहीलं. 12 निलंबित खासदारांमधे एल्‍मारम करीम (माकपा), फुलो देवी नेताम (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), रिपुन बोरा (काँग्रेस), बिनोय विस्‍वाम (भाकपा), राजमणि पटेल (काँग्रेस), डोला सेन ( तृणमूल काँग्रेस), शांत छेत्री ( तृणमूल काँग्रेस), सैयद नासिर हुसैन ( काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी ( शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना) और अखिलेश प्रसाद सिंह ( काँग्रेस) यांचा समावेश आहे.सभापती वैंकय्या नायडूंनी खासदारांच्या वर्तनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सदस्यांची नावं पुकारुनही सदस्य चर्चा करत नाही असं सांगितलं.
