Obc Reservation: जे शिवराज सिंह सरकारला जमलं ते ठाकरे सरकारला का नाही?
मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज हिरवा कंदील दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात आठवडाभरात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने देखील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अहवाल सादर केला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट डाटा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पुर्तता महाराष्ट्र सरकार अद्यापपर्यंत करू शकलेलं नाही. त्यामुळं जे शिवराज सिंह सरकारला जमलं ते ठाकरे सरकारला का नाही? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
दरम्यान मागील सुनावणी दरम्यान 10 मे ला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर शिवराज सिंह सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती.
मध्यप्रदेश सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर अहवालाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने आज ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय दिला आहे.
मध्य प्रदेश मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे अहवाल सादर केला होता. आयोगाने ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशातील सरकारला ट्रिपल टेस्ट सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यावर सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचा आदेश मध्यप्रदेश सरकारला दिला आहे.
