मराठी श्रमिकांची, कष्टकऱ्यांची आणि योद्धय़ांची भाषा: सामना
मराठी बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून विरोधाचे राजकारण होत असताना आज सामना संपादकीय मधून या विरोधकांचा खरपूस समाचार घेण्यात आला आहे.
सर्वच भाषिक राज्यांत त्या त्या ' मातृभाषिक ' शाळांसमोर मराठीइतकेच संकट उभे आहे . प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे व प्रत्येक स्तरावर मराठी भाषा सक्तीची व्हावी हाच त्यावरचा एक उपाय आहे . ज्ञानेश्वरांपासून शिवाजी महाराजांपर्यंतच्या महान विभूतींची मराठी भाषा अमर आहे . मराठी ही श्रमिकांची , कष्टकऱ्यांची , तशी योद्धय़ांची भाषा आहे . स्वाभिमानाने लढणाऱ्यांची ही भाषा देशाला प्रेरणा देत राहिली आहे व देत राहील . मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या नतद्रष्टांनी ' मराठी ' चा युद्ध इतिहास समजून घ्यावा नंतर मराठी विरोधकांच्या गोवऱ्या मसणात रचल्यावर रडगाणी गाऊ नयेत असं थांबला संपादकीय मधून सांगण्यात आल आहे.
मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे शत्रू आपल्या घरातच आहेत हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. राज्यातील दुकाने, आस्थापनांच्या पाट्या आता मराठीतच असतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेताच त्यावर महाराष्ट्रातल्या लोकांनीच टीका-टिप्पणी सुरू केली आहे. त्यांनी निदान गप्प तरी बसावे, पण तसे न करता महाराष्ट्रातच मराठीचे गारदी म्हणून ते टीकेच्या तलवारी हवेत फिरवत आहेत. मराठी पाट्यांची सक्ती करण्याची गरज काय, इथपासून ते आम्ही हे होऊ देणार नाही इथपर्यंत प्रकरण पोहोचले आहे.
मुंबईतील भाजपधार्जिणा असा व्यापारी संघटनेचा अध्यक्ष तर मराठी पाट्यांसंदर्भात आव्हानाची भाषा करतोय. धमक्या देतोय व समस्त भाजपवाले त्यावर पाठीमागची शेपूट सरळ तोंडात कोंबून गप्प बसले आहेत. मुंबईतील गृहसंकुलात मराठी माणसांना घर नाकारणारे व मराठी पाट्यांना विरोध करणारे एकाच राजकीय जातकुळीतले आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, राज्याचे अध्यक्ष दादाजी पाटील यांचे मराठी पाट्यांबाबत काय मत आहे? की जे कोणी व्यापारी संघटनेचे भाजपपुरस्कृत पुढारी विरोध करीत आहेत. त्यांना केंद्राकडून झेड दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी, म्हणून ते मागणी करणार आहेत?
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे व मराठीचा सन्मान राहिलाच पाहिजे, अशी भूमिका घेणे यात काय चुकले? शिवसेनेची स्थापनाच मुळी मराठी अस्मिता, भूमिपुत्रांचे प्रश्न यासाठी झाली. मराठीच्या प्रश्नांवर संमेलने, लढे करायचे व रोज डोळय़ांसमोर मराठी पायदळी तुडवली जाताना पाहायचे. त्या तुडवातुडवीस कोणी राष्ट्रीय एकात्मता म्हणत असतील तर ती एकात्मता त्यांची त्यांनाच लखलाभ ठरो. देशात संविधानानुसार भाषिक राज्ये निर्माण झाली आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्र हे 'मऱहाटी' राज्य तर झगडून आणि रक्ताचे शिंपण करून मिळवले आहे. महाराष्ट्रास मुंबई मिळावी म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा झाला व मुंबईसह मराठी माणसाचे रक्षण व्हावे म्हणून
शिवसेनेची निर्मिती झाली, हा इतिहास आहे. शिवसेनेच्या निर्मितीपासून मराठी अस्मितेचे, मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्काचे असंख्य लढे लढण्यात आले. शिवसेना म्हणजे मराठी माणसाचा श्वास आहे व प्रांतीय अस्मिता म्हणजेच राष्ट्रीयत्व हे धोरण शिवसेनेमुळेच निर्माण झाले. तरीही मुंबईसारख्या शहरातला 'कॉस्मोपॉलिटन' रंग मराठी अस्मितेच्या रंगाचा बेरंग करीत राहिला व शिवसेना प्राणपणाने मराठी अस्मितेचा भगवा झेंडा फडकवीत राहिली. मुंबई-ठाण्यातील भगवा झेंडा उतरविण्याचे आजपर्यंत काय कमी प्रयत्न झाले? प्रत्येक वेळी मुंबई महापालिकेवरील शिवरायांचा भगवा ध्वज उतरविण्याच्या वल्गना केल्या जातात.
हे तेच वल्गनाबाज आहेत जे मराठी भाषा आणि मराठी पाट्यांना विरोध करीत आहेत. महाराष्ट्रात मराठीबाबतचे जसे एक कायदेशीर धोरण ठरले आहे तसे ते इतर राज्यांतही आहेच. दक्षिणेकडील राज्यांत गेलात तर संवाद आणि संपर्काचे वांधेच होतात. तामीळनाडूत फक्त तामीळ किंवा इंग्रजी, केरळात मल्याळी आणि इंग्रजी, आंध्रात तेलगू, कर्नाटकात कानडीच! हिंदी पिंवा अन्य भाषांचा वापर म्हणजे महापापम! महाराष्ट्रात मराठी पाट्यांबाबत उलटसुलट भाषा करणाऱ्या महाभागांनी चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबादेत अशी भाषा करण्याचे धारिष्टय़ दाखवून पाहावे. संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी तर मूर्खासारखे वक्तव्य केले आहे. मराठी पाट्यांचा खर्च सरकारने करावा असे ते म्हणतात. त्यांच्या 'एमआयएम' पक्षाचे मुख्यालय हैदराबादेत आहे. तेथील उर्दू पाट्यांचा खर्च आंध्र सरकारने पेलला आहे काय, एवढेच त्यांनी सांगावे. ओडिशा, आसामच काय, आता ईशान्येकडील राज्यांतही प्रांतीय आणि भाषिक अस्मितेचे लढे पेटले आहेत.
प. बंगालात बलाढय़ मोदी-शहांचा दारुण पराभव बंगाली अस्मितेनेच घडवून आणला, पण भाषिक अस्मितेची ठिणगी ज्या महाराष्ट्र राज्यात प्रथम पडली ते राज्य मात्र आजही त्याबाबतीत कोरडे ठणठणीतच दिसत आहे. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठीजनांच्या प्रश्नांवर शिवसेनेने फक्त लढेच दिले नाहीत, तर वेळोवेळी हुतात्मेही दिले. मराठी प्रश्नी पोपटपंची करणारे खूप निपजले, पण आजही शिवसेना हीच मराठीजनांची आधार आहे. पंचतारांकित हॉटेलपासून हवेत म्हणजे विमानातही 'जय महाराष्ट्र' ऐकू येते व आपण रोमांचित होत असतो. ते श्रेय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाच आहे. भूमिपुत्रांना म्हणजे मराठीजनांना नोकरी-उद्योगात 80 टक्के प्राधान्याचा कायदा आणि वायदा हे शिवसेनेचेच धोरण आहे. मुंबई तोडण्याची भाषा किंवा विदर्भ कुरतडण्याचे आंदोलन मागे पडले व महाराष्ट्रासारखे मऱहाटी राज्य एकसंध राहिले ते शिवसेनेमुळेच. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार आल्यापासून मराठी भाषा व मराठी माणसांच्या कल्याणाची अनेक धोरणे अग्रक्रमाने राबवली जात आहेत.
मराठी भाषेचा मानसन्मान राहावा हे ठाकरे सरकारचे धोरणच आहे. जेव्हा मराठीच्या बाबतीत 'मराठी शाळां'चा विषय चर्चेला येतो तेव्हा वेदना होतेच. मात्र मराठी शाळा बंद पडत आहेत त्यास जबाबदार कोण? आपलेच लोक मराठी शाळांकडे, मराठी माध्यमांकडे पाठ फिरवीत आहेत. इंग्रजीचे वेड देशात लागले आहे हे खरेच, पण हे काही फक्त महाराष्ट्रात आणि मराठी भाषेबाबतच घडले असे नाही. सर्वच भाषिक राज्यांत त्या त्या 'मातृभाषिक' शाळांसमोर मराठीइतकेच संकट उभे आहे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे व प्रत्येक स्तरावर मराठी भाषा सक्तीची व्हावी हाच त्यावरचा एक उपाय आहे. ज्ञानेश्वरांपासून शिवाजी महाराजांपर्यंतच्या महान विभूतींची मराठी भाषा अमर आहे. मराठी ही श्रमिकांची, कष्टकऱ्यांची, तशी योद्धय़ांची भाषा आहे. स्वाभिमानाने लढणाऱ्यांची ही भाषा देशाला प्रेरणा देत राहिली आहे व देत राहील, असं शेवटी सामना संपादकीय मधून सांगण्यात आलं आहे.
