सामनातून नव्या सहकार मंत्र्यांचे खोचक स्वागत?

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्राची सूत्रे हाती घेतल्याने कोणाचा थरथराट वगैरे होण्याचे कारण नाही. अमित शहा हे सहकार चळवळीतलेच कार्यकर्ते आहेत. नव्या सहकार मंत्र्यांचे स्वागत करायला काय हरकत आहे? अशा खोचक शब्दात सामना संपादकीय मधून केंद्रातील खातेबदल आणि नव्या सहकार मंत्रालयावर भाष्य करण्यात आलं आहे. नव्या सहकार मंत्रालय निर्मिती आणि अमित शाह यांच्या कारभाराबद्दल गुजरात आणि महाराष्ट्र मध्ये उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाचा कार्यभार आल्यामुळे अनेकांच्या मनात विचारांचे तरंग निर्माण झाले आहेत. शहा यांच्याकडे सहकार खाते आल्याने या क्षेत्रावर आकाश कोसळेल असे भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. श्री. शहा हे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या नाडय़ा आवळतील, अनेक प्रकरणे खणून काढतील, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सहकारातील जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावतील व त्यातून महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजप सरकारची स्थापना 'सहकारा'तून करतील असे जे बोलले जात आहे ते शहा यांची बदनामी करणारे आहे.

राजकारणात व सहकारात बरे-वाईट, खरे-खोटे, नैतिक-अनैतिक असे काही भेदभाव सध्या उरले नाहीत. सर्व काही सोयीनुसार घडत असते. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा पराभव लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केला. त्याच शिंदे महाराजांना भाजपने आता मोठय़ा सन्मानाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. कश्मीर खोऱयातील 'गुपकार' गँगला 370 कलम लावल्यानंतर तुरुंगात टाकले होते. त्याच गुपकार गँगशी दिल्लीत पंधरा दिवसांपूर्वी पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा केली. सहकार क्षेत्रात एखादी गुपकार गँग असलीच तर त्यांच्याशीही चर्चा होईल. कारण राजकारणात शेवटी सगळे घोडे बारा टकेच असतात. महाराष्ट्र व गुजरात हे सहकाराचे दोन बालेकिल्ले आहेत व श्री. शहा हे मूळचे सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. नंतर ते राजकारणात आले.

सहकार क्षेत्रातील जाण त्यांना असल्यामुळे त्यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली असावी असे वाटते, अशी पुरवणी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी आता दिली आहे. त्यात काही चुकीचे आहे असे वाटत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची फेररचना नुकतीच केली. त्यात सहकार मंत्रालयाची स्थापना नव्याने केली. हे खाते सहकार क्षेत्रातील कोणत्या तज्ञाला मिळणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता, पण हे खाते गृहमंत्री अमित शहांच्या ताब्यात गेले. श्री. शहा यांना सहकार खात्यात काही सुधारणा करायच्या आहेत, म्हणजे नक्की काय करायचे आहे ते लवकरच दिसेल. याआधी कौशल्य विकास या नव्या मंत्रालयाची स्थापना झाली होती व हे खाते पंतप्रधानांच्या'ड्रीम प्रोजेक्ट'चा एक भाग

असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्या खात्याने पुढे काय केले? हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे, अशा शब्दात भाजपला टोमणा मारण्यात आला आहे. आता नव्याने सहकार खाते निर्माण झाले व ते गृहमंत्र्यांनी आपल्या मुठीत ठेवले. ग्रामविकास व सहकार ही तळागाळाशी जोडलेली खाती आहेत व त्या माध्यमातून लोकांना मदत करता येते हे महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये दिसले आहे. गृहखाते हा 'थँकलेस जॉब' आहे. त्यामुळेच सहकार क्षेत्रातून लोकांपर्यंत पोहोचावे, असा विचार गृहमंत्र्यांनी केला असेल तर कोणाला चलबिचल होण्याची आवश्यकता नाही. गुजरातमधील अनेक सहकारी बँका, सहकारी संस्थांशी अमित शहा यांचा संबंध आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राचा विकास तसेच वाढ याबाबत शहा यांनी काही नवे करायचे ठरविले असेल तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता हातची गेली ती सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांमुळे. तेव्हा महाराष्ट्रातील भाजपचा सहकारावर राग असणे स्वाभाविक आहे. मात्र महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये सहकार चळवळ ही लाखो शेतकऱयांना, कष्टकऱयांना जगवीत आणि तगवीत असते, हे विसरून चालणार नाही. ग्रामीण भागाचे संपूर्ण अर्थकारण जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्थांवरच अवलंबून आहे व हे सर्व काँग्रेसचे योगदान आहे. हे काम काँग्रेसने केले म्हणून मोडून पाडायचे यात शहाणपणा नाही.

हिंदुस्थानातील सहकार चळवळ जगभर वाखाणली गेली आहे. या चळवळीला बळ आणि गती देण्याचे काम महाराष्ट्राने केले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झालेल्या या चळवळीला पंडित नेहरू आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यामुळे राजाश्रय मिळाला. विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, वसंतदादा पाटील, मोहिते-पाटील, गडाख यांच्यासह शरद पवारांसारख्या मोठय़ा नेत्यांनी सहकार क्षेत्राला जे बळ दिले ते महत्त्वाचे आहे. सावकारशाहीच्या जोखडातून शेतकऱयांना सोडविण्याचे काम या क्षेत्राने केले, याची आठवण सामना संपादकीय मधून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 2.18 लाख सहकारी संस्था असून राज्याची निम्मी लोकसंख्या सहकार क्षेत्रावरच अवलंबून आहे. याशिवाय सहकाराचा अप्रत्यक्ष लाभ उठविणारा वर्ग मोठा आहे.

या चळवळीत काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोक मोठय़ा प्रमाणावर आहेत, पण ते काही अचानक आकाशातून पडलेले नाहीत. विखे-पाटील हे नगरचे साखरसम्राट आज भाजपात आहेत, पण त्यांच्या पूर्वजांनी महाराष्ट्रात सहकार चळवळीची बिजे रोवली. हे सर्व लोक काँग्रेस विचारांचे होते. सांगलीत वसंतदादा, राजाराम बापू, कोपरगावला काळे-कोल्हे, बारामतीत पवार, कोल्हापुरात कोरे, घाटगे, साताऱयात अभयसिंगराजे भोसले, विदर्भात बाबासाहेब केदार यांनी काँग्रेस पक्षाची धुरा वाहत सहकाराचे झाड वाढवले. या चळवळीत काही अपप्रवृत्ती नंतर शिरल्या हे खरेच. वेळोवेळी त्या मोडूनही काढल्या गेल्या, पण येथे सगळे वाईटच घडते व येथे सर्व बिघडलेलेच लोक आहेत ही बदनामीच जास्त झाली. गुजरातमध्ये अमूल डेअरीचा प्रकल्प उभा राहिला तो सहकारातूनच. राजस्थानात, उत्तर प्रदेश, बिहारातील दूध संघ हे सहकाराचेच बळ आहे. या सहकारातून निर्माण झालेले नेतृत्व व त्यांची जनमानसावर असलेली पकड याचा कोणाला राजकीय त्रास होत असेल व त्यांना शरण आणण्यासाठीच केंद्रातील सहकार खाते अमित शहांकडे दिले हा विचार तूर्तास करणे योग्य नाही.

शिवाय सहकाराबाबतचे कायदे राज्याच्या विधानसभेत केलेले असतात. त्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. घटनेनुसार हा राज्य सरकारचा विषय आहे. सहकार क्षेत्राशी उलटसुलट वर्तन करणे म्हणजे लाखो शेतकऱयांच्या पोटापाण्याशी खेळण्यासारखे आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्राला अधिक बळ देण्याचा विचार आहे, असे नव्या सहकार मंत्र्यांनी म्हणजे गृहमंत्री अमित शहांनी सांगितले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा भार आजही सहकार क्षेत्रावरच आहे. काही लोकांना असे वाटते की, सहकार क्षेत्राला आर्थिक अराजकतेने ग्रासले आहे. खरे म्हणजे आज देशातील कोणत्या क्षेत्राला भ्रष्टाचार व आर्थिक अराजकतेचे ग्रहण लागलेले नाही? शेअर बाजाराच्या वर-खाली होण्यावर ज्या देशाची अर्थव्यवस्था सुरू आहे.

त्या देशाला सहकार चळवळीचे अर्थकारणच कोटय़वधी गरीब शेतकऱयांना जगवत असते. गुपकार गँग सर्वच क्षेत्रात असली तरी सहकार क्षेत्राचा नंबर त्यात शेवटचा आहे. हे क्षेत्र जगविणे, टिकविणे, त्यास बळ देणे हे केंद्राचे कर्तव्यच आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्राची सूत्रे हाती घेतल्याने कोणाचा थरथराट वगैरे होण्याचे कारण नाही. श्री. अमित शहा हे सहकार चळवळीतलेच कार्यकर्ते आहेत. नव्या सहकार मंत्र्यांचे स्वागत करायला काय हरकत आहे? असं सामना संपादकीय मध्ये शेवटी मांडण्यात आला आहे.