Home > Politics > एल्गार प्रकरणात अमेरिकन कंपनीला अधिकार नाहीः महाराष्ट्र सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

एल्गार प्रकरणात अमेरिकन कंपनीला अधिकार नाहीः महाराष्ट्र सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींच्या संगणकांमध्ये फेरफार केलेला आर्सेनिक कंपनीचा अहवाल कोर्टाचे आदेश शिवाय मान्य करता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने दाखल केले आहे.

एल्गार प्रकरणात अमेरिकन कंपनीला  अधिकार नाहीः महाराष्ट्र सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
X

१ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र सरकारने हा युक्तिवाद केला. मंगळवारी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेण्यात आले. याप्रकरणी आरोपी रोना विल्सन या कार्यकर्त्याच्या रिट याचिकेच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये एफआयआर दाखल केला आहे.

एल्गार परिषद माओवाद्यांच्या दुवा प्रकरणातील काही आरोपींच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये पुरावे घातल्याचा दावा करणा-या अमेरिकन डिजिटल फॉरेन्सिक फर्म आर्सेनल कन्सल्टिंगला महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. कोर्टाच्या आदेशाशिवाय त्याचे मत असण्याचा अधिकार नाही.

१ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र सरकारने हा युक्तिवाद केला. हे प्रतिज्ञापत्र मंगळवारी रेकॉर्डवर घेण्यात आले. याप्रकरणी आरोपी रोना विल्सन या कार्यकर्त्याच्या रिट याचिकेच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.

या वर्षाच्या सुरूवातीला प्रसिद्ध झालेल्या आर्सेनल अहवालानुसार, विल्सनच्या संगणकात हँक करून काही फाईल सोडण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 2018 मध्ये या प्रकरणातील विल्सन व अन्य आरोपींच्या घरी छापे टाकण्यात आले होते. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी (प्रकरण एनआयएच्या ताब्यात देण्यात आले) त्यानंतर योग्य ती प्रक्रिया सुरू केली.

राज्य सरकारने सांगितले की विल्सन यांना पोलिसांनी लक्ष्य केले नाही. त्यात म्हटले आहे की विल्सन यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की कोणी त्याचा संगणक हॅक केला आहे आणि त्यावर गुन्हेगारी साहित्य ठेवले आहे. म्हणून पुरावे देऊन छेडछाड करण्याच्या कथित कृतीमागील कोर्टाला सांगणे विल्सन यांचेवर अवलंबून आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

"(विल्सन) याचिकेत केलेले सर्व युक्तिवाद आर्सेनल कन्सल्टिंगच्या अहवालावर आधारित आहेत. एनआयए (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा) किंवा विद्यमान प्रतिवादी (पुणे पोलिस) यांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा अहवाल नाही," असे राज्य सरकार म्हणाले.

प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की आर्सेनिक चा अहवाल अहवाल हा आरोपपत्राचा भाग नाही, म्हणून उच्च न्यायालय यावर अवलंबून राहू शकत नाही. "हे प्रकरण प्रलंबित असताना आणि ही बाब न्यायाधीश असताना, आर्सेनल यांना माननीय न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय असे मत देण्याचा अधिकार नाही," असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारने कोर्टाला विल्सनची याचिका फेटाळण्याचा आग्रह केला.

विल्सन आणि सह-आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन यांनी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोव्हर यांच्यामार्फत या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन याचिका दाखल केल्या आणि आर्सेनलच्या अहवालाचा हवाला देऊन त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावण्याचे आवाहन केले.

या याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी ठेवण्यात करण्यात आल्या, परंतु न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने काही न्यायाधीशांच्या निर्णयाच्या प्रती सादर न केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी 26 जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब केली होती.

या वर्षाच्या सुरूवातीस एनआयएने विल्सन आणि सेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांना विरोध दर्शविणारी दोन समान प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. सेन यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारने अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषद परिषदेशी संबंधित प्रकरणात डझनहून अधिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांना आरोपी केले गेले आहे.

Updated : 2021-07-14T08:14:56+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top