Pegasus Case : ममता बॅनर्जींच्या निर्णयाला स्थगितीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
Pegasus प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर हे या आयागोचा अध्यक्ष आहेत. पण पश्चिम बंगाल सरकारचा हा निर्णय अयोग्य आहे आणि या आयोगाच्या कामाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पण कोर्टाने चौकशी आयोगाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. तसेच पिगॅसस प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या इतर याचिकांबरोबरच या याचिकेवरही सुनावणी घेतली जाईल असे कोर्टाने सांगितले आहे.
ग्लोबल व्हिलेज फाऊंडेशन पब्लिक ट्रस्टने ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकार अशाप्रकारे समांतर चौकशी करु शकत नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केली. पण यावर कोर्टाने या प्रकऱणी संबंधित सर्वांना नोटीस बजावण्यास सांगितले आहे. यामध्ये केंद्र सरकार, माहिती आण प्रसार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभाग तसेच प. बंगाल सरकार यांना ही नोटीस बजावली जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत पिगॅसिस प्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच दुसरीकडे चौकशी आयोगाला आक्षेप घेतला आहे, अशी विसंगती का दिसते, असा सवालही कोर्टाने यावेळ विचारलाय. आता या याचिकेवरील सुनावणी पिगॅसिसशी संबंधित इतर सर्व याचिकांसोबत घेतली जाणार आहे.
