आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले
"केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या संयमाची परीक्षा पाहत आहे का, जर सरकारने तातडीने पावलं उचलली नाही तर आमच्यापुढे तीनच पर्याय शिल्लक राहतील," या शब्दात सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारले आहे. देशातील विविध लवादांवरील रिक्त जागा भरण्यासंदर्भातल्या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण, न्या. चंद्रचूड आणि न्या.मूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. "केंद्र सरकार न्यायालयाच्या निकालांचा अजिबात आदर करत नाहीये. तुम्ही न्यायालयाच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात का, आम्ही दिलेल्या निर्णयांना तुम्ही अजिबात किंमत देत नाही आहात, तुम्हाला आमच्या निर्णयांची किंमत नाही का, " असा परखड सवालही कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
एवढेच नाही तर कोर्टाने केंद्र सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. केंद्र सरकार लक्ष देणार नसेल तर आता कोर्टापुढे तीनच पर्याय शिल्लक राहिले आहेत, असे कोर्टाने बजावले आहे.
देशभरातील विविध लवादांमध्ये किती लोकांची नेमणूक केली? काही लोकांची नेमणूक झाली आहे असे जर सरकारचे म्हणणे असेल तरी त्या नेमणुका कुठे झाल्या आहेत, तेही सांगा असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी केंद्राला विचारला आहे. यवस्थेसह, विविध व्यावसायिक, पर्यावरणीय वादांवर तोडगा काढण्यासाठी लवादांची स्थापना करण्यात येते. मात्र, गेल्या काही काळापासून या लवादांमध्ये अनेक जागा रिक्त आहेत. वारंवार सांगूनही सरकारकडून त्या जागा भरल्या जात नसल्यामुने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने काहीच केले नाही तर यासंदर्भातल्या सरकारच्या लवादाविषयीच्या कायद्यावरच स्थगिती आणण्याचा, किंवा सर्व लवाद बंद करून हायकोर्टाला सर्व अधिकार देण्याचा किंवा आम्ही स्वत:च या लवादांवर नियुक्त्या करु असे तीनच पर्याय आपल्यापुढे आहेत, असं न्यायमूर्ती रामन म्हणाले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या प्रस्तावित ट्रिब्युनल अॅक्टवर देखील ताशेरे ओढले. नवीन ट्रिब्युनल कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या तरतुदींचे दुसरे रूप असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. एवढेच नाही तर या नियुक्ता दोन आठवड्यात न करता पुढच्या सोमवारपर्यंत करण्याच्या सूचना कोर्टाने केल्या आहेत.
