#pegasussnoopgate : हेरगिरीमागे केंद्र सरकारच, जेपीसी द्वारे चौकशी करा – सामना
गेल्या दोन दिवसांपासून जगभरात गाजत असलेल्या Pegasus पाळत प्रकरणात आता थेट केंद्र सरकारवर आरोप होऊ लागला आहे. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असलेल्या सामनामधून यामागे मोदी सरकार असल्याचा आऱोप करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
"पेगॅसस' हा निवडक हिंदुस्थानींवर झालेला सायबर हल्ला आहे व केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार? या सर्व प्रकरणाची चौकशी 'जेपीसी' म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने करावी ही पहिली मागणी. नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्यु मोटो' दाखल करून घेऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. त्यातच राष्ट्रहित आहे. पण राष्ट्रहित, राष्ट्राची इभ्रत याची फिकीर खरेच कोणाला पडली आहे काय? 'पेगॅसस'चा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे. 'पेगॅसस'चे खरे बाप आपल्याच देशात आहेत, त्यांना शोधा" अशी मागणी अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
"आपले गृहमंत्री श्री. शहा सांगतात, ''देशाला आणि लोकशाहीला बदनाम करण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे!'' गृहमंत्र्यांनी हे विधान करावे हे आश्चर्यच आहे. देशाला बदनाम नक्की कोण करीत आहे, हे श्रीमान गृहमंत्री सांगू शकतील काय? सरकार तुमचे, देश आणि लोकशाही तुमची. मग हे सर्व करण्याची हिंमत कोणात निर्माण झाली आहे? प्रे. निक्सन यांच्या काळात 'वॉटरगेट' प्रकरण घडले. तेव्हा निक्सन यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन घरी जावे लागले. राजीव गांधी यांच्या घराबाहेर हरियाणाचे दोन पोलीस उभे राहिले. हा आपल्यावर पाळत ठेवण्याचा प्रकार आहे म्हणून राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांचे सरकार पाडले. त्या सगळय़ांपेक्षा 'पेगॅसस' प्रकरण भयंकर आहे."
या शब्दात शिवसेनेने टीका केली आहे. भाजप विरोधात असताना फोन टॅपिंगचा आऱोप करत गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांचे राजीनामे मागणारे संसदेत आहेत, असा टोलाही लगावला आहे.
