आघाडीला दुसऱ्यांदा कोर्टाचा धक्का; देशमुख, मलिकांना विधानपरिषदेसाठी मतदान नाकारले

राज्यसभेचे (rajyasabha)पाठोपाठ विधान परिषदेच्या ( legislative council)निवडणूकीचा चा हाय व्होल्टेज ड्रामा सुरू होण्याआधीच सत्ताधारी महा विकास आघाडीला ( MVA) मुंबई उच्च न्यायालयाने ( high court) पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे.माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( anil deshmukh)आणि मंत्री नवाब मलिक ( navab malik) यांना आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्यास न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत आघाडी सरकारला एका जागेसाठी फटका बसला होता. ऐनवेळी कोर्टाकडे मागितलेली मतदानाची परवानगी देशमुख आणि मालिकांना नाकारण्यात आली होती.

राज्यसभेच्या पराभवानंतर निदान

विधान परिषद निवडणुकीसाठी संख्याबळ वाढवता येईल या दृष्टिकोनातून मतदान करू देण्याची अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. येत्या 20 जून रोजी होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती.

विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

दोघांना अद्याप त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही युक्तिवादाच्या वेळी दोन्ही नेत्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच दोघांना मतदानासाठी परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला असल्याचा दावाही करण्यात आला होता.

कैदी असलो तरी मतदानाच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असाcet दावाही कोर्टात करण्यात आला होता. तर कायद्याने कैद्यांना मतदानाचा हक्क नसल्याचा दावा ईडीतर्फे करण्यात आला होता. विधान परिषद निवडणुकीतील मतदान अप्रत्यक्ष आहे त्यामुळे मतदानाच्या मूलभूत अधिकारावर‌ बंधन येत नाही असे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले.