धनुष्यबाण कुणाचा? आज निवडणूक आयोग देणार निर्णय?

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा सांगितल्यानंतर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) विरूद्ध एकनाथ शिंदे वाद सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगात पोहोचला आहे. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला आपल म्हणणं मांडण्यासाठी दिलेली वेळ आज संपत आहे. त्यामुळे दोन्ही गट निवडणूक आयोगात काय माहिती सादर करतात. यावर दोन्ही गटाचं राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

दरम्यान निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्टला शिवसेना आणि शिंदे गटाला 3 वाजेपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यास वेळ दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 4 आठवड्याचा कालावधी मागितला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने 4 आठवडे वेळ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिवसेनेला आज आपलं म्हणणं मांडावं लागणार आहे.

दुसरीकडे शिवसेनेच्या वतीने ठाकरे गटाने १६ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणूक आयोगात ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या दाव्यावर 19 ऑगस्टला म्हणजे आज फैसला होण्याची शक्यता असल्याने त्या अगोदर सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार देत. सुनावणी दिलेल्या तारखेला होईल, असं सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी वेळेवर होईल. असं सांगितलं आहे.

शिवसेना कोणाची या दाव्याबाबत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या गोटातून होत आहे. मात्र, १६ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी आपल्या वेळेवर होईल. असं सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर येत्या 22 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने 19 जुलैला निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून त्यांच्या गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता द्यावी तसंच शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण शिंदे गटाला द्यावं. अशा दोन मागण्या केल्या आहेत. त्यावर निवडणूक आयोगाने दोनही गटाला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं होतं.

दुसरीकडे शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात जोपर्यंत 16 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने शिवसेनेची ही मागणी फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाला शिवसेनेला त्याचं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ द्या. आणि कोणत्याही निर्णयाप्रत येऊ नका अशा तोंडी सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार 8 ऑगस्टला शिवसनेने आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 4 आठवड्याचा वेळ मागितला होता. शिवसेनेची या मागणीवर निवडणूक आयोगाने अवघ्या 15 दिवसाचा वेळ दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सातत्याने पुढे ढकलली जात आहे. 16 आमदारांच्या निलंबन प्रश्नासंदर्भातील सुनावणी 22 ऑगस्ट ला होणार आहे. ही सुनावणी या अगोदर 8 ऑगस्टला होणार होती. त्यानंतर 12 ऑगस्टला या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या यादीत महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीची तारीख 22 ऑगस्ट दाखवत आहे.