Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ठाकरे गटाला धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमुर्ती हिमा कोहली, न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड, न्यायमुर्ती एम.आर शहा, न्यायमुर्ती नरसिंह आणि न्यायमुर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला. त्यामुळे यामध्ये दिवसभर झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना कुणाची या निवडणूक आयोगाकडील सुनावणीला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळून लावली. हा उध्दव ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण कुणाचा यासंबंधीचा फैसला निवडणूक करणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुर्ण होऊस्तोवर या प्रकरणावर निवडणूक आयोग घेत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळल्याने हा ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

• ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीचा घटनाक्रम मांडला.
• एकनाथ शिंदे कोणत्या हक्काने निवडणूक आयोगाकडे गेले होते? सुप्रीम कोर्टाची विचारणा
• एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगाकडे पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली.
• शिंदे गटाचे वकील ज्येष्ठ वकील adv. नीरज कौल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी कार्यवाही रोखणारा कोणताही आदेश दिला नव्हता.
• यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर आम्ही स्थगिती दिली असेल तर यापुढील घटनाक्रम काय असेल?
• या संपुर्ण प्रकरणाची सुनावणी आजची आज अपेक्षित नाही तर ती टप्प्याटप्प्याने व्हावी, अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी म्हटले.
• सर्वोच्च न्यायालयाने कपील सिब्बल यांना हस्तक्षेप याचिकेसंदर्भात प्रश्न केला.
• पक्षाने अपात्र ठरवल्यानंतरच २९ जून रोजी शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला.
• जर आपण वेगळे गट आहोत असा दावा असेल, पण खऱ्या पक्षाचा भाग असाल तर तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं पाहिजे : कपिल सिब्बल
• सुप्रीम कोर्टाने विरोधी बाजू आपल्याकडे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे असून तेच मूळ गट आहेत असं दर्शवत आहे असं सांगितलं.
• अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील : सुप्रिम कोर्ट
• राज्यघटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही: सुप्रीम कोर्ट
• शिंदे हटाने व्हीप धुडकावत भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केलं होतं. २९ जूननंतरच हे सर्व झालं असल्याने यावर कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे. आपला वेगळा गट आहोत असं ते सांगू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे १० व्या अनुसूचीनुसार, विलीनीकरणाचा एकमेव पर्याय आहे: सुप्रिम कोर्ट
• शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपणच राजकीय पक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. पण त्यांच्या पक्षातील सदस्यत्वासंबंधी कारवाई अद्याप प्रलंबित आहे, ज्याचा निर्णय आधी घ्यावा लागेल : कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
• सुप्रीम कोर्टाने यावेळी अपात्रतेच्या निर्णयाचा परिणाम निवडणूक चिन्हावर कसा काय होऊ शकतो? असा सवाल केला.
• अपात्रतेचा मुद्दा फार महत्त्वाचा असून, अशा पद्धतीने गोष्टी होत राहिल्या तर कोणतंही सरकार पाडता येईल. त्यांच्याकडे त्यांचे विधानसभा अध्यक्ष आहेत. जे अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेत नाहीत : कपिल सिब्बल
• मुंबई पालिका निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे: कपिल सिब्बल
• शिंदे गट १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेला. त्यामुळे त्यापुर्वीच्या घटना महत्वाच्या ठरतात- कपील सिब्बल
• निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मुळ याचिकेतून निर्माण झाला. त्यावर निर्णय होणं आवश्यक आहे. मात्र निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था- सर्वोच्च न्यायालय
• निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही- सर्वोच्च न्यायालय
• राजकीय पक्षाचे सदस्य जर विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य असतील तर ते वेगळा गट स्थापन करू शकत नाहीत, कपील सिब्बल यांचा युक्तीवाद
• अनुसूची दहानुसार फुटलेल्या पक्षाला मान्यता नाही- सर्वोच्च न्यायालय
• निवडणूक आयोगाचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षाला आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
• विधीमंडळ अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार काय असतील ते तपासावे लागतील- सर्वोच्च न्यायालय
• न्यायालयाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब
• विश्रांतीनंतर पुन्हा कामकाजाला सुरूवात.
• शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तीवाद सुरू
• तीन आठवड्यांपुर्वी अल्पमतातील आमदारांनी एक बैठक घेत एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवले आणि प्रतोद निवडही केली. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. त्यामुळे त्यांना हे करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचा वेळ दिला होता.
• नीरज कौल युक्तीवाद करताना म्हणाले की, प्रतोदपदी असलेल्या प्रभू यांनी अल्पमतातील आमदारांच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. ज्यांना २१ जून रोजी हटवण्यात आले. यावेळी प्रभू यांनी बहुमत चाचणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते.
• निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोणती यासंदर्भातील दस्तावेज जमा करण्यास सांगितला. त्यावेळी ते कोर्टात येतात आणि निवडणूक आयोगाकडे जाऊ नये, अशी मागणी करतात- नीरज कौल
• सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला वेळ वाढवून दिला. मात्र यामध्ये मनाई आदेश नव्हता. नोटीसदेखील दाखल करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्रदेश गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात यायचे का?- नीरज कौल
• सदस्यांना अपात्र करण्यात आल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते का?- सर्वोच्च न्यायालयाची ठाकरे गटाला विचारणा
• पक्ष नाही तर पदावरून हटवण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाला सांगितल्याचे कपील सिब्बल यांनी सांगितले.
• हे प्रकरण अनुसुची १० च्या पलिकडे आहे. त्यामुळे यासंबंधी विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकले नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
• निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार- नीरज कौल यांचा युक्तीवाद
• विधीमंडळ आणि राजकीय बहुमत यांचा विचारात घेण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार- नीरज कौल
• सादिक अली प्रकरणाचा नीरज कौल यांनी दिला दाखला.
• जी व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे गेली आणि अपात्र ठरली. तर त्यांच्या वैधतेवर आणि अधिकार क्षेत्रावर परिणाम होतो का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
• नीरज कौल म्हणाले सुप्रीम कोर्टाने त्यांना रोखलेलं नाही. त्यांचा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार अबाधित आहे अन्यथा कोर्टाने त्यांना रोखलं असतं. तसेच ते सध्या कामकाजातही सहभागी होत असल्याचा युक्तीवाद नीरज कौल यांनी केला.
• जोपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होत नाही. तोपर्यंत त्याचे परिणाम होणार नाहीत, असं तुम्हाला म्हणायचे आहे का? अशी विचारणा नीरज कौल यांना केली.
• आमच्याकडे बहुमत असून आम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा किंवा समोरील गटाने स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडण्यासंबंधी ठरवावे- नीरज कौल
• पक्ष चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही. तो निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. पण चिन्ह वापरणे हा आमचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा अशी तुमची इच्छा आहे. पण मी तुम्हाला काही निर्णय दाखवतो, असंही नीरज कौल म्हणाले.
• यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी जेवणानंतर होणार आहे.
• जेवणानंतर युक्तीवादाला सुरूवात
• राजेंद्र प्रसाद मौर्य राणा आणि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रकरणाचा निकाल नीरज कौल यांनी वाचून दाखवला
• नीरज कौल यांनी पुन्हा एकदा दहा अनुसूचीचा दिला दाखला.
• अनुसूची दहा नुसार पक्षाच्या फुटीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही- नीरज कौल
• सूचवलेल्या संक्षेपावरून ते विधीमंडळाच्या दृष्टीकोणातून फुट आणि विलीनीकरण वेगळा विषय आहे. त्याची चौकशी फक्त राजकीय पक्षाशी संबंधीत आहे म्हणून करू नये- नीरज कौल
• आणखी दोन निकालांचा संदर्भ देत नीरज कौल यांनी म्हटले की, पक्षाचा छोटा गटही आम्ही पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करतो, असा दावा करू शकतो. त्यामध्ये त्या गटाचे संख्याबळ हा महत्वाचा आणि संबंधीत घटक आहे. त्यामुळे पक्षचिन्हाचा वाद परिच्छेद १५ नुसार सोडवू शकतो.
• विधानसभा अध्यक्ष हे संबंधित पक्षाच्या गटनेत्याशी संवाद साधत असतात. त्यामुळे व्हीपमध्ये बदल झाल्यास ते नेत्याकडे विचारणा करतील. प्रत्येक वेळी अध्यक्षाकडे जाणार नाहीत- नीरज कौल
• परिच्छेद १५ नुसार पक्षचिन्हाचा वाद निर्माण झाल्यास काय करायला हवं? याविषयी पुर्ण माहिती दिली आहे.- नीरज कौल
• उध्दव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी होण्यापुर्वीच राजीनामा दिला. हा सभागृहातील बहुमत गमावल्याचा मोठा पुरावा आहे, शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंह यांचा युक्तीवाद
• मनिंदर सिंग यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, कलम १७९ सी नुसार विधानसभा उपाध्यक्षांवर सभागृहाचा विश्वास असेल तोपर्यंतच ते काम करू शकतात.
• पक्षातील सहमती आणि असहमती हा लोकशाहीचा एक भाग आहे. निवडणूक चिन्हाचा संदर्भ देतांना मनिंदर सिंग यांचा युक्तीवाद
• मनिंदर सिंह यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, परिच्छेद १५ चा संदर्भ देत मान्यताप्राप्त पक्ष आणि विभाजित पक्ष या पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटातील मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.
• मनिंदर सिंह म्हणाले की, ज्यावेळी मुळ पक्षाचा नेता कोण? असा प्रश्न निर्माण होईल, त्यावेळी परिच्छेद १५ नुसार यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.
• अशी काही प्रकरणे आहेत, ज्यामध्ये पक्षांतर आणि पक्ष कुणाचा यासंदर्भातील मुद्दे एकाच वेळी घेतले जातात- खंडपीठाने
• खंडपीठाच्या टिपण्णीवर मनिंदर सिंह म्हणाले यावर मी पुन्हा येईन
• जेव्हा शिवसेना कुणाची? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावेळी त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. एकदा निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्याविरोधात जाता येणार नाही- मनिंदर सिंह
• शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी यांचा युक्तीवाद सुरू
• अनुसूची दहा नुसार सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधीचा प्रश्न अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केला जातो. त्यासाठी प्रत्यक्ष अपात्र करावं लागतं. मात्र कधीही न झालेल्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते आपलं प्रकरण मांडत आहेत- महेश जेठमलानी
• आमदारांची अपात्रता आणि पक्षातील अंतर्गत वाद यांच्यातील निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांच्यातील संबंध मुख्यमंत्री पदाच्या राजीनाम्यानंतर संपले- महेश जेठमलानी
• महेश जेठमलानी यांनी राज्यपालांच्या भुमिकेचा बचाव करताना रामेश्वर प्रसाद प्रकरणाचा दिला दाखला.
• स्थिर सरकार देणे ही राज्यपालांची जबाबदारी- महेश जेठमलानी
• संभाव्य अपात्रतेच्या मुद्द्यामुळे राज्यपालांना त्यांचे कर्तव्य करण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही- महेश जेठमलानी
• राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद
• निवडणूक आयोगाला त्यांचे निर्णय घेण्याचा अधिकार, त्यांना त्यांचे काम करू द्यायला हवे- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
• खरी शिवसेना कुणाची? याचा अधिकार निवडणूक आयोगाने घ्यायचा आहे- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
• निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांचा युक्तीवाद सुरू
• अनुसूची दहा नुसार पक्षाच्या अध्यक्षांपेक्षा निवडणूक आयोगाचे काम भिन्न आणि स्वतंत्र आहे- अरविंद दातार
• संसदेने राज्यघटनेतील अपात्रता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसारची अपात्रता यामधील फरक स्पष्टपणे सांगितला आहे- अरविंद दातार
• लोकप्रतिनिधी अपात्रतेची कारवाई निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनुसार होते. ती अनुसूची दहा नुसार होत नाही- अरविंद दातार
• दोन समांतर ठिकाणी सुनावणी सुरू असली तर वरिष्ठ पातळीवरील निर्णय दुय्यम ठिकाणच्या संस्थेला मान्य असेल, कपील सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला अरविंद दातार यांचे उत्तर
• दुसरा मुद्दा असा आहे की, अनुसूची दहा ही विधीमंडळ आणि सदस्यत्वासाठी आहे. पक्षचिन्हाचा मुद्दा परिच्छेद १५ नुसार आहे- अरविंद दातार
• स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे हे सभागृहाच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे मतदान करणे आणि न करणे हे सभागृहाच्या कक्षेत येते- खंडपीठ
• एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, खंड २(१)(a) आणि २(१)(b) (अनुसूची दहा) सदस्यत्वाविषयी आहे तर अनुच्छेद १५ मध्ये प्रतिनिधी करणाऱ्या सामूहिक गटाशी संबधीत आहे- खंडपीठ
• निवडणूक आयोगाला बहुमत चाचणी करण्याचे पुर्ण अधिकार, निवडणूक आयोग आधी तक्रार घेते. त्यानंतर दस्तावेज आणि पुरावे गोळा करण्यास सांगते- अरविंद दातार
• अरविंद दातार यांच्याकडून शिंदे गटाला आणि शिवसेनेला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसचं वाचन केले.
• कपील सिब्बल यांच्याकडून युक्तीवादाला सुरूवात
• अनेकजण स्वतः पक्षाचं सदस्यत्व सोडत नाहीत- कपील सिब्बल
• पक्षाचं सदस्यत्व सोडल्यानंतर सभागृहात अपात्रतेची कारवाई होते- कपिल सिब्बल
• तुम्ही व्हीपच्या विरोधात गेला की तुमच्यावर अपात्रतेची कारवाई होते- कपील सिब्बल
• व्हीपच्या विरोधात मतदान केल्यानंतर आपण पक्षाचे सदस्य नाहीत, हेच तुम्ही सांगत असता- कपिल सिब्बल
• तुम्ही विरोधी पक्षासोबत मिळून अशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत, ज्यामुळे तुम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे स्पष्ट होते- कपिल सिब्बल
• विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यांनी २१ जून रोजी काय झालं? यावरून निर्णय घ्यावा- कपिल सिब्बल
• १९ जुलैला पक्षाची काय स्थिती होती. याचा निर्णय निवडणूक आयोग करत आहे- कपिल सिब्बल
• त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं होतं. शिंदेंना हटवल्यानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाला लिहीलेल्या पत्राचा संदर्भ घ्या- कपिल सिब्बल
• निवडणूक आयोगाला लिहीलेल्या पत्रानुसार उध्दव ठाकरे हे २०१८ ते २०२३ पर्यंत पक्षप्रमुख आहेत- कपिल सिब्बल
• एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्वही नाही. ते निवडूण आले नव्हते- कपिल सिब्बल
• निवडणूक आयोगाच्या नोटीशीमध्ये काय म्हटले आहे ते कृपया पहा- कपिल सिब्बल
• निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार शिवसेनेत दोन प्रतिस्पर्धी गट आहेत. शिंदे हे शिवसेनेचे आहेत की नाहीत? हे निवडणूक आयोग कशाच्या आधारावर गृहित धरते?- कपिल सिब्बल
• निवडणूक आयोग म्हणत आहे की, अनुसूची दहा अंतर्गत नेमकं काय चाललं आहे? याची आम्हाला पर्वा नाही. जरी तुम्हाला अपात्र ठरवले तरी आम्ही तुम्हाला पक्षाचे सदस्य मानू. निवडणूक आयोगाला असं करता येत नाही- कपिल सिब्बल
• निवडणूक आयोग कोणत्याही पायावर अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टी गृहीत धरत आहे. पण त्यांनी स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडल्याचेही आम्ही तुम्हाला कळवले आहे- कपिल सिब्बल
• अनुसूची दहा अंतर्गत अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित होतो- कपिल सिब्बल
• सदस्यत्व सोडणारे पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत- कपिल सिब्बल
• दहाव्या अनुसूचिनुसार तुम्ही पक्षांतर्गत लोकशाहीबाबतचा केलेला युक्तीवाद मला पटलेला नाही. याचा अर्थ तुम्ही विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करून कोणतंही सरकार पाडू शकता का? - कपिल सिब्बल
• ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु शिंघवी युक्तीवाद करत आहेत.
• पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे म्हणजे काय? - अभिषेक मनू शिंघवी
• वास्तविकतः ९० टक्के नाही तर ९५ टक्के लागू करणे किंवा वगळणे हे खंड २ (१) (a) च्या अंतर्गत आणि सभागृहाच्या बाहेर आहे- अभिषेक मनू शिंघवी
• पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्याचा निर्णय सभापती किंवा इतर कुणी घेऊ शकत नाही. जर तुम्ही पक्ष सोडला तर अनुच्छेद १५ अंतर्गत कसे कार्य करू शकता- अभिषेक मनू शिंघवी
• सोईचा समतोल न साधता हे पुढे ढकलले गेले तर त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. पण तुम्ही आम्हाला संरक्षण देणार नसाल तर ती आमची गैरसोय ठरेल- अभिषेक मनू शिंघवी
• राणा प्रकरणातील दोन अनुच्छेद महत्वाचे आहेत. त्यापैकी एक माझे मित्र कौल यांनी वाचला. मात्र त्यांनी न वाचलेले अनुच्छेद २७ आणि ४८ महत्वाचे आहेत-अभिषेक मनू शिंघवी
• सभापती असे म्हणू शकत नाहीत की, प्राधिकरण म्हणून विभाजन किंवा विलिनीकरण झाले आहे की नाही ते ठरवा आणि न्यायव्यवस्था सदस्यांना अपात्र ठरवायचे किंवा नाही, यासंदर्भात निर्णय घेतील- अभिषेक मनू शिंघवी
• अभिषेक मनू शिंघवी यांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर न्यायमुर्तींनी चर्चा केली.
• यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळत शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला. यामध्ये कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
• आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला होता. त्यानंतर ठाकरे गटाने याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निवडणूक आयोग, राज्यपालांचे वकील, शिंदे गटाचे वकील आणि ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद झाल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली.