Home > Politics > Live Update : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

Live Update : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्याच्या Live Update वाचा...

Live Update : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष :  सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
X

1) मुख्य सरन्यायाधीशासमोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु
2)
कपिल सिब्बल शिवसेना उध्दव ठाकरे गटासाठी प्रतिवाद करत आहेत
3)
शिवसनेचे वकील - पक्षाने बजावलेल्या व्हीपविरोधात मतदान करणे हे १०व्या परिशिष्टाप्रमाणे नियमांचे उल्लंघन आहे
4) शिवसेनेचे वकील – अपात्र सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली आहे, ती निवडही अपात्र ठरते
5) शिवसेनेचे वकील – गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस एका अनधिकृत मेल आयडीद्वारे पाठवली, त्यानंतर वकिलामार्फत पत्र पाठवले
6) शिवसेनेचे वकील – सुप्रीम कोर्ट अंतरिम अपात्रतेचे आदेशही देऊ शकते
7) शिंदे यांचे वकील – पक्षांतर्गत लोकशाहीमध्ये नेतृत्वाविरोधात आवाज उठवला तर अपात्र ठरवता येत नाही
8) शिवसनेचे वकील - पक्षाने बजावलेल्या व्हीपविरोधात मतदान करणे हे १०व्या परिशिष्टाप्रमाणे नियमांचे उल्लंघन आहे
9) शिवसेनेचे वकील – अपात्र सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली आहे, ती निवडही अपात्र ठरते
10) शिवसेनेचे वकील – बेकायदा पद्धतीने आलेले सरकार एकही दिवस अस्तित्वात राहणे योग्य नाही
11) शिवसेनेचे वकील – गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस एका अनधिकृत मेल आयडीद्वारे पाठवली, त्यानंतर वकिलामार्फत पत्र पाठवले
12) शिवसेनेचे वकील – दुसऱ्या गटात विलिनीकरण हाच मार्ग आहे, पण शिंदे गटाचे कोणत्याही पक्षात विलिनीकरण झालेले नाही

१३) शिवसेनेचे वकील - दुसऱ्या गटात विलीनकरण झालेले नसल्याने ते आमदार अपात्र
१४) शिवसेनेचे वकील – कोर्टाने विधिमंडळातून नोंदींची माहिती मागवून निर्णय घ्यावा
१५) शिंदे यांचे वकील – शिवसेनेत पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या तत्वांना हरताळ फासला गेला आहे
१६) एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद
१७) शिंदे यांचे वकील – पक्षातील बहुसंख्य लोकांना दुसऱ्या व्यक्तीने नेत्वृत्व करावे असे वाटत असेल तर त्यात गैर काय?
१८) शिंदे यांचे वकील – आपला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तरच अपात्र ठरवता येते
१९) शिंदे यांचे वकील – दुसऱ्या परिच्छेदाप्रमाणे सदस्याने स्वेच्छेने पक्ष सोडलेला असला पाहिजे किंवा व्हीपच्या विरोधात भूमिका घेतली पाहिजे
२०) शिंदे यांचे वकील – पक्षांतर्गत लोकशाहीमध्ये नेतृत्वाविरोधात आवाज उठवला तर अपात्र ठरवता येत नाही
२१) शिंदे यांचे वकील – कोणत्याही लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन न करता पक्षात आपली भूमिका मांडणे ही बंडखोरी नाही
२२) शिंदे यांचे वकील – ज्या व्यक्तीला २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही त्यांना मुख्यमंत्रीपदी ठेवणे योग्य आहे का?
२३) शिंदे यांचे वकील - दुसरी व्यक्ती मुख्यमंत्री होणे आणि नवीन सरकार स्थापन होणे ही बंडखोरी नाही

२४) शिंदे यांचे वकील – याचिकांवर कागदपत्रं सादर करण्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत वेळ हवा
२५) सुप्रीम कोर्ट- वेळ देण्याचा प्रश्न नाही, पण काही घटनात्मक मुद्दे यामध्ये निर्माण झाले आहेत, त्यावर निर्णय होणं गरजेचे आहे
२६) सुप्रीम कोर्ट – अल्पमतातील पक्ष प्रमुखाला कुणाला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का?
२७) सुप्रीम कोर्ट – १० व्या सूचीमधील तिसरा परिच्छेद काढणे आणि पक्षातील फुटीबाबत स्पष्टता नाही, हे देखील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत
२८ ) सुप्रीम कोर्ट – अल्पमतातील पक्ष प्रमुखाला कुणाला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का?
२९) सुप्रीम कोर्ट – १० व्या सूचीमधील तिसरा परिच्छेद काढणे आणि पक्षातील फुटीबाबत स्पष्टता नाही, हे देखील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत
३० ) सरन्यायाधीश – महत्वाचे मुद्दे आहेत, मोठ्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावे, असे मला वाटते
३१) सरन्यायाधीश – मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याचा आदेश दिलेला नाही, विचार सुरू आहे
३२) सरन्यायाधीश – गटनेत्याला काढण्याचा पक्षाला अधिकार आहे. पण सदस्यांना गटनेता निवडण्याचा अधिकार

३३) सरन्यायाधीश – गटनेत्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास विधानसभा अध्यक्षांनी निर्वाळा देणे गरजेचे आहे

३४)शिवसेनेचे वकील – बंडखोर आमदारांना बैठकीसाठी व्हीप बजावला होता, पण ते बैठकीला आले नाही

३५ ) दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात सादर करण्यासाठी कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली

३६)शिवसेनेचे वकील – पुढील सुनावणीपर्यंत स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत

३७)घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासाठीचे मुद्दे पुढील बुधवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश

३८)दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात सादर करण्यासाठी कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली




Updated : 20 July 2022 4:12 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top