Maharashtra Political Crisis : उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा नाहीच, पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबरला
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर अखेर ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगापुढे म्हणणे मांडण्यासाठी २३ सप्टेंबरपर्यंत देण्यात आलेली मुदत कोर्टाने वाढवलेली नाही. तसेच निवडणूक आयोगाच्या कारवाईबाबत २७ सप्टेंबर रोजी कोर्ट निर्णय घेईल असे घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले. त्याच दिवशी निवडणूक आयोगा संदर्भात सर्वांचे थोडक्यात युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे कोर्टाने सांगितले.
यावर उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. ज्यांना विधानसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळाले की, सगळा कारभार व्यर्थ ठरेल, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. तर आमदार असो वा नसो, ते पक्षावर दावा करू शकतात, असा युक्तीवाद शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी केला. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार यांचा निवडणूक आयोगाशी संबंध नाही, निवडणुका जवळ आल्या आहेत, पक्षचिन्ह गोठवण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असा युक्तीवादही त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन नये अशी मागणी करणारी रीट याचिका सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटातर्फे दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर निर्णय अपेक्षित होता, पण कोर्टाने याबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. दरम्यान निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून पुन्हा करण्यात आली. पण त्यावर कोर्टाने काही सवाल उपस्थित केले. याआधी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले होते का, अशी विचारणा केल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाने तसे तोंडी आदेश दिल्याचे सांगितले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला प्रक्रिया पुढे नेण्याचा अधिकार आहे की नाही हे घटनापीठ ठरवेल, असे आदेशात नमूद केल्याचे सांगत न्या. चंद्रचूड यांनी यावर २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान राज्यपालांच्या अधिकारांचा मुद्दा, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव, संसदीय पक्ष की पक्षप्रमुख कुणाचे आदेश बंधनकारक आहेत, यासर्व मुद्द्यांवर बुधवारच्या सुनावणीमध्ये चर्चा झाली नाही. त्यामुळे २७ सप्टेंबरच्या सुनावणीमध्ये काय होते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाला आतापर्यंत दोनवेळा मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. आता २३ सप्टेंबरपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. पण आता कोर्टाने मुदत वाढवून दिलेली नसल्याने २३ तारखेला ठाकरे गटाला आयोगापुढे आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
