#सुप्रीमकोर्ट : एकनाथ शिंदे VS महाविकास आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडतय
एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे
सुप्रीम कोर्ट - तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाच्या वकीलाला सवाल
शिंदे यांचे वकील – आमदारांविरोधात मारण्याच्या धमक्या दिला जात आहेत.
सुप्रीम कोर्ट : आम्ही पाहिले आहे की नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी तुमच्याकडे वेळेचा अभाव आहे: कौल यांना न्यायालय सांगत आहे
सुप्रीम कोर्ट - तुम्हाला नोटीस कधी बजावण्यात आली?
शिंदेंचे वकील - आम्ही 21 ला नोटीस दिली आहे. त्याच दिवशी आम्हाला नोटीस देण्यात आली. उपसभापतींनी नवीन लोकांची नियुक्ती करू नये, असे आम्ही वारंवार सांगितले आहे. त्यावेळी आमचे 35 आमदार होते, आणखी वाढले आहेत.
शिंदेंचे वकील - आम्हाला 22 तारखेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आम्ही बैठकीला गेलो नाही, त्यामुळे आम्ही स्वतः पक्ष सोडला असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणूनच आम्हाला अपात्र ठरवले आहे. 23 रोजी उपसभापतींनी आम्ही अपात्र असल्याची नोटीस दिली आणि 48 तासांत उत्तर देण्यास सांगितले. उपसभापतींची ही कारवाई चुकीची आहे.
कोर्ट - तुम्ही म्हणताय की तुम्ही उपसभापतींना 21 रोजी नोटीस दिली आहे. त्यांनी 25 रोजी आपल्याला अपात्रतेची नोटीस दिली, याबाबत उपसभापतींशी का बोलत नाही?
शिंदे यांच्या वकीलांनी 2016मध्ये अरुणाचल प्रदेशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दिला दाखला
कलम 179 क चा दाखला देत एकनाथ शिंदे गटाच्या वकीलाची मागणी
शिवसेनेचे वकील – उपाध्यक्षांनी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयाला आव्हान देता येऊ शकते
शिवसेनेचे वकील – सुप्रीम कोर्टाऐवजी हायकोर्टात का गेले नाही, याचे कारण शिंदे यांनी सांगितलेच नाही
शिवसेनेचे वकील – उपाध्यक्षांनी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करता येऊ शकतो, तोपर्यंत कोर्टाने हस्तक्षेप करु नये
षसुप्रीम कोर्ट – उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग असताना त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येते काय, एवढ्याच मुद्यावर आपण चर्चा करत आहोत.
शिवसेनेचे वकील – अविश्वास ठरावावर उपाध्यक्षांनी आधीच निर्णय घेऊन ती नोटीस फेटाळली आहे, याबाबतचे वृत्त माध्यमांमध्येही आले आहे. वैधतेच्या मुद्द्यावर नोटीस फेटाळण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्ट – पण उपाध्यक्ष स्वत: त्याचा निर्णय घेऊ शकतात का?
शिवसेनेचे वकील – हो, वैधतेच्या मुद्द्यावर ते निर्णय घेऊ शकतात
उपाध्यक्षांचे वकील – नोटीस मिळाली होती, उपाध्यक्षांनी त्याला उत्तरही दिले आहे, ते रेकॉर्डवर नाही, मी ते सादर करणार आहे. ही नोटीस कोणत्याही नोंदणीकृत ईमेलवरुन आली नव्हती.
सुप्रीम कोर्ट- याची सत्यता पडताळण्यासाठी काय केले गेले, याबाबतची माहिती मुख्य सचिवांनी रेकॉर्डवर आणले पाहिजे.
