महाविकास आघाडीची २ वर्षे, किमान समान कार्यक्रम राबवला गेला?
राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन वेगळ्या विचारसरणीच्या पक्षांनी एकत्र येत महाविकास आघाडी स्थापन करत सरकार तयार केले. भाजपला शह देत ही आघाडी तयार झाली आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ही आघाडी तयार झाली, तसेच वेगवेगेळ्या भूमिका असलेल्या पक्षांनी एक किमान समान कार्यक्रम तयार केला आणि त्या कार्यक्रमानुसार पुढची पाच वर्षे जनतेची सेवा करण्याचा निर्धार केला. आता या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या काळात कोरोना आणि अतिवृष्टी, वादळं यासारख्या संकटांमुळे राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले. या सगळ्या संकटात सरकारने आपली आश्वासनं कितपत पूर्ण केली आहेत, याचा शोध घेणारा रिपोर्ट....
महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम काय आहे?
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेले फ्लॅट देण्यात येतील, असे जाहीर कऱण्यात आले होते.
आयोग्याच्या बाबतीत सामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देण्यासाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना सुरू करण्यात येईल, तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा कवच देण्याचीही घोषणा करण्यात आली होती.
उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण अवलंबण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदार यावेत, यासाठी आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती.
तर भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये, म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यावर भर देण्याची निर्धार होता. तर अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करण्याचीही घोषणा करण्यात आली होती. महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासब, आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य, शहर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे, अंगणवाडी सेविका/आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधांमध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तर महिला बचतगटांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा आणि आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणाकरीता शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
कोरोना संकटाने प्राधान्यक्रम बदलले
आता या किमान समान कार्यक्रमाचा विचार केला तर महाविकास आघाडी सरकारच्या केवळ दोन वर्षांचा कामाचा विचार करता येईल. पण पहिली दोन वर्षे कोरोना संकटातच गेली आहेत. त्यामुळे आरोग्याच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारचे लक्ष केंद्रीत झाले होते, त्यात लॉकडाऊनमुळे घटलेले उत्पन्न, अवकाळी पाऊस, वादळं आणि अतिवृष्टी या सगळ्या संकटांनी राज्य हादरले होते.
सरकारच्या जमेच्या बाजू
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी सांगितले की, "जमिनीच्या नोंदींबाबत महत्त्वाचे काम बाळासाहेब थोरात यांनी केले, पण जनतेपर्यंत चांगले काम पोहोचवण्यात महाविकास आघाडी सरकार कमी पडते आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गेल्यावर्षीच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, त्याचबरोबर ऐतिहासिक स्मारकं, मेडिकल कॉलेजसाठी तरतुदी केल्या. नवाब मलिक यांनी आपल्या विभागातर्फे जानेवारी ते जून २०२१ या काळात ७८ हजार तरुणांना रोजगार मिळवून दिला. तसेच कोरोनाच्या काळात दीड लाख कोटींची परदेशी गुंतवणूक मिळवण्यात यश आले. २०२०मध्येही जवळपास दोन लाख लोकांना नवाब मलिक यांनी रोजगार मिळवून दिला." असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पण वादांमुळे आणि आरोपांमुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांनी रडगाणे न गाता पुढच्या तीन वर्षात चांगले काम करावे असे मतही हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केले आहे.
कोरानाच्या काळात सरकारचं उत्पन्न घटले आहे. प्रशासकीय खर्चसुद्धा वाढला आहे. कर्जाचा डोंगर ६.१५ लाख कोटींवर गेला आहे. त्याचबरोबर बीडीडी चाळींचा विकास, समृद्धी महामार्ग, ट्रान्सहार्बर, सिंचन प्रकल्प, ग्रामीण आणि शहरी विकासाच्या योजना पूर्ण करण्याचे सरकारपुढे आहे.
एकीकडे सरकारची अशी चांगली कामं सुरू असताना आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मात्र पुरेशी मदत पोहोचली नसल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना जवळपास महिनाभरावर राज्याची जीवनवाहिनी एसटी बंद पडली. कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्य़ात सरकारला अपयश आले आहे. एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारला तोडगा काढता आलेला नाही. कोकणात सलग दोन वर्ष आलेल्या वादळांमुळे बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यात यावर्षी सांगली, कोल्हापूर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या महापूराचा फटका बसलेल्या पूरग्रस्तांना अजूनही मदत मिळालेली नाही.
पण किमान समान कार्यक्रमाचा विचार केला तर महिला आणि बालविकास विभागाने आपले बहुतांश ध्येय गाठण्यासाठी वेगाने पावलं उचलल्याचे दिसते आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य तर दिशा कायद्याचा मसुदा तयार कऱण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविकांना कोरोना संकटाच्या काळात मानधनात वाढ करुन देण्या आली आहे. महिला बचतगटांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देत विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
सरकारने काहीच काम केले नाही, असा आरोप विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने केला आहे. तर आमचा भर कामावर आहे जाहिरातीवर नाही, असा टोला लगावत अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी भाजपला उत्तर दिले आहे. सरकारने दोन वर्षात कोरोनाचे आव्हान पेलत किमान समान कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. पण आता सरकारला येत्या काळात जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे ध्येय साध्य करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने सरकार कोणती पावलं उचलते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
