अबब... देशात ५ कोटी खटले प्रलंबीत : मोदी सरकाराची राज्यसभेत कबुली

देशाच्या विविध न्यायालयांमध्ये सध्या प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची संख्या 5 कोटी असून याचा केंद्र सरकारची कुठलाही संबध नाही.. प्रलंबित खटले निकाली काढणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, असे केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजूजू यांनी राज्यसभेतील अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

रिजूजू यांनी ए.आर.रहीम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले,की देशात विविध न्यायालयांमध्ये ४ कोटी ७९ लाख ९७ हजार १२४ प्रलंबित आहेत. साक्षरता, दरडोई उत्पन्न आणि लोकसंख्येतील वाढ लक्षात घेतली तर या खटल्यांची संख्या पुढील काही दिवसात वाढणार आहे. या प्रलंबित खटल्यांच्या समस्येच्या उपाययोजनेसाठी आर्थिक मदत, मूलभूत सुविधा आणि चांगल्या योजनेची गरज आहे. परंतू या सर्व बाबी न्यायालयांच्या अखत्यारीत आहेत.

हे खटले निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालबध्द मर्यादा निश्चित केली नसल्याचे कायदामंत्र्यांनी सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये सरकार वादी आहे. देशातील सुमारे 16 हजार न्यायालयांमध्ये प्रलंबित 5 कोटी खटल्यांपैकी 18 टक्के खटले चेक बाउन्सचे आहेत. 10 टक्के वाहनांसंबंधी दाव्याचे तर 5 ते 7 टक्के प्रकरण वीज कायद्याशी संबंधित ते म्हणाले.